२५ मंसिर २०८१, मंगलवार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाः सांसदहरूले भने– सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न चुक्यो



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तापक्षीय तथा प्रतिपक्षीय सांसदहरूले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकको सून्य समयमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशमा हत्या, हिंसाका घटनामा लगातार बृद्धि भइरहेकोप्रति सरकार उदासिन भएको आरोप लगाए । प्रदेश सांसदहरूले प्राकृतिक विपदका घटनामा पीडित व्यक्ति तथा परिवारका लागि सरकारले राहत लगायतका काम गर्न नसकेको बताए ।

सून्य समयमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशमा एकपछि अर्को अपराधिक घटनामा बृद्धि भए पनि सरकारले घटनाको उचित छानबिन, अनुसन्धानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले भने– केही दिनअघि डडेल्धुरामा अस्मिता धामीको हत्या भएको छ । सरकारले घटनाको छानबिन तथा संलग्न दोषिहरूको अझैं पहिचान गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा हत्या, हिंसाका घटनामा बृद्धि भए पनि सरकार नियन्त्रण गर्न चुकिरहेको छ ।

प्रदेश सांसद खड्काले कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुऔषधको ओसारपसार तथा सेवनका घटना बढिरहेकोप्रति पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने– सीमानाकाबाट लागुऔषधको कारोबार भइरहेको छ । तर, सरकारले चासो लिएको छैन ।

सून्य समयमा भाग लिएका सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले प्राकृतिक विपदका घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने– बाजुरा र अछामबाहेक अन्य जिल्लामा बाढीपहिरो पीडितहरूले अझैं कुनै राहत, क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य ग्याल्बुसिंह बोहराले दार्चुलामा पहिरोमा ज्यान गुमाएका र घाइतेहरूलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरे ।

दफावार छलफलका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन विषयगत समितिमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले विषयगत समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए ।

यसअघि सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि पेश भएको थियो । सामान्य छलफलमा भाग लिदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर रावलले प्रदेशमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न र प्रदेश सरकारले आफनै प्रहरी परिचालन गर्न प्रहरी ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महेशदत्त जोशीले संविधान अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– यहाँ नागरिक सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण, अपराध अनुसन्धान, तहकिकात, रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमात्र उल्लेख गरिएको छ ।

उनले विधेयकमा प्राकृतिक स्रोतका विषय, राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान लगायतका कुरा पनि समेट्नु पर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी नहुँदा प्रदेशमा भएका दर्जनौ जघन्य अपराधमा प्रदेश सरकार आलोचित हुनुपरेको स्मरण गराउदै भने– निर्मला पन्त, अस्मिता धामी हत्या लगायतका दर्जनौ जघन्य अपराधमा प्रदेश सरकारले अनुसन्धान गर्न नसक्दा आलोचित हुनुपरेको थियो । यो ऐन आएमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न थप सहजता आउने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

उनले प्रहरी ऐनलाई विषयगत समितिले परिपूर्ण बनाएर सभामा छिट्टै पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रहरी बिनाको समाज र समुदाय कल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले भने– गुण्डागर्दी, चोरी तस्करी, जुवातास, हत्याहिंसा नियन्त्रण गर्न जनताले प्रहरीको सहारा लिन्छ । प्रदेशमा शान्ति सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले आफनै प्रहरी ऐन ल्याउनु राम्रो पक्ष देखिन्छ ।

उनले प्रदेशको भुगोल, जनघनत्व र जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै ऐन ल्याउन सुझाव दिए ।

यसअघि प्रस्ताव पेस गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जोशीले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा संघिय सरकारसंग समन्वय गरि प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन । उनले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा केही महत्वपूर्ण र अपरिहार्य बुँदा छुट भएमा विषयगत समितिले त्यसलाई सम्बोधन गराउने बताइन ।

मन्त्री जोशीले भनिन– हामीले धेरै व्यक्ति, विज्ञ टोली लगायतसंग व्यापक छलफल गरि यो विधेयक ल्याउन लागेका हौं । यद्यपी छलफलमा उठेका कतिपय सुझावलाई हामीले समेट्न सकेका छैनौं । यसलाई विषयगत समितिले प्रदेश सरकारलाई अत्तिरित्त व्ययभार नपर्ने गरि अपरिहार्य ठाने समेट्ने विश्वास लिएकी छु ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने– सभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार