८ बैशाख २०८१, शनिबार

८८ वटा स्थानीय तहहरुलाई ३१ अर्ब बढी रूपैया अनुदान



धनगढी । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३१ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रूपैया अनुदान दिने भएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सबै स्थानीय तहका लागि अनुदान रकम बढाएर विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिकवर्षका लागि संघिय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा चालुतर्फ २७ अर्व ८१ करोड ६२ लाख र पुँजिगतर्फ तीन अर्व ५० करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कैलालीका सबै १३ स्थानीय तहहरुलाई चालुतर्फ पाँच अर्व २८ करोड २७ लाख र पुँजिगततर्फ ७७ करोड १९ लाख गरी छ अर्ब पाँच करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कञ्चनपुरका नौं स्थानीय तहरुलाई चालुतर्फ तीन अर्व २६ करोड सात लाख र पुँजिगततर्फ ३१ करोड ४१ लाख गरी तीन अर्व ५७ करोड ४८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

डडेल्धुराका सात स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ दुई अर्व पाँच करोड ४९ लाख र पुँजिगततर्फ ३५ करोड ३२ लाख गरी दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख, बैतडीका १० स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ तीन अर्व ३० करोड ७९ लाख र पुँजिगततर्फ ३४ करोड २८ लाख गरी तीन अर्ब ६५ करोड सात लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, दार्चुलाका नौ स्थानीय तहलाई चालुतर्फ दुई अर्व ५४ करोड सात लाख र पुँजिगततर्फ ४५ करोड २७ लाख गरी दुई अर्ब ९९ करोड ३४ लाख, अछामका १० स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ तीन अर्व १४ करोड ७६ लाख र पुँजिगततर्फ २७ करोड ८२ लाख गरी तीन अर्ब ४२ करोड ५८ लाख, डोटीका स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ दुई अर्व ५५ करोड दुई लाख र पुँजिगततर्फ ३० करोड ३१ लाख गरी दुई अर्व ८५ करोड ३३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको हिमाली जिल्ला मानिएको बझाङका १२ स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ तीन अर्व ३४ करोड ७३ लाख र पुँजिगतर्फ ३३ करोड ९७ लाख गरी तीन अर्ब ६८ करोड ७० लाख र बाजुराका नौ स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ दुई अर्व ३२ करोड ४२ लाख र पुँजिगततर्फ ३४ करोड ९८ लाख गरी दुई अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार