१३ फाल्गुन २०८०, आईतवार

१३ हजार बढी सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरिंदै



धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३ हजार बढी घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षमा भुमिहिन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लागत संकलन गरेको थियो । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ हजार पा“च सय घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि सम्झौतामा हष्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

संघिय सरकारबाट विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले आफनो कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दै भुमिहिन, सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘आयोगभन्दा पनि बढी काम स्थानीय तहहरूले गर्छन । सुकुम्बासी दलित तथा भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न वडातहसम्मै संरचना निर्माण गरी लागत संकलन कार्य पुरा भइसकेको छ’ उनले भने– वास्तविक भुमीहिन सुकुम्बासी, दलित तथा व्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरि धनगढी र लम्की चुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भइसकेको छ भने अन्य पालिकामा भदौ १५ गतेभित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

उनले कैलालीमा नापी गर्ने कार्यका लागि ३४ जना सर्वेक्षक खटाइसकिएको बताए ।

आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवं विगतमा अधुरा रहेका तीन हजार चार सय सात परिवारहरूको छानविन गरि तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

जसमा २० हजार सात सय ८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी रहेका छन्् भने एक लाख दुई हजार नौ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको जनाइएको छ । सरकारको कदमले जनआक्रोश समेत बढेको देवकोटाले बताए ।

उनले भ्रम फैलाउ“दै भने, ‘नियमानुसार जतिसुकै कमाएको भएपनि डेढ विघा भन्दा बढी जमिन पाउ“दैन । तर कैलालीमा ७/८ विघा जमिन कमाएको र लालपुर्जाको सिफारिसको लागि स्थानीय तहले १० वर्षको आवाद गरेबापत एक लाख ८२ हजार रुपैया“ समेत लिएको व्यक्ति मसँग आइपुगेको छ । अब आयोग नै विघटन भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बा“च्न सक्छन् ?’

लालपुर्जा पाउने बेला सरकारले आयोग नै विघटन गरिदिएपछि भूमिहीनहरूमा आक्रोश बढेको र आवाद गरेको रकम लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तीव्र दवाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया गाउ“पालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीबाट अनुचित ढंगले भोगचलन गरेको सिफारिसको लागि एकै व्यक्तिबाट लाखौं बिटौरी कर भनेर राजश्व असुली गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले साउन १९ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार