सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्य

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चूनौति देखिएको हुनाले जनस्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्यलाई राखिएको र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जनस्वास्थ्य भित्र कोभिड नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिएको बताए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले पहिलो अस्पतालहरुको सुधार, सेवा सविधा विस्तार, भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ आउने बताए । उनले कोरोनाले गर्दा कमजोर भएको शिक्षा, आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा परेको बताए ।

यद्दपि, बजेटको ठूलो हिस्सा भने यसवर्ष पनि पुर्वाधार निर्माणमा नै पर्ने भएको छ । ‘योजनाहरु सबै भन्दा धेरै पुर्वाधार विकासमा हुन्छ,’ सूचना अधिकारी साउँदले भने, ‘ठूला लगायतका योजना पनि पूर्वाधारकै हुन्छ । त्यही भएर बजेटको ठूलो भोलुम पुर्वाधार निर्माणका योजनामा हुने छ ।’

पुर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने नयाँ योजनाहरु नथप्ने भएको छ । स्रोत संकुचन भएको र भएको स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, बहुवर्षिय र क्रमागत ठूला योजनाहरुलाई मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ । ‘स्रोत संकुचित भएको छ,’ सूचना अधिकारी साउँदले भने, ‘बजेट नै गतवर्ष भन्दा कम हुने भएको छ । स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्ने भएको छ । त्यही भएर पुर्वाधार विकासका नयाँ ठूला योजनाहरु यस वर्ष अगाडि बढाउन नसकिने स्थिति छ ।’

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु भएपछि आइतबार दिउँसो ३ बजे आव्हान गरिएको बैठकमा प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत हुने सम्भावना छ ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा १५ दिन अगाबै बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त र सात दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम सदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तर दायित्व (दोस्रो संशोधन) २०७८ अध्यादेश जारी गरेर संशोधन गरेका छन् ।