प्रदेश निजामति सेवा विधेयक ल्याईदै
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ ल्याउन लागेको छ ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठकमा शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सो विधेयक सभामा टेबुल गरिन् ।
विधेयक टेबुल गर्दै मन्त्री जोशीले ‘प्रदेशमा रहेको निजामति कर्मचारीको अभावलाई पुरा गर्न समावेशी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै प्रदेश निजामति सेवालाई व्यवसायिक, मर्यादित, सुदृढ, सक्षम, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनका लागि विधेयक ल्याउन आवश्यक भएकोले’ पेस गरिएको बताइन् ।
यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ पारित गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा यज्ञराज बोहरालाई नियुक्ति गरिसकेको छ । त्यस्तै आयोगका सदस्यहरू पनि नियुक्त भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को विषयगत समितिले प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले समितिमा दफाबार छलफल भई अन्तिम रुप दिइएको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका हुन ।
सो अध्यादेश सातौं अधिवेशनको १७ औं बैठकमा तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सदनमा टेवल गरेकी थिइन् ।
