पहिलो बैठकका निर्णय समेत कार्यान्वयन भएनन्

प्रदेश सरकार गठनका तीन वर्ष

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पुगेको छ । २०७४ साल फागुन ५ गते प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकदेखि हालसम्म थुपै्र निर्णय भएका छन् । सपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ‘प्रदेशका युवाहरूलाई तीन वर्षभित्र रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरेका थिए । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सरकारले चार वटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकका निर्णय समेत अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

कोरोना महामारीसंगै भारतका विभिन्न शहरहरुबाट अघिल्लो वर्ष चैत्रदेखि गत असार महिनासम्म अढाई लाख बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीहरु घर फर्किए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार गएको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट एक लाख ७२ हजार पा“च सय ६५ जना नेपाली नागरिक भारततिर गएका छन् । जसमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि गएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले कोरोना महामारीमा भारतबाट फर्केका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रममा आवेदन दिएकामध्ये अधिकांस पुनः भारत पलायन भएको जनाइएको छ । यो दृष्यले प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णयनै असफल भएको प्रदेश सभा सदस्यहरुको दाबी रहेको छ ।
‘प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्नमा कमजोरी छ’ प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाको प्रतिक्रिया छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले जनतामा विकास, सुशासन कायम हुने आशा पलाए पनि सरकारप्रति सदन र सडकमा आलोचनाका स्वर बाक्लोनै रहेको छ । संघीय सरकारले प्रतिनिधी सभा विघटन गरेसंगै कतिपय प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन ।

प्रदेश सरकार गठन हु“दा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल दु्रतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल दु्रतमार्गको काममा प्रदेश सरकार गठन भएयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । खुटिया–दिपायल दु्रतमार्गको काम अघि बढाउन अहिले धनगढीदेखि हाट खोलीसम्मको साढे १३ किलोमिटर र दिपायलदेखि बाझमोडसम्म साढे नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । महाकाली लोकमार्गको काम अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा रहेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारस“ग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय रहेको थियो ।

प्रदेश गौरवको योजनामा बजेट घट्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले उपलब्धीका रुपमा मानेको प्रदेशको नामाकरण र राजधानी हो तर, अहिलेसम्म यसको काम अघि बढन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडी बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई करोड ७४ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो, फाप्ला क्रिकेट मैदान । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा तीन तहकै सरकारको बजेट गरि यसमा १५ करोड रुपैया विनियोजना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक करोड रुपैया विनियोजन भए पनि काम अघि बढ्न सकेन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश बस सेवालाई ‘गौरवको योजना’ का रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो योजना सञ्चालनको अत्तोपत्तो छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५÷०७६ मा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैया“ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैया“ विनियोजन गरे पनि कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा छ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तामझामका साथ शुरु गरेको ‘हेलो सिएम’ र त्रिनगर नाकामा स्थापना गरेको ‘नागरिक सहायता कक्ष’ निस्प्रभावी भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले हेलो सिएममा एक सय ८८ वटा गुनासो आएको र फच्छौट भएको जनाएको छ । त्यस्तै, २०७५ सालदेखि शुरु गरिएको नागरिक सहायता कक्ष भने अहिले प्रभावहिन भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सहायता कक्ष व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन । न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखानै रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएका योजना

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना, पा“चवटा पर्यटकीय करिडोर निर्माण योजना, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रदेशले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

स्वरोजगार कोषमार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई विनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि विगतका बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश भएका थिए । तर, स्वरोजगार कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।

बजेटमा समावेश गरिएका सडक, सिंचाइ र कृषिका ठूला योजनाहरू पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।

संघियताको मर्म उन्मुख– प्रमुख सचेतक तामाङ

सुदूरपश्चिम प्रदश सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकार संघियताको मर्म उन्मुख अघि बढिरहेको दाबी गरे । ‘हामी संघियताको अभ्यासमा छौं’ उनले भने– प्रदेश सरकारले संघियताले दिएका अधिकारको पालना गर्दै जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले जनताको चाहना अनुरुप काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘जनताको सबै अपेक्षा पुरा गर्न सकिदैन’ उनले भने– तैपनि प्रदेश सरकार गठन भएयता विकास लगायतमा केही सुधारका काम भएका छन ।’ उनले प्रदेश सरकारले एउटा ट्रयाक भने बसाल्न नसकेको बताए । उनले भने– अब सरकारको अवधिमा पनि दुई वर्षजति बा“की रहेको छ । यो अवधिमा आगामी सरकारले वर्तमान सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाईनै टेकेर अघि बढाउने गरि अभ्यास बसाउन सक्नुपर्ने थियो तर, त्यो हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकार छ है भन्ने देखाएन– प्रदेश सभा सदस्य थापा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाले जनतामा प्रदेश सरकार छ है भन्ने गरि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको दाबी गरे । प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास नगर्नु, पारिदर्शिता र अनुशासन कायम नहु“दा प्रदेश सरकारप्रति रुष्टता बढी रहेको बताए ।

