१० श्रावण २०८१, बिहीबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : संविधान र नियमावली मिच्दै



धनगढी । प्रदेश सभालाई जानकारी नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसद्को पद प्रदेश सभाबाट जोगाइदिने गरी प्रदेश सभा नियमावली प्रयोग गरिएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग १४, धारा १८० को उपधारा (घ) र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद २२ को नियम १८५ लाई मिच्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश सांसद्को पद जोगाइदिने काम भएको छ ।

नेपालको संविधानको सो धाराले सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसद्को पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद २२ को नियम १८५ उपनियम (१) ले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने कारण सहित प्रदेश सांसद्ले सभामुखलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (४) ले उपनियम (१) बमोजिम आएको सूचना सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित भएका केही सांसद्हरूले पछि दिएको सूचना पनि प्रदेश सभामा लगेर स्वीकृत गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अग्रिम सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित एक जना सांसद्ले १२ औं बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उनले पछि दिएको सूचना प्रदेश सभाबाट स्कीकृत गरिएको छ ।

अग्रिम सूचना नदिएर लगातार बैठकमा उपस्थित नहुने र १२ औं बैठकमा आएर सूचना दिई सभाबाट स्वीकृत गराउने सांसद्को पछि दिएको सूचना अधिवेशनको चैत १७ गते बसेको १४ औं बैठकमा स्वीकृत भएको छ । ति सांसद् प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ माघ २६ गते उपस्थित थिए । त्यसपछि उनले सभामुखलाई जानकारी नदिएर सो अधिवेशनको दोस्रोदेखि ११ औं बैठकसम्म लगातार अनुपस्थित भए । उनले २०७७ चैत १२ गते उपस्थित हुन नसक्नुको कारण सहित प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराए ।

यसैगरी, अर्का एक जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि सभामुखलाई अग्रिम सूचना नदिएर प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनमा लगातार १२ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । उनले सातौं अधिवेशनको पहिलो, चौथो र पाचौं बैठक बाहेकमा उपस्थित भएका छैनन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार उनले श्रीमतिको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा रहेकाले लगातार उपस्थित हुन नसकेको भनेर प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहिबार मात्रै सूचना दर्ता गराएका छन्् ।

नेपालको संविधानको भाग १४, धारा १८० को उपधारा (घ) मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद २२ को नियम १८५ को उपनियम (१) मा कुनै सदस्य लगातार दशवटा वा सो भन्दा बढि बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा कुनै सदस्य सभाको दशवटा भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र अग्रिम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिब कारण भए उपस्थित भएको तिन दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नियम १८५ कै उपनियम (३) मा उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दिइने सूचनामा आफू अनुपस्थित रहने अवधि र कारण समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम सूचना भए सभामुखले सभाको स्वीकृतिको निमित्त प्रस्तुत गर्ने र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना भए सभामखुले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीले सभाबाट स्वीकृत गर्नका लागि लगातार १० वटा बैठकमा आफू अनुपस्थित रहने अवधि र कारण सहित सहित अग्रिम सूचना माग गरेको छ । तर सांसद्हरूले लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भइसकेपछि दर्ता गराएको सूचना पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ति सांसदको सूचना पनि सचिवालयमा दर्ता भइसकेकाले सभाबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने बताए । उनले नियमावली अनुसार कारण सहित सूचना आइसकेको हुनाले नियम अनुसार सभामा लगेर स्वीकृत गर्न मिल्ने बताए ।

यद्दपि, प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले पछि आएको सूचना सभामा नियम अनुसार लग्न नमिल्ने र अग्रिम सूचना मात्रै सभामा लग्न मिल्ने बताएको छ । प्रदेश सभा स्रोतले १० वटा भन्दा कम बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना सभामुखले स्वीकृत गर्ने र १० वटा भन्दा बढि दिन अनुपस्थित भएको सूचना सभाबाट स्वीकृत गर्ने नियम नै संविधानसंग बाझिएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार