संघ र प्रदेश सरकारबीच “शीतयुद्ध” : कोरोना व्यवस्थापन प्रभावित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्धि भइरहेको छ । भयावह रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी प्रभावकारी रुपमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको झन् खाँचो भएका वेला यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच “शीतयुद्ध” जारी छ । परिणामस्वरुप कैलालीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्य प्रभावित भएको छ ।

पछिल्ला केही सातादेखि कैलाली, कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र स्रोतसाधनसम्पन्न मानिएको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बेडहरू भरिएर बरण्डा तथा बाहिर परिसरमा समेत पालमुनि कोरोना संक्रमितहरू राखिएका छन् । अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितसंगै अन्य रोगका बिरामीहरू पनि राख्नु पर्ने बाध्यता छ ।

गत बैशाख महिनायता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा आइतबार थप एक सय २९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार पाँच हजार ६५ जनाको परिक्षण गरिएको प्रशोगशालाले जनाएको छ । शनिबार कोरोना पुष्टि भएकामध्ये कैलालीका मात्रै चार सय ५१ जना रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

पछिल्लो २४ घन्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार शनिबारसम्म प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार सय २८ पुगेको छ । आइतबार प्रदेशभरी पाँच सय २३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार शनिबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३५ हजार एक सय १९ पुगेको छ । प्रदेशमा ११ हजार ३० जना संक्रिय संक्रमित छन् ।

कोरोना संक्रमितहरूको बढ्दो संख्यासंगै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू भरिएका छन् । कोरोना संक्रमितसंगै अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीहरूलाई अलग अलग राखेर उपचार गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । केही सातादेखि कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भए पनि अझैं कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि तीन साता अघि संघीय सरकारसंग अनुमतिका लागि पत्राचार गरिएकोमा संघ सरकारले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) कैलाली मार्फत गेटा मेडिकल कलेजमामा होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेशन सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ कोरोना संक्रमितहरूको उपचार शुरु हुन सकेको छैन ।

निर्माणाधीन गेटमा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि ९० सैयाको वार्ड तयार भएको दुई साता बढी भइसकेको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललका अनुसार त्यहाँ खानेपानी र सुरक्षा व्यवस्था पनि भइसकेको छ । उनले भने– वेड राख्ने, खानेपानी र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, सरसफाई गर्नेजस्ता आधारभूत काम भइसकेका छन्, तर आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी सहितको जनशक्ति, अक्सिजन र मेडिकल उपकरणहरू राख्न बाँकी छन् ।

गेटा मेडिकल कलेजमा दुई हजार भन्दा बढि कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न सकिने योजना बनाइएको थियो । तर, संघ र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्वका कारण गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितका लागि अस्थायी अस्पताल बनाउने काम जहाँको तहीँ रहेको छ । संघीय सरकारले सो अस्पताल आफै बनाउने घोषणा नै गरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । तर, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल आवश्यक जनशक्ति, मेडिकल उपकरण र अक्सिजन आदिको प्रबन्ध प्रदेश सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले पैसा खर्च गरेर अक्सिजन, मेडिकल उपकरण राख्न र जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्दैनौं’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने– हामीसित एमबीबीएस डाक्टर नियुक्ति गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नै छैन । यस्तो स्थितिमा मैले गेटामा आइसोलेशन कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने मिति कसरी भन्न सक्छु ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिवालले डाक्टर, अक्सिजन, उपकरण बिनाको बेडमा कोरोना संक्रमितलाई लगेर राखेपछि कथंकदाचित मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? भन्ने प्रतिपश्न गरे ।

गेटा मेडिकल कजेलमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि आइसोलेन बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको भनेर आलोचना हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले जेठ ४ गते जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) लाई करारमा २० जना जनशक्ति नियुक्त गर्न पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा २० जना जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले तहगत रुपमा तोकेको पारिश्रमिक र सुविधाको बजेट एकमुष्ट रुपमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी, जिपि÷ईएम, इन्टरनल मेडिकल÷एनेस्थेसियोलोजिष्ट) दुई जना, मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस) दुई जना, स्टाफ नर्स पाँच जना, हेल्थ असिस्टेन्ट दुई जना, अहेव दुई जना, अनमी दुई जना, ल्याब टेक्निसियन एक जना, ल्याब असिस्टेन्ट एक जना र सरसफाईकर्मी तीन जना करारमा नियुक्त गरी जानकारी गराउन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, डिसिसिएमसीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको पत्र पुनः मन्त्रालयमै फर्काएको छ । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले जनशक्ति नियुक्त गर्ने काम मन्त्रालयलाई नै गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम बिष्टले जनशक्ति नियुक्ति गरिदिन डिसिसिएमसीले आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश कोरोना नियन्त्रण कोषबाट जनशक्तिको लागि पारिश्रमिक तथा सुविधाका लागि डिसिसिएमसिबाट बजेट दिने निर्णय भएको बताए । ‘बाँकी सबै काम डिसिसिएमसिले नै गर्छ’ मन्त्रालयका सचिव बिष्टले भने– हामीले आवश्यक सहयोग गरिदिनेछौं । कोरोना कोषबाट आवश्यक रकम पनि निकासा दिनेछौं ।

