३ जेष्ठ २०७८, सोमबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : आर्थिक कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको आइतबार बसेको १९ औं बैठकबाट सो विधेयक पारित गरिएको छ । आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफाबार छलफल भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सभामा सो विधेयक पेश गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लि“दै प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्दा नै विधेयक ल्याएर आयोगलाई गतिशिल बनाएको भए यस वर्षको योजना, नीति तथा बजेट अझ प्रभावकारी हुने सुझाव दिए ।

‘२०७४ सालमा विधेयक बनाउ“दा त्यही अवस्था अनुसारको कानुन बनायौं र पछिल्लो समय नीति तथा योजना आयोग बनिसकेपछि त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन र त्यसका कामहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि संशोधन आवश्यक थियो’ प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भने– सरकार आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने तरखरमा छ । योजना आयोगको भूमिकालाई सवल र अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

उनले अहिलेसम्मको बजेट योजना आयोग बिना नै ल्याउ“दा ती बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिशालाई निर्धारण गर्न नसकेको बताए । उनले भने– योजना आयोग बनिसकेपछि थुप्रै छलफल गर्छ कि ? भन्ने लागेको थियो । योजना आयोगका आफना व्यवस्थापकीय कामहरू होलान । हामी बजेटको नजिक पुगिसकेका छौं । आयोगले छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुन दिशामा लग्ने भनेर स्पष्ट योजना निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दबहादुर बोहराले तीन वर्षमा ल्याइएको बजेटले कोही पनि सन्तुष्ट नभएको चर्चा गरे । ‘योजना आयोग बनाउन प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्यो । सकेसम्म पहिलो अधिवेशनबाट नै प्रदेश योजना आयोग बनाइसक्नुपर्ने थियो । अझ पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट पनि लागु नहुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

उनले हिजोका दिनमा झ्यालबाट योजना प्रवेश गरेको, एक जना व्यक्तिको आधारमा योजना दिने लगायतका प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गरेको बताए ।

उनले योजना आयोगले दुई वर्षीय, पञ्चवर्षीय र दशवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– आज विश्वका धेरै मुलुकले ५० वर्षीय योजना बनाएका छन्, तर हामी दुई वर्षीय योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौ ।

उनले सरकारले योजना बैंक बनाएर योजना आयोगमार्फत ती योजनाहरूलाई प्रदेशमा लागु गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने बताए ।

‘एकातिर बजेट छैन भन्ने, उता योजना ल्याउनुस हामी हाल्छु भन्ने । त्यो योजनाले कति उन्नति गर्छ । समाजलाई कति उन्नतिको बाटोमा लग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले क्रमसंख्या तीनको दफा ७ को १ मा उल्लेख गरिएको मार्गदर्शनको ठाउ“मा नीति थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइन । उनले नीतिको सुझाव संकलन गर्नमा चैत २५ नभनि चैत मसान्तभित्र उल्लेख गर्न सुझाव दिइन ।

सभामा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सदनमा उठेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

सरकारले गफ मात्रै गर्छ, काम गर्दैन

भरतबहादुर खड्का
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य

प्रदेश सरकारले हतार हतारमा गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी घोषणा ग¥यो । प्रदेश सरकारले भन्यो– मन्त्रालयका निर्देशनालयहरू डोटीको दीपायलमा नै रहने छन्् । तर, अहिले नेपाल प्रहरीको डिआइजी कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, शिक्षा निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरू धनगढीमा सारिएका छन् । अहिले मन्त्रालयमातहतका निर्देशनालयहरू धमाधम मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको पहलमा धनगढीमा सारिएका छन् । यो विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।


गत वर्ष बाढीले सुदूरपश्चिम प्रदेश आक्रान्त भयो । तराईमा डुवान भयो । पहाडमा बाढी पहिरो गयो । अछामको रामारोशन गाउपालिकामा निकै ठुलो जनधनको क्षति भयो । त्यहा“ प्रदेश सरकारको ध्यान जानसकेन । बाजुरामा सडक अवरुद्ध भयो र संसदीय टोलीले प्रतिवेदन पेश गर्यो, तर त्यसको कुनै हिसाबकिताब भएन । बाजुराको मार्तडीमा पुग्दा पहिरोले बगाएको सडक अब आउने वर्षायामसम्म पनि नबन्ने देखिएको छ । बाजुराका जनताले धेरै कष्ट भोग्नेवाला छन् । यतातिर सरकारको ध्यान जानसकेको छैन । अछामको रामारोशनमा विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरू भत्केका छन् । त्यहा“ धनजनको क्षति भएको छ । यसतर्फ पनि यो सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

