२३ बैशाख २०८१, आईतवार

मुक्त कमैयाहरूद्वारा प्रदेश सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत



धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ धुर्जन्ना वस्तीका मुक्त कमैयाहरूले प्रदेश सरकारसंग खानेपानी लगायतका पाँच सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका छन् ।

शनिबार धुर्जन्नामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुक्त कमैया“हरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी समक्ष वस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरे । कार्यक्रममा मुक्त कमैयाहरूले बस्तीमा ह्याण्डपम्पको पानी दूषित रहेकोले प्रदेश सरकारले खानेपानी योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे ।

त्यस्तै, वस्तीमा बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य संस्था, नदीमा तटबन्ध निर्माण, वस्तीमा आयआर्जनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्न माग गरे ।

सशक्तिकरणका क्षेत्रमा युवाहरू (एस) नेपालले आयोजना गरेको सिमान्तकृत समुदायको सामाजिक, आर्थिक अधिकार सम्बन्धी सचेतना तथा स्थलगत कानुनी परामर्श सेवा अभियानको समापनको क्रममा सो वस्तीका मुक्तकमैयाहरूले मन्त्री समक्ष माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

तीन दिने परामर्श कार्यक्रम शनिबार प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा समापन भएको थियो ।

कार्यक्रममा कृषि मन्त्री चौधरीले सरकारले कार्यविधि बनाएर मुक्त कमैया र मुक्त हलिया वर्गका लागि कृषिमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले धुर्जन्नाको मुक्त कमैया बस्तीका लागि प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । उनले भनिन्– यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी लिन तपाईंहरु मन्त्रालय आउनुहोस् ।

उनले सो रकमबाट समूह बनाएर मुक्त कमैयाहरूले तरकारी खेती, बाख्रापालन लगायतका आयआर्जनका काम गर्न सक्ने बताइन् ।

कृषि मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयाहरूलाई आयआर्जनसंग जोड्नु आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर कार्यक्रम ल्याएको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले सहकारी संस्थाहरु गठन गरेर व्यवसायिक योजना सहितमा आएमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई वीऊपु“जी समेत उपलब्ध गराउने बताइन् । “त्यो वीऊपुँजी सरकारले फिर्ता लिने होइन’ मन्त्री चौधरीले भनिन्– त्यसबाट तपाईंहरूले नै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई बिना ब्याज वा थोरै ब्याजमा ऋण दिएर आयआर्जनका काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

उनले धुर्जन्नामा नदी तटबन्धको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सर्भे गरिसकेको र खानेपानी योजनाका लागि पहल गरिने बताइन् ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले परामर्श सेवा प्रदान गरेका थिए ।

समापन कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य श्रीपाइलीले मन्त्री चौधरीसमक्ष मुक्त कमैया वस्तीका माग र समस्याहरूबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले मानव अधिकार, महिला हिंसा लगायतका विषयमा वस्तीका महिलाहरूलाई सशक्तिकरण बारे चर्चा गरेका थिए ।

एस नेपालका कार्यकारी प्रमुख दिपिका बोहराले स्वागत गरेको कार्यक्रमको संचालन संस्थाका कार्यक्रम संयोजक नित्यानन्द जोशीले गरेका थिए ।
समापन कार्यक्रम धुर्जन्ना मुक्त कमैया बस्तीका अगुवा महिला सुनिता चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

एस नेपालले सो वस्तीमा तीन वर्षदेखि आयआर्जनका लागि तरकारी खेती लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रम संयोजक जोशीले सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि विभिन्न खाले सहयोगसंगै जलवायु अनुकुलन विधिबाट तरकारी खेतीका लागि विऊ, मल, उपकरण लगायतको सहयोग गर्दै आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार