९ आश्विन २०७८, शनिबार

चालू खर्च बढ्यो, पुँजिगत खर्च घट्यो



सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा पुँजीगत खर्च दर घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा कम भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत (अर्थात् १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये नौ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । भने गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६९.६२ प्रतिशत (१८ अर्ब २४ करोड २६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १२ अर्ब ७० करोड छ लाख ८० हजार १५२ रुपैयाँ) मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, चालूतर्फ ६३.६८ प्रतिशत (१६ अर्ब ४० करोड २३ लाख ६० हजार चालू बजेटमध्ये १० अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ९५ हजार ४२३ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । चालूतर्फको यो खर्च प्रतिशत अघिल्लो आर्थिक वर्षकोभन्दा आठ दशमल एक प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७ मा प्रदेश सरकारको चालूतर्फको खर्च प्रतिशत ५५.६७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल चालू खर्च १५ अर्ब नौ करोड ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आठ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गष्त आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ६६ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएकोे छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा २३ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ७५ हजार पा“च सय ७४ रुपैया“ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३१ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कार्यक्रम थप भई संघीय सरकारबाट थप एक अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ५१ हजार रुपैया प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २५ प्रतिशत, ०७५/७६ मा ५७ र ०७६/७७ मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि अख्तियारी पाउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भएपनि बजेट खर्च बढेन । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले विनियोजन ऐनको दफा ८ (५) मा सूचना प्रणालीमा सबमावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्कीकृत कार्यक्रम मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेदेखि नै बिना अख्तियारी मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुले खर्च गर्न पाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

सबैभन्दा बढि बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड ३४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मध्ये नौ अर्ब ५८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ (७६.७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले सबैभन्दा धेरै ८३.७९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति गरेको छ । प्रदेश सभाको चालुतर्फको ८१.४ र पुँजीगततर्फको ९३.०३ प्रतिशत खर्च छ । प्रदेश सभाले १९ करोड ७९ लाख ७ हजार ९७९ रुपैयाँ बजेट मध्ये १६ करोड ५८ लाख ३२ हजार ७६ रुपैया“ खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

सबैभन्दा थोरै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३.७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४७ हजार छ सय बजेट मध्ये ३.१८ र पुँजीगततर्फ ३ करोड ९३ लाख १५ हजार बजेट मध्ये २४.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६८ करोड ६ लाख ७९ हजार ६३६ रुपैयाँ बजेट मध्ये ३६.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ एक अर्ब ५९ करोड ८७ लाख १३ हजार ४७० रुपैयाँ बजेट मध्ये एक अर्ब ८ करोड एक लाख २८ हजार ४९६ (६७.६० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक अबृ १८ करोड ५६ लाख ७३ हजार ७२४ रुपैयाँ बजेट मध्ये ९९ करोड ९३ लाख ९६ हजार ६६५ प्रतिशत (८४.२९ प्रतिशत) गरी जम्मा दुई अर्ब ७ करोड ९५ लाख २५ हजार १६१ रुपैयाँ (७४.६९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहले विषयगत मन्त्रालयहरुमा सबै भन्दा धेरै ७८.६५ प्रतिशत (३ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख ३५ हजारमा २ अर्ब ६४ करोड १३ लाख ७१ हजार ४९२ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८१ प्रतिशत (दुई अर्ब ८७ करोड ५३ लाख एक हजारमा दुई अर्ब ३३ करोड २० हजार २५८ रुपैयाँ) र पुँजीगततर्फ ६४.४७ प्रतिशत (४८ करोड २९ लाख ३४ हजारमा ३१ करोड १३ लाख ५१ हजार २३३ रुपैया“) खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०४ प्रतिशत (६४ करोड ३२ लाख ६४ हजार ५१६ मा ४७ करोड ६२ लाख ८९ हजार ३८५ रुपैया“ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगततर्फ ७२.६/७२.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४ अर्ब ९२ करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख २७ हजार ६७८ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख ८५ हजार ६८६ मा एक अबए ७३ करोड ४३ लाख ८७ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित तीन अर्ब र अर्थ विविधको ९२ करोड ९३ लाख २७ हजार ८१५ रुपैयाँ खर्च नभएको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि विभिन्न अनुदानका लागि विनियोजित दुई अर्ब ८२ करोड ९१ लाख १२ हजार रुपैयाँ मध्ये ९१.४ प्रतिशत (दुई अर्ब ५८ करोड ७१ लाख ६६ हजार ५७९) रुपैयाँ स्थानीयतहमा हस्तान्तरण भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक सुरेशसिंह भण्डारीले प्रदेश सरकारले समयमा बजेट निकासा गरेको, ठेक्का प्रक्रिया लामो हुने, कोरोना महामारी, सरकार पदाधिकारी र कर्मचारीको स्वाभाव, अनुगमनको कमी र ठेकेदारको लापरबाही तथा स्वार्थका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले समयमा अख्तियारी दिएर, ठेक्का प्रक्रियालाई चुस्त बनाएर र अनुगमन प्रणालीलाई सुधारेर बजेट खर्च बढाउन सकिने सुझाव दिन्छन् । उनले कोरोनाले गतआर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई नरोकेको भएपनि बजेट कार्यान्वयन नगर्नका लागि कोरोना महामारी बहाना बनेको टिप्पणी गरे ।

तर, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले संशोधित अनुमान ३० अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्दा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको दावी गरे । “यथार्थ बजेट र यथार्थ खर्च हामीले निकालिरहेकै छौं’ अर्थ सचिव अधिकारीले भने– विनियोजनलाई आधार मान्दा यथार्थ खर्च प्रतिशत आउदैन । हामीले संशोधित अनुमानलाई आधार बनाएर ७२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका थियो । अनुमान भन्दा बढि खर्च भएको छ ।

उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा छुट्याएको पुनर्कर्जा कार्यक्रमको कार्यविधि नबनेकाले सोका लागि छुट्याएको एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रगति कम देखिएको बताए । “आर्थिक मामिला मन्त्रालयको यथार्थ खर्च हेर्न यो एक अर्ब झिकेर प्रतिशत निकाल्नुपर्छ’ उनले भने– ठूला आयोजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्न नै छ महिना लाग्ने, लागत स्टिमेट गर्नुपर्ने, अनुदान दिनका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने जस्ता कारण बजेट खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो । तरपनि संशोधित अनुमान भन्दा एक अर्ब १० करोड रुपैया“ बढि खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले संशोधित अनुमानको २८ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ सारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्