स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको गुनासो नीति अनुसारको अधिकार पाएनौ

धनगढी / कैलाली जिल्लाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुले नीतिमा भए अनुसारको अधिकार आफूहरुले उपयोग गर्न नपाएको बताएका छन् ।

धनगढीमा आयोजित दुई दिने स्थानीय तहका पदाधीकारीका लागि बजेट योजना तर्जुमा, अनुगमन प्रणली तथा दिगो विकासका लक्ष्य स्थानीयकरण तालिमको समापनमा बोल्दै लम्की चुँहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टीका थापाले बजेट उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले बनाउनु पर्ने नीति भए पनि प्रमुख वा अध्यक्षले नै बनाइरहेको बताइन ।

उनले भनिन गतवर्ष मलाई वजेट पढ्न दिइएको थियो तर मैले मानिन, पछि सम्झौता भयो अनि पढे । उनले आफूले न्याय समितिको काम गर्दा कर्मचारी र कानुन अधिकृत पनि नपाएको गुनासो गरिन ।

सोही अवसरमा बोल्दै बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती डगौराले कार्यक्रम निक्कै सान्द्र्धभिक भएको बताउदै यस्तो कार्यक्रम शुरुमै भएको भएको भए हामीले धेरै काम गर्न सक्ने थियौ भनिन ।

उनले योजना तर्जुमा, अनुगमन र दिगो लक्ष्यको स्थानीयकरणमा अव सजिलो हुने वताइन । उपाध्यक्ष चौधरीले कार्यक्रमबाट जाने, बुझेका कुरा ५० प्रतिशतले लागू गर्न सकिने दावी पनि गरिन ।

सो तालिमको प्रदेशिक सुशासन केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ( पीएलजीसीपी) डोटीले आयोजना गरेको थियो । समापन कार्यक्रम सो कार्यालयका लेखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर जयगढीको अध्यक्षतामा भएको थियो । पीएलजीसीपीका क्षमता विकास अधिकृत गणेश उपाध्यायका अनुसार कार्यक्रममा कैलालीका गाउँ तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख तथा योजना अधिकृत गरेर १८ जनाको सहभागिता थियो ।

सो कार्यक्रमको चन्द्र ठगुन्ना र विशनदेव जोशीले सहजीकरण गरेका थिए । सो कार्यक्रमको सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव रामकृण्ण सुवेदीले उद्घाटन गरेका थिए ।