बैशाखदेखिकै पढाईशुल्क असुल्दै

धनगढी । सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रमा लकडाउन अवधि भरको कुनै पनि शूल्क नलिन नीजि विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ, तर सरकारबाटै सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूले बैशाखदेखिकै शूल्क असुल गरिरहेको फेला परेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयले वैशाखदेखि साउनसम्म अभिभावकहरूबाट मासिक शूल्क असुल गरेको भेटिएको हो । एक अभिभावकले नाम नखोल्ने शर्तमा भने– भर्ना शूल्क दुई हजार तीन सय रुपैयासम्म विद्यालयले असुल गरिरहेको छ भने प्रति महिना पा“च सयका दरले दुई हजार रुपैया“ असुल गरेको छ ।
सरकारले नै आधारभुत तहसम्मको शिक्षालाई निशूल्क भने पनि व्यवहारिक रुपमा यो अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन । धनगढी नमुना प्राविधिकमात्र होइन अहिले धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना शूल्क, मासिक शूल्क असुल गरिरहेको अभिभावकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्् ।
सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म कुनै पनि खालको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि कैलालीका सामूदयिक विद्यालयमा अभिभावक सहयोगका नाममा शुल्क असुल गरिरहेका छन्् ।
एक अभिभावकले भने– पाँच महिना विद्यालय ठप्प भयो । छोराछोरी घरभित्रै बसे, तर अहिले भर्ना अभियानका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूले नै अभिभावकमाथि आर्थिक भार थुपारिरहेका छन् । उनले निशूल्क शिक्षा नाममात्रैको भएको गुनासो गरे ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावक सहयोगका नाममा अभिभावकहरूबाट मासिक पाँच सयदेखि दुई हजार पा“च सयसम्म असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयका प्राचार्य लक्ष्मणदत्त भट्टले अहिले नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु नभएको बताए । उनले भने– पुराना विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शूल्क लिइएको छैन । उनले विद्यालयले अभिलेखिकरण र प्रयोगशाला शूल्कमात्र लिने गरेको बताए । उनले भने– अहिले हामीले नया“ विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश परिक्षाका लागि फाराम वितरण गरिरहेका छौं ।
हरेक विद्यालयले आफनै तरिकाले फरक फरक शुल्क निर्धारण गर्ने गरेका छन््् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा अभिभावकबाट शूल्क असुल गर्न नहुने बताए । उनले भने– विगतमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूबाट शूल्क असुल भइरहेको गुनासो आइरहेको थियो । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संगै सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पठनपाठन ठप्प रहेको छ ।
उनले लकडाउन अवधिको पनि सामुदायिक विद्यालयले शूल्क असुल गरिरहेको जानकारी नरहेको बताए । उनले भने– सामुदायिक विद्यालयहरूले त्यस्तो गरेको हो भने छिट्टै अनुगमन गरिने छ र त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाइने छ ।’ उनले कुनै पनि नाममा शुल्क विद्यालय लिएको भेटिएमा फिर्ता गराउने बताए ।
कैलालीका पा“च सय ६५ वटै विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । धनगढीकै पुरानो र नाम चलेको पञ्चोदय उच्च माविले पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिइरहेको छ ।
नेपालको संविधा २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले मासिक रुपमा अनिवार्य शुल्क उठाइरहेको थाहा पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुनै किसिमको चासो दिएको छैन । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख कोइरालाले उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले संविधान र शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई बंग्याएर शुल्क असुलिरहेको बताए ।
उनले ऐनमा ‘माथि जेसुकै भनिए तापनि विद्यालयलाई स्वैच्क्षिक रुपमा सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिबाट सहयोग लिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई बंग्याएर अभिभावकहरूबाट मासिक रुपमा अनिवार्य शुल्क लिइरहेको बताए । विद्यालयहरूमा शिक्षक अपुग भएकाले उनीहरूले नीजि शिक्षकहरूलाई तलव खुवाउन शुल्क लिएको दावी गर्दै उपमहानगरपालिकाले ति शिक्षकलाई तलव खुवाउन सकेमा शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न सकिने बताए ।