निजी अस्पतालको बेथिति

न दर्ता, न नविकरण । धमाधम सेवा थप्दै

धनगढी । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, अझैं पनि स्थानीय सरकारहरूले निजी अस्पतालको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कम्तिमा २५ सैयाका अस्पतालको दर्ता, नविकरण, अनुगमन लगायतको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ ।

संघीय सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ जारी गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ । सो ऐनको परिच्छेद ३ को स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र नियमनको दफा ८ मा भनिएको छ– प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने छ ।

सोही परिच्छेदको दफा ९ मा भनिएको छ– प्रदेश वा स्थानीय कानुन नबनेसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिन, नविकरण गर्न, अनुगमन गर्न वा नियमन गर्न सक्नेछन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुम्भराज शर्माले भने– स्वास्थ्य शाखा गठन भएयता कुनै पनि अस्पतालले नविकरणका लागि निवेदन आएका छैनन् । धनगढी उपमहानगरपालिकामा तीन वर्ष यता नया“ निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, होमोप्याथिक तथा एलोप्याथिक क्लिनिक खुल्ने क्रम जारी छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्माले भने– के कति नया“ अस्पताल सञ्चालनमा आए र के कतिले नया“ सेवा थप गरे भन्नेबारे हामीसंग कुनै जानकारी नै छैन ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ३ को (१२) मा नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो निर्देशिकाको उपदफा १ मा भनिएको छ– यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय समक्ष नवीकरणका लागि निवदेन दिनु पर्नेछ ।

सो निर्देशिका अनुसार अस्थायी रुपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७५ साल भदौ १५ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा २५ सैयाको अस्पतालका रुपमा माया मेट्रो अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो । सो अस्पतालले साविकको कैलाली जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको जनाइएको छ । तर, सो अस्पतालले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पुरा नगरेको बताइन्छ । अनुमतिपत्रमा माया मेट्रो अस्पतालले आइसियू, एनआइसियू, पिआइसियू, एक्सरे, सिटिस्क्यान, दूरबिन तथा बिना दूरबिन शल्य चिकित्सकीय सेवा, चौबिसै घण्टा फार्मेसीलगायतको सेवासुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो ।

माया मेट्रो अस्पताल सञ्चालनमा आएको झण्डै १० महिनापछि (२०७६ असार २ गते) आइसियू र एनआइसियू सेवा शुरु गरेको थियो । सो अस्पतालले तीन वटा भेन्टिलेटर र एभिजी मेसिन सहित आठ वेडको आईसीयू र १० वेडको एन–आईसीयू सेवा सुरु गरेको थियो । त्यस्तै, २०७६ साल फागुन २० गते सिटिस्क्यान सेवा सुरु गरेको थियो ।

२०७५ असार १६ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा २५ सैयाको सेवा थप गरि निसर्ग अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो । सो अस्पतालले पनि अनुमति प्राप्त गर्दा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार तयार गरेको थिएन । निसर्ग अस्पतालले पनि सञ्चालनपछि विस्तारै सेवाहरू थप गरिरहेको छ । सो अस्पतालले २०७६ साल असार ११ गते पाठेघर परीक्षण तथा उपचार गर्ने हिस्टेरोस्कोपी सेवा सुरु गरेको थियो । भने असार ७ गते आइसियु सहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सेवा शुरु नगर्दै विवादमा आएको सारथी अस्पतालले अहिले नविकरण गरेको छैन । २०७५ साल चैत २९ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा १५ सैया सहितको सारथी अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो । सो अस्पतालले अहिले आइसियू, सिटिस्क्यान लगायतको सेवा शुरु गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार नयाँ अस्पताल सञ्चालन दर्ता, नविकरण र सेवा शूल्कहरू तोकिएको छ । सो निर्देशिका अनुसार अस्पताल तथा नर्सिङ होमले स्थापनाका लागि प्रति सैया चार हजार रुपैया र नविकरणका लागि प्रति सैया पाँच सय रुपैयाँ शूल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, डायग्नोस्टिक सेन्टर र पोलिक्लिनिक/क्लिनिकले स्थापनाका लागि प्रति सेवा १० हजार रुपैयाँ र नविकरणका लागि एक हजार रुपैयाँ, आयुर्वेद अस्पताल/वैकल्पिक चिकित्सा सेवा स्थापनाका लागि प्रति सैया दुई हजार र नविकरणका लागि पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भने आयुर्वेद क्लिनिकले स्थापनाका लागि पाँच हजार र नविकरणका लागि पा“च सय रुपैयाँ शूल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्माले भने– अस्पताल, क्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य संस्थाबाट आउनुपर्ने राजश्व उपमहानगरपालिकाले असुल गर्न सकेको छैन ।
उनले स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले अनुमति प्राप्त निजि अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकको विवरण उपलब्ध नगराउँदा पनि स्वास्थ्य संस्थालाई उपमहानगरपालिकाको दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको बताए ।

कैलाली अस्पताल प्रालिका सञ्चालक जनक राज जोशीले अस्पतालको नविकरणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा आवेदन पेश गरेको बताए । उनले भने– हामीले नविकरणका लागि उपमहानगरपालिकामा निवेदन पेश गरेका छौं । तर, स्पष्ट नियमावली नआएको हु“दा थन्किएको छ ।

उनले उपमहानगरपालिकाले नियमावली आएपछिमात्र नविकरण गर्ने भनेर फर्काएको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले नगरभित्र नयाँ अस्पताल सञ्चालन हुँदा अनुमति लिनुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले कानुनबमोजिम नविकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले ‘तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि निजि अस्पताल व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान जान नसकेको’ बताए । उनले संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा पनि समस्या भएको बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धामीले स्वास्थ्य कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र निजि अस्पताल नरहेको जानकारी दिए । उनले भने– अहिलेको संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालयको काम भनेको मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिदिने हो । त्यो भन्दा हामीसंग अरु अधिकार केही छैन ।

उनले स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई स्थानीय तहलेनै निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले स्थानीय तह मातहत रहेका अस्पतालको दर्ता, नविकरण, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नै भएको बताए । उनले भने– प्रदेश सरकारको मातहात रहेका अस्पतालहरूको प्रत्येक छ/छ महिनामा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालको अनुमगन तथा अन्य कार्य गरे÷नगरेको बारे हामीलाई जानकारी छैन ।

स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर अवस्थीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको नवजीवन अस्पताल र गोदावरी नगरपालिकामा रहेको पद्मा अस्पतालमात्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको छ ।