समयमै योजना कार्यान्वयन– गफै मात्र नबनोस्

हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा सरकारले बजेटको हदैसम्मको दुरुपयोग तथा निकै गुणस्तरहीन काम हुने गरेको व्यापक जनगुनासोपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समयमै विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने पहल अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा “ऐन लागू भएकै मितिबाटै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने” व्यवस्था गरिएको तथा “बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नचाहिने” व्यवस्था गरिएबाट विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक कुर्नुपर्ने समस्या निश्चित रुपमा हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले प्रदेश सभाबाट पास भएका योजनाहरू साउनको पहिलो साता मै आइपुगेकोले कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताइसकेका छन् ।

साउनदेखि नया आर्थिक वर्ष शुरु हुने र वर्षा तथा दशैंतिहार लगायतका चाड पर्वका कारण विकास निर्माण योजना कार्यान्वयनका लागि प्रायः मंसिर पुसदेखि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको थियो । अझ, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया फागुन चैतबाट शुरु हुने, अख्तियारी आइपुग्न थप समय लाग्ने गरेबाट हरेक वर्ष बैशाख जेठतिर मात्रै काम शुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना एकाएक दर्जनौ योजनाहरु अघि बढाइने बिडम्बनापूर्ण अवस्था दोहोरिदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि आर्थिक वर्षको शुरुको महिनादेखि नै विकास निर्माण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर सकारात्मक प्रयास अघि बढाएको मान्नु पर्दछ । तर, अहिले पनि केही सवाल यथावत नै रहेका छन् ।

खासगरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्पयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच समन्वयको अभाव, जनताको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रीहरुको इच्छाका आधारमा तथा आफू निकट राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने ढंगले योजनाहरु पठाउने तथा सञ्चालन गर्ने गरिएको पटकपटक आरोप वा गुनासो सार्वजनिक हुदै आएको छ ।

स्थानीय तहहरु र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमीका कारण कतिपय योजना दोहोरिने, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेकै वडा वा स्थानमा प्रदेश सरकारको योजना पनि पठाउने जस्ता कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुको महिनादेखि नै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने पहल गरिरहदा यी समस्या तथा सवालमाथि पनि उचित ध्यान दिनु श्रेयकर हुने छ ।
त्यसका साथै प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारको आरोप पटकपटक लाग्दै आएको अर्को तीतो पक्ष रहेको छ । सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका आम जनताले प्रदेश सरकारको कुनै गतिलो र आशालाग्दो विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले गठन भएपछि जनतासमक्ष निकै ठूल्ठूला प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा चार वटा बजेटसम्म आइपुग्दा प्रदेशका आम जनताले प्रदेशमा गर्व गर्न लायक योजना कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहिरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । यस वर्ष असारे विकासको बिडम्बनापूर्ण अवस्था दोहोरिने छैन भन्ने अपेक्षा गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले आम जनताको भावना र चाहनाका आधारमा गतिलो ढंगले विकास निर्माण योजना अघि बढाउनेतर्फ साच्चै नै गम्भीर रहेको अनुभूति दिन सक्नु पर्दछ ।