कुपोषित बालबालिकाको संख्यामा बृद्धि

धनगढी । कैलालीसहित सुदूरपश्चिमभर कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढ्दै गए पनि पहिचान गरी उपचारमा ल्याउने दरमा कमी रहेको पाइएको छ ।

कुपोषित बालबालिका पहिचानको लक्ष्यभन्दा सम्बन्धित निकायले न्यून संख्या पहिचान गर्दा अझै पनि प्रदेशभरी कुपोषित बालबालिकाको यकिन तथ्यांक पहिचान हुन नसकेको जनाइएको छ ।

कैलालीमा पाँच वर्ष मुनिका ८६ हजार पाँच सय ७५ बालबालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये १२ हजार दुई सय सात बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या रहेको छ । यो पाच वर्षमुनिका कुल बालबालिकाको १४ दशमलव एक प्रतिशत हो । यसलाई आधारमान्दा कैलालीमा नौ हजार ९० (दश दशमलव पाँच प्रतिशत) मध्यम र तीन हजार एक सय १७ (तीन दशमलव छ प्रतिशत) कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका रहेका छन् ।

कैलालीमा ख्याउटे बालबालिका वार्षिक ३४ हजार पाँच सय ३१ पहिचान गर्ने लक्ष्य रहेको र त्यसमध्ये २५ हजार सात सय १५ बालबालिका मध्यम तथा आठ हजार आठ सय १७ कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका रहेको उल्लेख छ ।

कैलालीमा आठ हजार बढी कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका पहिचान गर्ने लक्ष्य रहे पनि सो अनुसार पहिचान हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चार सय ८६ कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार २५ सम्म दुई सय ३३ कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका छन् ।

युनिसेफका पोषण अधिकृत विन्दु पन्थीले भन्छन्– जिल्लाको लक्ष्य अनुसार कुपोषित बालबालिका पहिचान नहुँदा अझै पनि समाजमा कुपोषित बालबालिका लुकेर बसेका छन् । उनका अनुसार अभिभावकको कमजोरीकै कारण बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहने गरेको छ । उनले भनिन– कुपोषित बालबालिकाको पहिचान गर्ने संख्यानै कमी रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि कति उपचारमा आएर निको भएर गएको भन्ने तथ्यांक छैन ।’

सरकारले कुपोषणको संख्यालाई घटाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको भएपनि कोभिड–१९ का कारण कैलालीमा थप १४ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको अनुमान रहेको छ । सो अनुमान अनुसार दुई हजार सात सय ९३ बालबालिकामध्ये दुई हजार ८० मध्यम शिघ्र र सात सय १३ कडा शिघ्र कुपोषित बालबालिका रहने ल्याण्केट २०२० को अध्ययनले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यक सर्वेक्षण २०१६ भन्दा २०१९ मा प्रदेशमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढेको देखाइएको छ । सन २०१६ मा प्रदेशमा ख्याउटेपनका अवस्था नौ दशमलव ३० रहेकोमा सन २०१९ मा बढेर १४ दशमलव १० पुगेको छ । प्रदेशमा कमतौलका सन २०१६ मा २८ दशमलव एक रहेकोमा २०१९ मा ३३ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ भने २०१६ मा ३५ दशमलव नौ प्रतिशत पुड्कोपनका बालक रहेकोमा सन २०१९ मा बढेर ४० दशमलव नौ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा कुपोषणसंगै रक्तअल्पताको जोखिम पनि कायम रहेको छ । छ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पता हुने संख्या ५० प्रतिशत रहेको छ भने १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा रक्तअल्पता हुने ३९ प्रतिशत रहेको छ ।

जन्मदेखि एक घण्टाभित्र दूध चुस्ने बालबालिको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको सोही तथ्यांकले देखाएको छ । सो तथ्यांक अनुसार सन २०१६ मा प्रदेशमा ७१ प्रतिशत रहेको थियो भने २०१९ मा आउदा घटेर ५० प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशमा पूर्ण स्तनपानको प्रतिशत २०१४ मा ६५ प्रतिशत रहेको थियो भने २०१९ मा आउँदा ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशमा स्तनपानमात्र नभई न्यूनतम आहार खुवाउने बानीमा पनि कमी आएको सोही तथ्यांकले देखाएको छ । सन २०१६ मा छ देखि २३ महिनाका बालबालिकामा न्यूनतम आहारको विविधता ५० प्रतिशत रहेको थियो भने सन २०१९ मा घटेर ४३ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रीले भने–‘जनप्रतिनिधीनै अनविज्ञ रहेछन्’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खडकाले जनप्रतिनिधीहरूले स्पष्ट बुझ्ने गरी समुदाय तहमा कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामी वडा र समुदायमा बालबालिकामा कुपोषण कायम रहेको र हरेक स्थानीय तहमा बुहक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गरेको भनिरहेका छौं’ शनिबार आयोजित एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा मन्त्री खडकाले भने– ‘अहिलेनै केही जनप्रतिनिधीहरूले आफुहरूलाई यो योजना लागु भएको बारे जानकारी नभएको भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । जब जनप्रतिनिधीहरूलाई नै यो योजनाबारे जानकारी छैन भने हामी समुदाय र वडातहसम्म कसरी पुग्न सक्छौं । त्यसैले अब कमजोरी सच्याएर अघि बढौं ।’

मन्त्री खडकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु अघिनै अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भने– प्रदेश र सबै स्थानिय तहले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याईसकेका छन् । यो योजना प्राथमिकतामा पार्न जेठ अगावै यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो । हुन त मेरै मन्त्रालय भएकाले ढिलो गरी कार्यक्रम गरियो यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । तैपनि आगामी वर्षमा कुपोषण रहित प्रदेश बनाउन के गर्नुपर्छ मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको छ र सबै स्थानीय तहसंग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्छ ।’

मन्त्री खडकाले आम नागरिकलाई भौतिक विकास भएमात्र सरकारले गरेको महशुष हुने गरेको बताउँदै भने ‘मानिस स्वास्थ्य भएन भने कुनै पनि विकासको केही काम लाग्दैन । त्यसैले आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन मन्त्रालय लागि परेको छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले कुपोषण्को दर घटाउनमा तीनवटै सरकार गम्भिर हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– कुपोषणको दर घटाउन प्रदेश सरकारले तयार पार्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम प्रदेश योजना आयोगले गर्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार पनि गम्भिर हुनुपर्छ ।’ उनले कुपोषणको दर घटाउन स्वास्थ्य कार्यालय तथा सामाजिक विकिस मन्त्रालयमात्र नभई हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवार रहेको बताए । उनले भने– कुपोषण स्वास्थ्य उपचारमात्र नभई खानपान, रहनसहन, वातावरण, भौतिक विकास लगायतले पनि असर गरेको देखिन्छ । त्यसैले हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले गोदावरी नगरपालिकालाई कुपोषण रहित नगरपालिका बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

भजनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छायादेवी देवकोटाले कुपोषणलाई हटाउन महिला, दलित लगायतका वर्ग लक्षित कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइन । उनले भनिन– दलित, आदिवासी, जनजाती, राजी लगायतका समुदायका बालबालिकामा कुपोषण बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैले योजना तथा कार्यक्रम बनाउदा सोही अनुसार बनोस ।’

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष घनबहादुर रोक्का मगर, टीकापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय प्रमुख मोहनप्रसाद अर्याल, लम्की चुहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख टीका थापा लगायतले बालबालिकाको खानपानमा अभिभावकलेनै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।