मुक्तकमैयाहरूको गुनासो– हामीमाथि भूमि आयोगले भेदभाव गर्यो

उदाशीपुर (कैलाली) । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १०, का चनकिया थारुले मुक्तकमैया वस्तीमा बस्दै आएकी छिन् । सो वस्तीमा बसोबास गरेवापत उनले वार्षिक दुई सय रुपैयाँ ‘बहाल विरौटी कर’ तिर्दै आएकी छन् ।

उनी आफू बसोबास गरेको जग्गा प्राप्तीका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा फाराम भर्न गइन् । तर, गौरिगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० कार्यालयले उनको फाराम भर्न इन्कार ग¥यो । उनले वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई आफूले तिर्दै आएको बहाल विरौटी करको रसिद देखाइन् । तर, पनि वडा कार्यालयले मानेन । उनकी बुहारी रविनाले अनुमोदन दैनिकलाई आफुले तिरेको करको रसीद देखाउँदै भनिन्– हामीबाट कर लिन हुने, तर फाराम किन नभर्ने ?

सोही वडाको कमैया कम्लरी जागरण वस्तीकी जानकी चौधरीलाई पनि वडा कार्यालयले फाराम भर्न मानेन । जानकी र चनकिया मात्रै होइन, सो वस्तीका २७ मुक्तकमैया परिवारलाई भूमि आयोगका लागि वडा कार्यालयले फाराम भरेकोे छैन । उनीहरू साविकको उदासिपुर गाविसको विभिन्न वडाबाट आएर २०६२ फागुन ३ गते सो वस्तीमा बसोबास गरेका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको फाराम भर्न कुनै ठाउँको पर्ति, ऐलानी जमीन १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भएमा योग्य मानिन्छ । सो वस्तीमा १५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई वडा कार्यालयले कैलारी गाउ“पालिकामा समेत बसोबास रहेको भन्दै फाराम भर्न आनाकानी गरेको छ ।

वडा कार्यालयले सोही वडामा अर्को ठाउँमा ऐलानी जमीनमा बसोबास गरेका मुक्त कमैयाहरुले चर्चेको जमीनको कित्ता समेत फाराममा उल्लेख गरेको छैन । वडा सदस्य मिना चौधरीले शिविर बाहिर जमीन रहेको मुक्तकमैयाको शिविरको जग्गाको विवरण नभरिएको बताइन् ।

फाराम भर्दा एक जना व्यक्तिले जति ठाउँमा जमीन चर्चेको भए पनि फाराममा उल्लेख गर्ने प्रावधान छ । तर, सो शिविरको जमीन फाराममा उल्लेख नभएपछि सो वस्तीका मुक्तकमैया परिवारहरू मर्कामा परेका छन् । वडाध्यक्ष पदबहादुर ऐरले एक व्यक्तिले आफ्नो सबै ठाउँको जमीनको एकै फाराममा उल्लेख गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर, उनले मुक्तकमैयाको वस्तीको जमीन फाराममा भर्न छुटे वा नछुटेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

भूमि सम्बन्धी आयोगको व्यवस्था अनुसार तीन पुस्तादेखि नम्बरी जमीन नरहेको र ६ कठ्ठाभन्दा कम ऐलानी जमीन चर्चेको परिवारले रातो फाराम भर्नु पर्छ । तर, एकदेखि डेढ कठ्ठा ऐलानी जमीनमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाको विवरण वडा कार्यालयले सेतो फाराममा भरिदिएको छ । सो वस्तीकी रिनु चौधरीले आफूहरूको घर मात्रै लगाउन मिल्ने ऐलानी जमीन शिविरसंगै जोडिएको सुन्दरपुरमा रहेको र शिविरमा एक कठ्ठा १२ धुर जमीन चर्चेको भए पनि वडा कार्यालयका फाराम भर्ने टोलीले सेतो फाराम भरिदिएको बताइन् ।

रातो फाराम भरेका व्यक्ति वा परिवारले राजश्वमा छुट पाउने भन्ने बुझिन्छ भने सेतो फाराम भर्नेले निश्चित प्रतिशत राजश्व तिरेर मात्र जमीन पाउने भन्ने बुझिन्छ । “रातो र सेतो जुन फाराम भरे पनि एउटै हो भनेर टोलीमा आएकाहरूले हाम्रो सेतो फाराम भरिदिए’ सो वस्तीकी सुनिता चौधरीले भनिन्– पछि गएर सेतो फाराम भर्नेले पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने थाहा भयो । अब हामीले कहाँ पाएर पैसा तिर्न सक्छौ ?

गौरीगंगा नगरपालिकाले घर–घरमै गएर फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि वडा कार्यालयका फाराम भर्ने टोली शिविरमा नआएको मुक्तकमैयाहरूले गुनासो गरेका छन् । वस्तीकी पार्वती चौधरीले फाराम भर्ने टोली शिविरमा नआएको बताइन् । “फाराम भर्ने टोलीले शिविरमा खुट्टा पनि टेक्दैनौ भने,’ रिनुले भनिन– हाम्रो फाराम भर्दा फोटो पनि मेरो आफ्नो घरमा नखिचेर अर्कैको घर अगाडि राखेर लिए ।

सो वस्तीका मुक्तकमैयाहरूले आफूहरूलाई फाराम भर्न जानाजान छुटाएको गुनासो गरे । उनीहरूले आफूहरूलाई सो वस्तीमा बस्न नै नदिने चलखेल भएको आरोप लगाए । तर वडाध्यक्ष ऐरले आयोगले एकै जिल्लाको सिमाना जोडिएको दुई वा सो भन्दा पालिकामा जमीन रहेमा कुनै एक स्थानमा मात्रै फाराम भर्नुपर्ने, अर्को पालिकाको जमीन सोही फाराममा उल्लेख गर्नुपर्ने र सोका लागि सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिस चाहिने पत्र आएकाले कैलारी गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास रहेको परिवारको फाराम नभरेको बताए ।

कैलारी गाउँपालिकाले सिफारिस दिएको भए हामीले यहीबाट पनि फाराम भरिदिन सक्थ्यौं,’ उनले भने, “तर, कैलारी गाउँपालिकाबाट सिफारिस आएन । अब उहाँहरूले कैलारी गाउँपालिकामा नै फाराम भर्नुहुन्छ । हामीले यहा“को जमीनको सिफारिस दिन्छौं ।’

गौरीगंगा नगरपालिकामा फाराम भर्ने काम सकिएर वडा कार्यालयले सिफारिस गरेर पठाउन मात्रै बाँकी छ । फाराम भर्ने प्रक्रिया पुरा भइसकेकाले फाराम भरेको भए पनि शिविरको जमीन लेख्न छुटेका मुक्तकमैयाहरूले मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले शिविरको जमीन पनि फाराममा उल्लेख गर्न पाउनुपर्ने र रातो फाराममा विवरण भरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।