प्रदेश सांसदहरूको आलोचना– सरकारले विकास कार्यमा गति दिन सकेन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले विकास कार्यमा गति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ (हिउदे) अधिवेशनको बिहीबारको बैठकको सून्य समयमा छलफलमा भाग लिएका सत्तारुद्ध दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले विकास कार्यलाई तीब्र बनाउन नसकेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले नियमित विपरित काम गरिरहेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, प्रदेशको विकासमा संवेदनशिल हुन नसकेको लगायतका आरोप लगाए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत घोषणा भएका अधिकांश विकास निर्माण योजनाहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे ।

सून्य समयमा छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सरकारले सदनलाई प्रयोगशालाका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने– हामीले सदनमा विधेयक र बजेट पास गर्ने बाहेक सरकारको जवाफदेही र उत्तरदायित्व बहन भएको पाएनौ ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले मुख्यमन्त्रीबाट प्रक्रिया विपरित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरू राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने— हामीले सदनबाट पारित गरेको बजेटको रातो कितावमा सबै योजनाहरू उल्लेख गरेका छौं । तर, मुख्यमन्त्रीले यो रातो किताबमा उल्लेख नै नभएका खानेपानी र सि“चाईका योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेका छन् । ती मध्ये तीन वटा योजना मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका छन् भने १३ वटा योजनाहरू मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका योजनाहरू बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । भने– मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका योजनाहरूबारे मलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर यो सदन र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइनुपर्छ ।

उनले प्रदेशका धेरै योजना अल्पत्र रहेको बताए । उनले भने— योजना शुरुवात गर्यो, अलपत्र छन् । तर, प्रदेश सरकारले वर्षेनी नया नया योजनाहरू मात्रै थपिरहेको छ ।

उनले कतिपय योजनाहरू अधुरा रहेको र कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनमा नै नगएको बेला मुख्यमन्त्रीले आफै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरू थपेको बताए ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेपछि चालू आर्थिक वर्षमा डोटी जिल्लामा दुई करोड सात लाख रुपैयाँ लागतका सिंचाई र तटबन्धका गरी १६ वटा योजना थपिएका छन् । ती योजनाहरूमध्ये १३ वटा योजना मुख्यमन्त्री भट्टको निर्वाचन क्षेत्रमा थप गरिएका छन् भने तीन वटा योजना प्रदेश सभा सदस्य खड्काको निर्वाचन क्षेत्रमा पारिएका छन् ।

बजेट पारित भएर रातो किताबमा उल्लेख नभएका योजनाहरूमध्ये ७४ लाख रुपैयाँ तटबन्ध योजनामा तथा एक करोड ३३ लाख रुपैया““ सिंचाई योजनाहरूका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सांसद् खडकाले प्रदेशका दुई मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे ।

सून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सांसद् दुर्गा देवी कामीले चालू आर्थिक वष २०७७÷०७८ देखि “असारे विकास” नगर्ने प्रणका साथ बजेट विनियोजन भएको कार्यालयले अख्तियारी लिनै नपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अझै पनि असारमै बजेट खर्च हुने देखिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्– विकास निर्माणले गति लिन सकेन । अझै पनि असारे विकास हुने देखियो । हामीले असारमा खर्च नगर्ने भनेर विनियोजन ऐनमै साउनबाटै काम शुरु गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पहिले नै असारे विकास नगर्ने भनेर सदनमा घोषणा गरेको स्मरण गराउदै प्रदेश सांसद् कामीले यस वर्षको फागुन महिना सकिनै लाग्दा समेत विषयगत मन्त्रालयहरूले अधिकांस योजनाहरूको सम्झौता समेत गर्न नसकेकोतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरूले स्वदेशमा काम नपाइरहेको बताइन् । “कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्केकाहरूलाई प्रदेश सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्छु भनेको थियो’ उनले भनिन्– सरकारले राहतका प्याकेज पनि ल्याएको छ, तर अहिलेसम्म त्यो प्याकेजहरू कार्यान्वयन नहुदा विदेशबाट फर्केका मानिसहरू पुनः विदेश जान बाध्य भएका छन् ।
उनले प्रदेशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढ्दै गएको बताइन् । उनले विपदबाट प्रभावित परिवारहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको बताइन् । उनले बाढी पहिरोले थुप्रै जनधनको क्षति भएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले प्रदेशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढ्दै गएको बताइन । उनले विपदबाट प्रभावित परिवारहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको बताइन । उनले भनिन्– गत वर्षायाममा बाढी पहिरोबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निकै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । संसदको विषयगत समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश समेत गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म त्यसमा हेरिएको नै छैन ।

नेकपाका अर्का प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले प्रदेशमा हत्या हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढेको चर्चा गरिन् । उनले शिवकुमार चौधरीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन । उनले भनिन ‘शिवकुमार चौधरीको हत्या घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्यो । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस र सरकारले पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरोस भनेर यो सदन समक्ष माग गर्दछु ।’

वीऊविजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संशोधन सहितको विउविजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

समाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ति जोशीले सदनमा पेश भएको विधेयकका दफाबार बुँदालाई संशोधन गरेर सदनमा पेश गरेकी थिइन ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक २३ गते आह्वान गरिएको छ ।