‘अहिले पाँच नम्बर प्रदेशले मात्र प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने देखाएको छ अन्यमा त प्रदेश सरकार चाहिदैन है भन्ने आइसकेको छ’ उनले भने ‘हामी प्रदेश सभा सदस्य भएकाले मात्र बोल्न नसकेका हौं । अहिलेका संसद, मन्त्रीहरुले देशको ढुकुटी रित्याउने बाहेक काम गरेनन भन्ने जनतामा छ ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट जनता सन्तुष्ट नभएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेको बताए । उनले भने– प्रदेशमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ । पर्यटनका गतिविधिका लागि पनि सोही मन्त्रालयमा अधिकार छ । तर, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशबासी संघिय सरकारका मन्त्रालयमा अनुमति लगायतका कामका लागि धाइरहेका छन ।’

उनले प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार विकास गर्न नसकेको बताए । उनले भने– विकास केही पनि गरेनन भन्ने होइन । तर, देखाउने गरी भएको छैन ।’ उनले जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि लगायत पा“च वटा क्षेत्रमा भएका विकास यी हुन भन्ने गरी देखाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहले गरेका जस्ता काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए ।

उनले विगतमा केन्द्रबाट बजेट आउने र खर्च नहुने चलन रहेको स्मरण गर्दै भने ‘अहिले तिन ठाउ“मा बाडिएकोले केही खर्च भएको छ । केही कामहरु देखिएका छन । तीन तहकै बजेटले अहिले विकासका केही कामहरु देखिएका छन । त्यही सवल पक्ष हो ।’

प्रदेश सभा सदस्य थापाले भने ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, आम्दानी, राजश्व कसरी बढाउने, न्यून रकममा कसरी राम्रो गर्ने, पारदर्शिता कसरी बनाउने, लथालिंग भएको प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने थियो ।’

प्रदेश सरकारले गलत अभ्यास बसायो– प्रदेश सभा सदस्य खड्का

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सरकारले गलत अभ्यास बसाएको बताए । ‘योजनाहरु बाँडफाँड आवश्यकता र व्यवस्थित आधारमा भएन’ उनले भने– गलत नियतका साथ योजना गए । कार्यकर्ता भ्रष्टीकरण गर्न मन्त्री तथा सांसदहरुनै लागे । जसले गर्दा एउटा गलत परम्पराको थालनी प्रदेश सरकारबाट भयो ।’ उनले यो अभ्यासले गर्दा प्रदेश सरकारनै चाहिदैन भन्ने खालका वितृष्णा पैदा भएको बताए । उनले संघियताको कडी प्रदेश सरकार रहेको बताउँदै– प्रदेश सरकारकै गतिविधीका कारण यो वितृष्णा आउनु हाम्रालागि बढी चिन्ताको विषय हो ।’

उनले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभालाई व्यवस्थापन गरेर संघियतालाई बलियो बनाउनतिर अब सबै गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

‘बैधानिक रुपमा सदनमा विधेयक पास गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र बाँकी बजेट पास गर्नुपर्ने एउटा प्रयोगशालाका रुपमा वैधानिक र प्रक्रियागत रुपमा नबोलाई नहुने भएकाले सदन आह्वान गरेको छ’ उनले भने– हिउ“दे अधिवेशन जसलाई कानुनी अधिवेशन पनि भनिन्छ । यसलाई प्रारम्भ गर्यो तर, अहिले आठ दिनजति सदन चलाउन सकेको छैन ।’

उनले प्रदेश सरकारसंग विजनेस नभएको, प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सांसदलाई जवाफदेही बनाउने र त्यसबाट प्रतिफल ल्याउने तथा समग्र प्रदेशबासीलाई प्रदेश सभा भरोसाको केन्द्रविन्दुको रुपमा विकास गर्न तर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए ।

उनले पहिलो वर्ष प्रदेशलाई सिकाईका रुपमा अघि बढाएको स्मरण गर्दै भने– हामीमा शुरुमा केही ऐन अभावका कारण काम गर्ने अवस्था थिएन । तर, हामीले ऐनलाई प्राथमिकता दिएर अहिलेसम्म ४२ वटा ऐनहरु निर्माण गरिसकेका छौं । ऐनहरु प्रसस्त बनायौ तर, प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा, विकास लगायतमा जुन गति बढाउनुपर्ने थियो त्यो बढाउन सकेको छैन ।’

उनले यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले धेरै बजेट खर्च गर्न नसक्ने बताए । उनले भने– अहिले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यो समयमा झन प्रदेश सरकारका योजनामा कार्यकर्ता पालनपोषणमा बढी खर्च हुन सक्ने देखिएको छ ।’