भोलीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकाे अधिवेशन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशन भोली (सोमबार) देखि शुरु हुँदैछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सञ्चालन बीचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभाको छैठो अधिवेशन गत जेठ १३ गते शुरु भई भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार पछिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिना पुग्नै लाग्दा पाँच दिन अघि सातौ अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ ।

गत माघ १८ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम भोली (सोमबार) १ बजेदेखि शुरु हुने गरी अधिवेशनको आह्वान गर्ने गरि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा भोली आह्वान गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले संसदका लागि अझैं पर्याप्त विजिनेश तय गर्न नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य हु“दा प्रदेश सभामा दुई वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका थिए । संसदमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सामान्यतयाः संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा हालसम्म तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको वीऊबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने– अन्य मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार गरिरहेका होलान तर, यहाँ पेश गरेका छैनन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन बनाउनमा ढिलासुस्ती गरेको बताए । उनले भने– प्रदेश सरकार आवश्यक ऐन नहुँदा काम गर्न पनि समस्या भयो भन्छ । एकल अधिकार रहेका विषयका आवश्यक कानुन निर्माण गर्नमा भने चासो देखाउदैन ।’ उनले हिउ“दे अधिवेशनमा पनि प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसके प्रदेश सभा वैठक आह्वानको औचित्य पनि नहुने बताए ।

संकल्प प्रस्ताव के होला ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता सम्बन्धमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेटेर नया“ नक्सा जारी गरे पनि अहिलेसम्म सीमा विवाद कायमै रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले अघिल्लो वर्ष माघ २२ गते दर्ता गराएको सो संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेश सभाले छलफल नै गरेको छैन । सो संकल्प प्रस्तावमा काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का र टेकबहादुर रैका समर्थक रहेका थिए ।

प्रदेश सभा नियमावली अनुसार ‘संकल्प प्रस्ताव ७२ घन्टापछि छलफलका लागि सदनमा पेस हुने’ उल्लेख छ । तर सो प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको एक वर्ष पुगिसकदा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मल्लले ‘प्रदेश सभाको काम कारबाही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको’ बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि भारतले आफनो नक्सामा राखेको छ,’ प्रदेश सभा सदस्य मल्लले भने– यसमा प्रदेश सरकारले पहल नगरेपछि हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं, तर अहिलेसम्म सो प्रस्तावलाई संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत नै गरिएकोे छैन । यो प्रस्ताव दर्ता भएको ७२ घण्टापछि छलफल आउनुपथ्र्यौ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सभाको काम कारबाही ठिक गतिमा नगएको बताए । उनले भने– प्रदेश सभाले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन ।
उनले प्रदेश सभामा राष्ट्रिय अखण्डता, ऐन कानुनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदको मर्यादा क्रम सम्बन्धी पहिलो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । सो प्रस्तावलाई २०७५ बैशाख २० गते प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिएनन् ।

प्रदेश सभा सदस्य मल्लले राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डता सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । उनले भने– ‘मुलुकको सिमा तथा भूमि मिचिएको सर्वांधिक चासो र महत्वको यो विषय सदनमा सर्वसम्मतिबाट पारित हुने हाम्रो विश्वास थियो । तर, अहिलेसम्म छलफलमा नल्याउनु दुःखद हो ।’