धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चार वर्ष

धनगढी । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरूले पदस्थापन गरेको शनिबार चार वर्ष पुरा भएको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष पुरा भई पा“चौं वर्ष प्रवेश गरिरहेका निर्वाचनताका मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरिएका प्रतिवद्धता तथा निर्वाचित भएपछि गरिएका घोषणाहरू के कति पुरा भए ? भन्ने समिक्षा गरिदैछ ।

निर्वाचित भएर पदस्थापन गरेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठकले निकै जोशका साथ नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले पनि नगरभित्रका खोलानाला तथा ऐलानीपर्ती जग्गामा अतिक्रमण कम हुनुका साटो हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चार वर्षअघि अर्थात् २०७४ साल असार २६ गते उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदवहाली ग्रहण गर्दाको समयमा भएको पहिलो निर्णय आदेशमा भनिएको छ– ‘यस धनगढी उ.प.म.न.पा क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा रहेका जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पर्खाल तथा अन्य स्थाई संरचनाहरू निर्माणका साथै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग गरी अतिक्रमण भएको र सो को सार्वजनिक उपयोगमा समस्या देखिएको, खोलानालाको भाग साघुँरिदै जाँदा डुवान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ को नियम ९ (३३) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने ।’

यो निर्णयपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समिति अतिक्रमित खोलाको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा “सो खोलाको छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा केही घर, शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको” उल्लेख थियो । सो समितिले वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने सुकुटी नालाको मोहनादेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्मको भागमा ३७ जनाले खोला अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

वडाध्यक्ष मुडभरी नेतृत्वको समितिले दुई वर्षअघिनै प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि सो क्षेत्रको भौतिक संरचना हटाउन भने सकेको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सञ्चारकर्मीसंग प्रतिक्रिया दिँदै आए पनि अहिलेसम्म पहल अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

उपमहानगरपालिकाका अधिकांस सडकको दुरावस्थाबारे अहिले पनि आम नगरबासीबाट आलोचना तथा गुनासो हुने गरेको छ । विशेषतः उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ हसनपुर सडक, वडा नम्बर ४ चटकपुरदेखि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जोड्ने सडक, वडा नम्बर २ को चर्चदेखि जिल्ला शिक्षा इकाई तथा समन्वय कार्यालयसम्मको सडक लगायतका सडकको दुरावस्थाका कारण बढी जनगुनासो आउने गरेका छन्् ।

‘मुख्य सडकहरूमा सवारी साधन चलाउन पनि निकै कठिनाई हुने गरेको छ । समय मै मर्मतसम्भार गर्न ध्यान दिइदैन’ स्थानीय केशवदत्त जोशीले भने– उपमहानगरपालिकालाई गुनासो गर्दा गर्छु मात्रै भन्छन््, काम गर्दैनन् ।

उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको नगर सभा प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकामा हालसम्म दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, चार सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा उपमहानगरपालिकाले थप एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक स्तरीकरण र २० किलोमिटर नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने काम गरेको उल्लेख छ ।

चार वर्षअघि नै उपमहानगरपालिकाले “धनगढीलाई स्वच्छ, सफा सुन्दर (क्लिन ग्रीन सिटी) नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय” गरिएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका सुन्दर र स्वच्छ नगर बनाउने प्रतिवद्धतालाई नगरका मुख्य बजारका सडक तथा अन्य सडकहरूले गिज्याइरहेको छ । केही बेर वर्षा हुँदासाथ धनगढीका मुख्य बजारका तथा अन्य सडकहरू हिलाम्मे हुने गरेका छन्् ।

नगर प्रमुख वडले ‘क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमका कारण धनगढीका मुख्य बजारका सडकहरूमा उपमहानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले भने– हामी निर्वाचित भएर आएपछि छ वटा वडा बाहेकका अन्य वडामा सडक, खानेपानी, नाली निर्माण लगायतका काम भएका छन्् । अब क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमसंग सम्झौता भई काम अघि बढीसकेको छ ।’

उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको बढी जनघनत्व भएका र भीडभाड हुने वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ मा क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएकाले आशातीत सुधार आउने बताए ।