बजेट आफुखुशी खर्च गर्ने र एउटा कार्यविधि बनाएर ऐनलाई विस्थापित गर्ने काम भभइरहेको छ । मन्त्रीलाई के अधिकार छ ? संविधानले कुन अधिकार दिएको छ ? नियमावलीले कुन अधिकार दिएको छ ? भन्नेतर्फभन्दा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले वाइपास गरेर आफुखुशी निर्णय गर्ने गरेका छन् । विधिको शासन र कानुनलाई नियमन गर्ने कुरा सरकारको हो । एकातिर नियम, अर्कोतिर कानुन कार्यविधि बनाएर नियम कानुनलाई विस्थापित गर्ने, आफुखुशी बजेट तथा योजना दिने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । सभामुख महोदय यो कुरा तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।

कञ्चनपुरको दोधराचा“दनीमा हावाहुरीले एउटा वस्ती नै सखाप पारेको छ । त्यतातर्फ यो सरकारको ध्यान जानसकेको छैन । विगतमा तराईमा डुवान भयो । हावाहुरीले धेरै नोक्सान गर्यो, तर सरकारले ठुल–ठुला कुरामात्र गर्यो । समग्रमा यो सरकारले गफ मात्रै गरेको छ । संविधान एकातिर, विधि एकातिर, पद्धति एकातिर, आफुखुशी काम गरिरहेका छन् । पदमा हुन्जेल गर्लान् र भोलि यसको मूल्यांकन त जनताले गनै नै छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कार्यविधिसंग बा“झिएका ऐनहरू म सभामुख महोदयमार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु– ती सचिवालयले मगाएर ऐनलाई विस्थापित गरेर आफुखुशी कार्यविधि बनाएका छन् । यो काम गैरसंवैधानिक, कानुन विरुद्धको कुरा भइरहेको छ । विधिको उपहास भएको छ । लोकतन्त्रको उपहास भएको छ । यो कुरालाई छानविन गर्नका लागि कार्यविधीहरू सचिवालयमा मगाएर छानविन गर्ने एउटा टोली बनाइनुपर्छ । यस्ता अवैधानिक कामहरू बन्द गर्न सभामुखमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु ।

वस्ती नै उठिबास हुँदा पनि सरकार मौन ?


उमा देवी बादी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य


सम्पूर्ण माननीय तथा मन्त्रीज्यूहरूमा २०७८ सालको शुभकामना टक्रयाए । अस्ति भर्खर मलाई प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भयो कि जस्तो लागेको थियो । कञ्चनपुरको दोधाराचा“दनीमा बस्दै आएका बादी समुदायलाई हिजोअस्तीको हुरिबतासले उठिबास गराएको छ । उनीहरूले टा“गेको पाल पनि उडाएर चिलिमिलि भएको छ । सा“च्चिकै गरेर यो मुलुकमा यो प्रदेशमा माछा, बंगुर, हात्ती आदि जनावरको लागि जंगल, माछाका लागि तालतलैया संरक्षण गरिन्छ, तर यही मुलुक, यही प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदायको उठिवास भएको छ । त्यहा“का सिडियो सावलाई फोन गर्दा तपाईलाई माथिबाट फोन गर्न लगाउनु भयो भनेर मलाई उल्टा जवाफ आयो । नगर प्रमुखलाई फोन गर्दा मैले के गर्न सक्छु र मलाई चिठ्ठी चाहियो भन्नुभयो । हिजोअस्ती पनि त्यही जवाफ पाए ।

साँच्चिकै गरेर सिंहदरवारको अधिकार हाम्रो गाउ“मा पुग्यो कि ठुलाबडाको खल्तीमा पुग्यो ? यो प्रदेशका जनताले मात्र होइन देशभरीका जनताले बुझिरहेका छन् । उखानटुक्का त पुग्यो, सकिन्छ भन्ने यो प्रदेश सरकारले उखानटुक्का भन्ने माहिर गुरुजीलाई दक्षिणा हुन्छ कि सम्मान गर्न सकोस् मेरो आग्रह छ । हैन भने यो प्रदेशमा बस्दै आएका बादी समुदायमात्र होइन यो प्रदेशका बासिन्दाहरूको व्यवस्था गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । ती वादी समुदायका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

फेरि पनि त्यही कुरा दोहोर्याउने मेरो मनसाय होइन, तर आज पनि बादी समुदायहरू घुमन्ते, मगन्ते जीवनबाट यो देशका अन्य नागरिक सरह बा“च्न चाहेका छन् । तर, यो प्रदेशको सरकारको किन ध्यान पुगेको छैन ? बादी समुदाय आज पनि नाचिराखोस्, आज पनि अरुको ढोकामा गएर भिख मागिराखोस् । एउटा वर्ग, एउटा समुदाय यो राष्ट्रमा अधिकारविहीन भयो भने सिंगो राष्ट्र अधिकारबिहीन हुन्छ । त्यसकारण मेरो आग्रह छ, सभामुखज्यूलाई कि छिटोभन्दा छिटो ती बादी समुदायको व्यवस्था गरियोस् । हैन भने उखानटुक्का मै सिमित होला ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १९ औं बैठकमा आइतबार व्यक्त धारणाहरू

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार