न्यायिक समितिको प्रभावकारिताबारे अन्तक्र्रिया

धनगढी/ स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको प्रभावकारिताबारे जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार धनगढीमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भएको छ ।

कार्यक्रमको धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले उद्घाटन गरिन् । कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी बन्दै उपप्रमुख भट्टले न्यायिक समितिमा भौतिक, मानविय र आर्थिक स्रोतको कमीका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्– हामी जनप्रतिनिधिले न्याय दिने होइन । यसका लागि न्यायिक समितिमा कानुन व्यवसायी नै राख्नुपर्छ । तर, संविधानमा यो प्रावधान बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तहहरूले आआफनै ढंगले काम गर्नुपरिरहेको छ ।

उपप्रमुख भट्टले कार्यपालिकामा पनि न्यायिक समितिले महत्व नपाएको गुनासो गरिन । उनले भनिन– न्यायिक समितिले राम्रो गरेको छ, तर कार्यपालिकामा यसका समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान जा“दैन ।
उनले उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूलाई थुप्रै जिम्मेवारी हुँदा पनि समस्या भइरहेको बताइन ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष मुरारी अधिकारीले अहिले वडा तहमा पनि स्थानीयहरूलाई न्याय दिने काम भइरहेको बताए । उनले भने– कतिपय मानिस पैसा अभावमा बजारसम्म पुग्न पाउँदैनन । त्यस्तालाई वडामै रहेको न्यायिक समितिले न्याय दिने काम गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले न्यायिक समिति र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष जंगबहादुर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, नागरिक समाजका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्रिय दलित नेटवकका केन्द्रिय सदस्य श्याम सुनारले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन गोरख सार्कीले गरेका थिए ।