४ बैशाख २०८१, मंगलवार

छाउगोठमा बस्ने र बसाउनेलाई कारबाही गरिने



अछाम । छाउगोठ बस्ने र बसाउनेका बारेमा सूचना मागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा सुविधा लिने व्यक्तिले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिलाई प्रश्रय दिएको व्यक्तिको बारेमा गोप्य वा खुला सूचना कार्यालयले माग गरेको हो ।

छाउपडी कुरीतिको पृष्ठपोषण हुने आचारण र व्यवहार गर्ने जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक राष्ट्रसेवकलाई बृहत कार्वाहीको दायरामा ल्याइने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । छाउगोठ बसेको, बसाएको वा त्यसका पक्षधर भएको व्यक्तिका बारेमा कार्यालयको फोन, प्रजिअको मोबाइल नम्बर र सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो जानकारी दिन मिल्ने गरेर सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएका छन्् । सार्वजनिक व्यक्तिले थप जिम्मेवार र सर्तक भएर छाउपडी कुप्रथाका अन्त्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले प्रवाह गर्ने क्रममा छाउगोठमा बस्ने, बसाउने व्यक्तिको सेवा रोक्ने, अनुदान कटौती समेत गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ । यसअघि प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन आउँदा हरेकले वडाबाट छाउगोठ भए÷नभएको सिफारिस ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।

अछाम अघिल्लो वर्षको पुसबाट चैतसम्म छ हजार र गएको पुस महिनामा छ सय ५२ छाउगोठ भत्काइएका छन् । कतिपय स्थानमा छाउगोठ पुर्ननिर्माण हुन थालेपछि प्रशासन कार्यालयले छाउगोठ भत्काउने, चेतनामुलक जानकारी दिने र छाउपडी कुप्रथा मान्ने व्यक्तिका विरुद्धका निर्णय गर्न थालेको छ ।

अघिल्लो वर्षको मंसिरमा एक महिलाको छाउगोठमै मृत्युपछि प्रहरीले मृतकका जेठाजुलाई पक्राउ गरेर कार्वाही चलाएको थियो । भाइबुहारीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै अछाम अदालतले मृतकका जेठाजुलाई ४५ दिनको कैद सजाय फैसला गरेको थियो । अछाममा प्रहरी आफै सक्रियभएर एकमात्र छाउपडी मुद्धा अदालत पुगेको बाहेक कुनै उजुरी परेको छैन । अपराध संहिताले छाउगोठमा बसेको, बस्न बाध्य पारेमा तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुर्वै हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार