प्रदेशका योजना समयमै कार्यान्वयन हुँदै
अबदेखि योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नचाहिने
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि तर्जुमा गरेका विकास निर्माण योजनाहरूयस वर्ष समयमै कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन ऐनमा “ऐन लागू भएकै मितिबाटै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने” व्यवस्था गरिएकोले प्रदेशका विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन यस वर्ष समयमै शुरु हुने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश विनियोजन ऐनमा “बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नचाहिने” व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले प्रदेश सभाबाट पास भएका योजनाहरू साउनको पहिलो साता आइपुगेको र अब कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस वर्षका लागि तर्जुमा भएका योजनाहरू कार्यान्वयनको तयारी भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले निर्देशालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी डिविजन कार्यालय र जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालयहरूले वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइसकेको बताए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर श्याम खड्काले विकास निर्माण योजनाहरूको स्टिमेट बनाउने काम अघि बढिरहेको बताए ।
उनले कतिपय योजनाको टेण्डर प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको बताए । उनले केही दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेकोले साइटमा सर्भे लगायतका काम प्रभावित भइरहेको बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन ईकाई कार्यालयले यस वर्षको योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । पर्यटन ईकाई प्रमुख किशोर अर्यालले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति गठन भइरहेको बताए । उनले ठेक्कापट्टा मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरू समेत आउ“दो महिनादेखि शुरु हुने बताए ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले जेष्ठ नागरिक सहायता कार्यक्रम र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए । उनले योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी मातहतका कार्यालयहरूले समेत कार्यान्वयन शुरु गरेको बताए ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि यस वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुलप्रशाद बोहराले मातहतका सबै कार्यालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाइसकेको बताए । उनले आगामी ३० र ३१ गते हुने वार्षिक समिक्षा गोष्ठीपछि योजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालयहरूबाट अख्तियारी लिनुपर्ने व्यवस्थाले गत वर्षहरूमा यो समयमा योजनाहरूको स्टिमेट बनाउने प्रक्रिया समेत शुरु भएको थिएन । मंसिर मसान्तसम्म अख्तियारी दिइसक्ने व्यवस्था भए पनि पुस/माघसम्म योजनाहरू मन्त्रालयमै थन्किने गरेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलालीका प्रमुख खड्काले यस वर्षदेखि विकास निर्माण कार्यक्रमका लागि अख्तियारी नचाहिने व्यवस्थाले योजनाहरु समयमै शुरु हुने बताए ।
विगतमा समयमै योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि न्युन हुने समस्याका कारण प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा अख्तियारी नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ विनियोजन ऐनको दफा ८ मा “ऐन लागु भएकै मितिबाट रकम विनियोजन भएको निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी हुने” व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको सोही दफाको उपदफा ३ मा “कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले २०७७ साल असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने र सो अवधिमा बाँडफाँट गर्न नसकेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक महिनाभित्र बाँडफाँट गरिदिने” व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा बजेट खर्चका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्रालयहरूले अख्तियारी लिनुपर्ने र मन्त्रालयहरूले मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिएपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयन दशैंतिहार पछि मात्रै हुने गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र साउ“दले अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको बताए । उनले फिल्डमा गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू कोरोना त्रासका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।
