सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष२०७८/७९का लागि पुराना ठूला कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत् निरन्तरता दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षसम्ममा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका अधिकांश कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिदैं तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा बिहीबार प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष नयाँ नारा कार्यक्रमहरुले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले यसवर्ष अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक, स्वयसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नमुना गाउँ आफै बनाऊँ, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनकर्जा दिने, कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न, उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न स्वरोजगार कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, ‘देवः भूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न जाउँ’ भन्ने नारा सहित पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने, मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपञ्छी विकास कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने, किसानसंग कृषिका विद्यार्थी, ठाउँ सुहाउँदो बाली उत्पादनका लागि माटो परीक्षण कार्यक्रम, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम, मत्स्य विकासमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी भुरा तथा माछा उत्पादन कार्यक्रम, साना तथा मझौता सिंचाई आयोजना, प्रदेश गौरवका सडकहरु, अधुरा खानेपानी आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदेश सरकार आफैले वा साझेदारीमा निर्माण गर्ने, ‘एक घर, एक धारा कार्यक्रम’ अन्तरगत माग र स्रोतलाई ध्यान दिंदै विस्तार गरिने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारको यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ, विस्तार गरिनेछ, व्यवस्थित गरिनेछ, सुधार गरिनेछ जस्ता शब्दहरु बढि प्रयोग भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुबाट शुरु गरी चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर रहेका केही कार्यक्रमहरुको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेको प्रदेश सरकारले थोरै मात्रामा नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी नेपाली कागज उत्पादन गर्नका लागि विउ पुँजि उपलब्ध गराउने र उत्पादित नेपाली कागज सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने नयाँ कार्यक्रम जोडेको छ । औद्योगिक व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले न्युन व्याजमा ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने, दुर्गम क्षेत्रमा ‘विकाससंग रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, १२ महिना सिंचाई सुविधा पु¥याउन सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिचाइ योजनाहरु सञ्चालन गर्ने, उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास गृह निर्माण गर्ने, सडक र पुल मर्मत सम्भार कोष स्थापना गरी सो मार्फत् सडक र पुललाई निरन्तर मर्मत गर्ने, सुन्तला र ओखरलाई प्रदेश गुणस्तर चिन्ह सहित बजारीकरण गर्ने, सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आमसञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने, आवास सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विपन्न नागरिकको खरको छानो फेर्ने, जस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले थपेको छ ।

प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने समेत नीति लिएको छ ।अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ ।

सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रित्त पदमा कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने उल्लेख छ ।आगामी आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रमहरू उत्पादन, उत्पादकत्व, रोगजारी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा लक्षित हुने समेत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘सिप सिकौं, उद्योगी बनौं’ भन्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीतिमा उल्लेख छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन अनुसन्धान थाल्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी बृद्धि गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिजर्ना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षमै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुका साथै विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । विद्यालयहरूको पुर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिएको छ ।

साथै एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्वास्थ्यपछि कृषिमा जोड

कोरोना महामारीका कारण कमजोर भएको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, अस्पतालका भौतिक संरचना सुधार र विस्तार गर्ने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने लगायतको स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिईको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा ‘एक स्वास्थ्य रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीसंग प्रदेश सरकारले नै खोप व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको नीति था कार्यक्रममा उल्लेख छ । सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ‘विस्तारित स्वास्थ्य सेवा’ सञ्चालन गरी अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गर्ने, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पताल बनाउने, टेलिमेडिसिन सेवालाई विस्तार गर्ने, जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कृषि कार्यक्रमहरुमा बढि जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’

स्वास्थ्यपछि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरीव किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।‘प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुराको व्यवसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको प्रदेशभित्रै उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको लागि अनुदान दिइने छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाइ निरन्तरता दिएको छ । भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक समेत स्थानपना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विद्युतीय भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बीऊ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मुल्य श्रृंखलामा आधिरित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउँदो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको केन्द्रमा २५ शैय्याका अस्पतालहरू समेत निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई समपुरक र विशेष अनुदान बढाउने नीति लिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।