सरकार मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबारे गम्भीर : मन्त्री सुवेदी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताएका छन । उनले महिला प्रजनन सुधार र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि छुट्टै प्रसूति अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरेको बताए ।

बिहीबार धनगढीमा भएको सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन (२०७५) र प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन (२०७६) को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्याशाला गोष्ठी भएको थियो ।

सदनदेखि जनतासम्म वकालत संजाल मार्फत सीमान्तकृत महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवद्र्धन’ परियोजना अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा महिला प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशुको स्वास्थ्यअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रजनन स्वास्थ्य ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वास्थ्य नियमावली र निर्देशिका निर्माणमा समेत सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूबीच संवाद गरिएको सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र रैकाले बताए ।

गोष्ठीमा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रयागदत्त भट्टले सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एंव स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र सिह कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन वारेमा आधारपत्र प्रस्तुत गरे ।

गोष्ठीका सहभागीहरूले प्रदेश जनस्वाथ्य ऐनको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य नियमावली र निर्देशिका तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको सवालमा संस्थागत प्रस्तुती गरेका थिए भने संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक लक्ष्मी खनालले सीमान्तकृत महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन परियोजना मार्फत हाल सम्म संचालित गतिविधी र उपल्ब्धीको सम्वन्धमा प्रस्तुती गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी, अर्थ विकास समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर कु“वर, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहन जोशी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान वहादुर सुनार, ईन्सेकका प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशी, सेती प्रादेशिक अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा.प्रदीप मिश्र, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रसुति वार्ड प्रमुख डा खगेन्द्र भट्ट, लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन (२०७५) र प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन (२०७६) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर सहित सामूहिक प्रतिवद्धता जनाए ।