५ श्रावण २०८१, शनिबार

अनुदानमा कार्यरत शिक्षक आन्दोलित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन ।

समयमै तलब निकासा नभएको, अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई विस्थापित गर्न नहुने, कार्यविधि अनुसार शिक्षक नियूक्त गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन ।
शिक्षकहरूले बिहीबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कञ्चनपुर र डडेल्धुरा तथा इकाई प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान शिक्षक कोटाका लागि हरेक शैक्षिक सत्रको अघिल्लो असारमै एकमुष्ट रकम निकासा दिने गरेको थियो । यस वर्ष दुई महिना बितिसक्दा पनि रकम निकासाको कुनै आधिकारिक जानकारीस नआएकोले तालाबन्दी गर्नुपरेको शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान शिक्षक समितीका संयोजक नन्दराम चौधरीले बताए ।
उनले भने– हरेक वर्ष असारमै एकमुष्ट निकासा हुने रकम अहिले आएको छैन । गत महिना ज्ञापनप्रत्र पठाएका थियौँ, मन्त्रालयले कुनै सुनुवाई गरेन, त्यसकारण संघर्षमा उत्रनु पर्यो ।्
उनले थपे– एउटै विद्यालमा कार्यरत अरु शिक्षकले तलब पाउने, तर हामीले कहिले पाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
उनका अनुसार विगतमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत निकासा हुने गरेको थियो । अहिले यो कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।
कञ्चनपुरको कालिका माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक कृष्णसिंह कुँवरले तलब नपाउँदा घरपरिवार धान्न मुस्किल भएको गुनासो गरे । ‘तलब आउने नआउने टुङ्गो छैन । अन्य वैकल्पिक काम खोजौं भने विद्यालयले अवकास दिएको छैन । हामी अन्यौलमा छौं’ उनले भने । उनले रोगभन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
नेपालमा माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको संख्या छ हजार बढी रहेको बताइन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधारका लागि मुख्य विषय अंग्रेजी, गणीत र विज्ञान शिक्षकको अभाव परिपुर्तिका लागि नेपाल सरकारले शिक्षक अभाव भएका तथा सून्य दरवन्दी भएका विद्यालयहरूलाई २०७५ सालदेखि एकमुष्ट रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै गत असार महिनामै निकासा हुनुपर्ने रकम अझैं आएको छैन । यसबारे शिक्षा समन्वय इकाई कैलालीमा पनि कुनै आधिकारी पत्र नआएको शिक्षा समन्वय इकाई कैलालीका बैकुण्ठ सुवेदीले बताए । उनले भने– शिक्षा मन्त्रालयले अर्थलाई भनीसकेको जानकारी पाएका छौ । अर्थ मन्त्रालयले किन दिएन ? दिने हो की हैन भन्ने शिक्षा समन्वय इकाईलाई अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार