५ श्रावण २०८१, शनिबार

संविधान आस्थाको लिखत हो, ठट्टाको विषय होइन– पूर्व प्रधान न्यायाधीस श्रेष्ठ



प्रदेश सरकार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय होइन– मुख्यमन्त्री

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे कार्यशाला

धनगढी । प्रर्व प्रधान न्यायाधीय कल्याण श्रेष्ठले संविधान आस्थाको लिखत भएकाले सबैले इमान्दारीपूर्वक यसको पालना र कार्यान्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

“संविधान कुनै ठट्टाको विषय होइन” मानवअधिकार पत्रकार संघद्वारा शनिबार आयोजित संघीय संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी भच्र्युअल कार्यशालामा पूर्व न्यायाधीस श्रेष्ठले भने– यो आस्थाको लिखत हो ।

उनले संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दा देखिएको हौसला कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे । भने– संविधान जारी गर्दा जुन बुलन्द हौसला थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा कमजोर भएको छ ।

पूर्व न्यायाधीस श्रेष्ठले मिडिया सहित नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबै क्षेत्रबाट संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबारे निरन्तर खबरदारी र जागरुकता बृद्धि गरिरहन आग्रह गरे ।

उनले अहिले पनि केन्द्रीकृत शासनको मानसिकता यथावत रहेकोले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको चर्चा गरे । उनले भने– हाम्रो संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारितालाई सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेको छ, तर अहिले पनि केन्द्रले नै वित्त, जनशक्ति, सुरक्षा आदिमा नियन्त्रणको मानसिकता त्यागेको छैन ।

प्रर्व प्रधान न्यायाधीस श्रेष्ठले थपे– संघीय संविधान जारी हुदैमा सबै कुरा एकैचोटी प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन, तर गन्तव्यतिरको दिशा स्पष्ट र सही हुनु जरुरी हुन्छ ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कतिपय सन्दर्भमा संघीय सरकारको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न कठिनाई हुने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने– प्रदेश सरकार साच्चै कै स्वायत्त सरकार हो कि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हो भन्ने दोधार हुने गर्दछ । उनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुर्ला मातहतको इकाईका रुपमा व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले भने– सुरक्षा, वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक संयन्त्र आदि नहुदासम्म कसैले पनि सरकार मान्दैन । बिडम्बना अहिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका लागि संघीय सरकारले नै मनपरी ढंगले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्छ । आफुखुसी बजेट बाडफाट गर्छ ।

रकार बनेको दुई वर्ष भइसक्यो, न प्रदेश प्रहरी गठन हुनसकेको छ, न प्रदेश लोकसेवा आयोग नै । संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्न ढिलाई गरेकोले यी सबै काममा बिलम्व भएको छ ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले कुनै पनि राजनीतिक पद्धति आफैंमा खराब नहुने र शासनसत्तामा पुगकाहरुको गलत कार्यशैली र चिन्तनका कारण कमजोर हुने गरेको चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा संविधानविद मोहनलाल आचार्य र बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले क्रमशः संघीय संविधान कार्यान्वयनका चुनौति र अवसरहरु तथा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा मिडिया तथा नागरिक संघसंस्थाको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदमबहादुर बडुवाल, रामारोशन गाउपालिका उपाध्यक्ष सरस्वति रावल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय संयोजक मनमोहन स्वार, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले सहजीकरण गरेको काय्र्रक्रममा महासचिव कालिका खड्काले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।

जनशक्ति (कर्मचारी)

उनले राजनीतिक पद्धति परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दल, नेतृत्व तथा शासक सहितका सबैको चिन्तनमा परिवर्तन आउन नसक्दा परिवर्तन संस्थागत गर्न चुनौति रहेको बताए ।

मानव अधिकार पत्रकार संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, अधिकारकर्मी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार