प्रदेश सरकार : न विरोध देख्छ, न सुझाव मान्छ
टिप्पणी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशको एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ साल साउन २९ गते बिहीबारका दिन प्रदेश सभाले पारित गर्यो ।
प्रदेश सभाभित्र सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम चलिरहदा प्रदेश सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरू छातीमा विरोध पर्चा टासेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । सदनभित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि विधेयक परिमार्जित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए । तर, प्रदेश सभामा सदनभित्र र बाहिर व्यक्त भइरहेका विरोध तथा असहमतिप्रति कुनै सुनुवाई भएन । सभामुखले सो विधेयक निर्णयार्थ टेबुल गरे । सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू मौन बसे । सत्तापक्षका सांसदहरूले “हुन्छ” भने । र, सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले घोषणा गरे– यो विधेयकबारे हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले विधेयक विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै सो विधेयकको मस्यौदा ल्याएको थियो । मस्यौदाका धेरैजसो प्रावधानप्रति सञ्चार क्षेत्रको असहमति देखिएपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरूसंग छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको थियो । २०७६ पुस १५ गते मन्त्रालयको आयोजनामा धनगढीमा भएको छलफलका क्रममा पनि सञ्चारकर्मी, रेडियो एफएम सञ्चालक लगायतले सो विधेयकका प्रावधानले “प्रदेश सरकारले प्रदेशमा निर्देशित मिडियाको अभ्यास गर्न खोजेको” र अनेका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । छलफलमा सञ्चारकर्मीहरूले विधेयकका विवादित दफाहरू हटाएर संशोधन गरेर मात्र सदनमा पेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले प्रदेशभरीका सञ्चारकर्मीहरूले दिएका सुझावप्रति कुनै चासो नदिएर मस्यौदालाई जस्ताका तस्तै २०७६ माघ ९ गते प्रदेश सभामा पेश गर्यो ।
विधेयकमाथि सदनभित्र र बाहिर विरोध जारी थियो । माघ १५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसले सदनमा सो विधेयकबारे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश सभाले विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । तर, विधायन समितिमा सो विधेयकमाथि छलफल शुरु नहुदै प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसंगै विधेयकबारेको बहस पनि रोकियो । लगत्तै कोरोना महामारी फैलियो । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू ग¥यो । विधेयकमाथिको बहस पनि सेलायो ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित होला भन्ने सायद सोचेका थिएनन । सबै जिल्लाबाट विरोध आएकोले कम्तिमा सरकारले यो विधेयकमा परिमार्जित गर्छ भन्ने रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारक सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम सञ्चारकर्मीले अपेक्षा गरेका थिए । विधायन समितिले समेत सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा सबैलाई स्वीकार हुने खालेको संशोधन विधेयक ल्याउछ भन्ने सोचेका थिए । तर, विधायन समितिले विधेयकमा सबैभन्दा प्रमुख र एकमात्र विवादित प्रावधानका रुपमा “बोर्ड” ठान्यो । त्यो प्रावधान हटाएर अरु प्रावधान जस्ताको तस्तै प्रदेश सभामा पेस गर्यो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाह भन्छन्– हामीले जानकारी लिदा बोर्ड हटाइएको छ भनियो । विधेयक पारित भएपछि मात्र थाहा पाए हाम्रा सुझाव त कुनै पनि समेटिएन, बरु थप कडा बनाएर पारित भयो ।
प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुन सवैलाई मान्य हुने गरि आउनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षहरूको असहमतिमै कानुन ल्याउ“दा त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौति थपिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो– प्रदेश एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
अहिले आम सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक संशोधन गर्न मागसहित विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । विधेयक पारित भएलगत्तै नेपाल प्रेस युनियन, कैलालीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति, कैलाली शाखा, एफएम रेडियो सञ्चालक सहित आम सञ्चारकर्मीले प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक नमान्ने उद्घोष गरेका थिए ।
‘अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सञ्चालकहरूलाई निकै कठिनाई भइरहेको छ’ बानका महासचिव तथा गोदावरी एफएमका सञ्चालक गोविन्द रोश्यारा भन्छन्– यो विधेयकले हाम्रा समस्याबारे कुनै सम्बोधन नै गरेको छैन ।
उनी भन्छन्– एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा आवश्यक सामग्री बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । सरकारले कुनै सहुलियत दिदैन । प्रदेश सरकारले यी कुरामा सहुलियत दिने नीतिनियम बनाउ“दा उचित हुन्थ्यो, तर विधेयक यसबारे मौन छ ।
प्रदेश सरकारले एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको प्रसंगमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीको भनाई छ– कुने पनि विधेयक वा ऐनकानून सधै दिगो भन्ने हुँदैन । समयको माग अनुसार संशोधन गरिदै जानुपर्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित हुँदा पनि समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीकी मालामति रानाले विधेयक पारित नहुनु अघि ‘विधेयकलाई समानुपातिक र समावेशी हुने गरि ल्याउनुपर्छ’ भनी माग गरिन् । तर, त्यो बेला सरकारले सो कुरा सुनेन ।
२०७६ साउन १० गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो लोकसेवा विधेयक कार्यान्वयन नहु“दै अहिले संशोधनका लागि प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । अहिले संशोधन गरिन लागेको लोकसेवा ऐनमा ‘समानुपातिक’ शब्द समेटिएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी भन्छन्– लोकसेवा विधेयक पारित गर्दा समानुपातिक शब्दावली छुटेको रहेछ त्यसैले संशोधन गर्नु परेको हो ।
कुनै पनि विधेयक कार्यान्वयन नहु“दै संशोधनमा आउनु भनेको प्रदेश सरकारको क्षमता र नियतमाथि सवाल उठ्नु हो । प्रदेश सभा सदस्य र सरोकारवाला पक्षहरूले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण नगरी प्रदेश सरकारले कुनै ऐन ल्याउ“छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लग्न पनि प्रदेश सरकारलाई नै समस्या हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्त पनि “अधिकांस विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नदिने गरेको बताउछन् । उनी भन्छन्– कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुझाव राख्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएका सुझावहरू समेट्छु भन्छ तर, ऐन पारित हुँदा समेटिदैनन् ।
