प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना माग गर्दै २९ थान रिट पुगे सर्वोच्च

काठमाडौं ।  दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बाहेक २८ थान रिट निवेदन दायर भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्तासम्मले विघटनको निर्णयको विरोध र सर्मथनमा रिट दर्ता गराएको सर्वोच्चले जनाएको छ। 

यी मध्ये २ थान निवेदन भने केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै दर्ता भएका छन्। यसरी दर्ता भएका निवेदन मध्ये अधिकांशको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ भने केही निवेदनहरु सामान्य इजलाशमा दर्ता भएका छन्।

पाँच राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाका साथै प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरि शपथ गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ। उक्त रिटमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा १४६ सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेका छ।

यसरी हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु अहिले सर्वोच्चमा सनाखत गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६को ३ अनुसार सरकारमा कायमै रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि वढाएकी थिइन्। उक्त प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसद र प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ जनाको दाबी पेश गरेका थिए।

तोकिएको समयमा दुई जनाको दाबी आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गरेपछि मन्त्रिपरिषद वैठक राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेका थिए। अघिल्लो पटक पनि ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला भएको ३ महिनामै ओलीले दोस्रो पटक विघटनको सिफारिस गरेका थिए।