जनशक्ति नियुक्त गरिदिने र जनशक्तिका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधाका लागि बजेट दिन प्रदेश सरकार तयार भए पनि दुई सरकारबीच पानी बाराबारले गर्दा गेटा मेडिकल कलेजमा होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेशन सञ्चालन हुनै पुर्वाधार अझै तयार हुने संकेत देखिएको छैन । गेटा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु, एम्बुलेन्स आदि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन । ‘बाँकी कुराको व्यवस्थापन गर्ने डिसिसिएमसिकै जिम्मेवारी हो’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बिष्टले भने– के कसरी गर्ने ? भन्ने उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ । म पनि सदस्य भएको हुनाले सहयोग मागेपछि गरिदिने कुरा हुन्छ ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभामा समेत शुरुदेखि नै दुई खेमा देखापरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका छन् भने तीन जना मन्त्री नेकपा एमाले माधव–झलनाथ समुहका रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर दुई मन्त्रीलाई हटाइएको छ । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका तत्कालीन बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई संघीय सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा ओइसोलेशन बनाउन फोकल पर्सन तोकेर पठाएपछि प्रदेश सरकार बिच्किएको बताइन्छ । केही दिनअघि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टसंग सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी समेत भेट्न गएनन् ।

गेटा मेडिकल कलेजको भवनमा आइसोलेशन बनाउन अनुमति मागेको प्रदेश सरकारलाई पञ्छाउँदै आफै सञ्चालन गर्ने र सोको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रीको सचिवालयले प्रेस नोट निकालेर आलोचना गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले गेटामा आइसोलेशन बनाउनेभन्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालको वरपर सैया थप्नका लागि भवन खोज्नुका साथै निजी अस्पतालहरूसंग कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि सम्झौता गर्न शुरु गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने– यसले गर्दा सेती अस्पतालमा रहेको संक्रमितहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको छ ।

तत्कालीन संघीय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले आइतबार साँझदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेशन सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको दाबी गरे । उनले शुक्रबार काभ्रेबाट एक सय सिलिन्डर अक्सिजन आइपुगेको बताए । शुरुमा हामीले ५० शैय्याबाट शुरु गर्छौ ।

उनले गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा औषधि खरिद तथा जनशक्ति नियुक्ति लगायतको काम भइसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट सहयोग नहुने भएपछि हामीले स्थानीय तहहरूको सहयोग लियौं’ आपूर्ति मन्त्रीका स्वकीय सचिव ओझाले भने– हामीले धेरै दबाव दिएपछि प्रदेश सरकारले ढिलो गरी ५० लाख रुपैयाँ र २० जना जनशक्ति दिने भएको छ । स्थानीय तहहरूले १० जना स्टाफ नर्स, पाँच जना प्यारा मेडिकल, दुई जना मेडिकल अफिसर र एक जना फिजिसियन व्यवस्था गरेका छन् । ल्याब पनि स्थापना भइको छ । एक्सरे मेसिन पनि दुई÷तीन दिनमै पुग्दैछ ।

उनले प्रदेश सरकारले संघबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाइसकेको भए पनि संघीय सरकारले गेटा मेडिकल कलेज दिएन भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न ढिलो गरेको आरोप लगाए । ‘संघले दिएन भनेर प्रदेशभरि कै स्वास्थ्य प्रणाली हेर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले गेटामै आएर सबै कुरा अड्काउन हुँदैन’ उनले भने– अहिले प्रदेशलाई बजेटको पनि समस्या छैन । ५० लाख रुपैयाँ र २० जना जनशक्ति दिने कुरा निकै ढिलो गरी ग¥यो । तर आधिकारिक नआएको हुनाले एकीन अझै भएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन निर्माण गर्न भवन उपलब्ध गराइदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नगरेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भन्नुको अर्थ नरहेको बताए । ‘केन्द्रले नै गेटामा आइसोलेशन सञ्चालन गर्ने हो भने हामीबाट सहयोग चाहिएमा हामीलाई जानकारी गराए सहयोग गर्छौ,’ मन्त्री सुवेदीले भने– सहयोग गर्दै गर्दैनौ त भनेकै छैनौं । गेटा मेडिकल कलेज आइसोलेसन बनाउने भनेर आश देखाएर संघीय सरकारले समन्वयन नै नगरेपछि हामीले के गर्न सक्छौं र ?’

प्रदेश र संघ सरकारबीचको शीत युद्धले गर्दा कारोना संक्रमितहरूले शैय्या पाएका छैनन् नै अन्य रोगका बिरामहिरूले समेत अस्पताल आउन सकेका छैनन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका बरिष्ठ कन्सलटेन्ट फिजिसियन डाक्टर निराजनदत्त शर्माले अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामहिरूको चाप बढिरहेकै कारण अन्य रोगका बिरामहिरू उपचारमा आउन नसकेको बताए । उनले कोरोना संक्रमितहरूलाई ठूलो संख्यामा बेड राखेर एउटै ठाउँमा उपचार गर्न सकेमा रहेकै जनशक्ति र उपकरणमा सजिलै उपचार गर्न सकिने बताए । ‘यसका लागि गेटा मेडिकल कलेजको भवन उपयुक्त हो,’ उनले भने, ‘सेतीमा कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप कम भएमा अन्य रोगका बिरामीले पनि उपचार पाउँछन् ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले तीनै तहका सरकारले यतिखेर राजनीतिक प्रतिष्ठाका लागि लडाइँ गर्नु भन्दा नागरिकलाई बचाउनका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले तीनै तहका सरकारले छलफल गर्ने संक्रमितको उपचारका लागि एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरी गेटामा तत्कालै भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आईसियु, ल्याब, एक्स–रे लगायतका मेडिकल उपकरण जडान गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।