२ जेष्ठ २०८१, बुधबार

कमैया मुक्तिका दुई दशकः मुक्त कमैयाहरूको गुनासो– अहिलेसम्म पनि समस्या कम भएनन्



धनगढी । साउन २ गते । यही दिन अर्थात् २०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैया प्रथा निषेध गरेको थियो ।

हरेक वर्ष साउन २ गते कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमसहित कमैया मुक्ति दिवस मनाइने गरेको छ । हरेक वर्ष यो दिन बृहत बृहत ¥याली, अन्तक्र्रिया, विचार गोष्ठी, लगायतका कार्यक्रम हुदै आएका छन् । मुक्त कमैयाहरूले भोग्नुपरेका आर्थिक, सामाजिक, समस्याबारे सरकारलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानकर्षणपत्र प्रस्तुत हुदै आएका छन् । तर, यस वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुक्त कमैयाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघ÷संस्थाले मुक्त कमैयाहरूले भोगिरहेका समस्या सम्बोधनको माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार मुक्त कमैया समाज, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, मुक्त कमैया यूवा समाज, कमैया महिला जागरण समाज कैलाली लगायतका संघ÷संस्थाले संयूक्त रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले अझै पनि थुप्रै मुक्त कमैयाका समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

मञ्चकी अध्यक्ष कौशिलाका अनुसार कैलालीमा परिचयपत्र प्राप्त आठ हजार नौ सय १० जना मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा सरकारले एक सय ७३ जनाको परिचयपत्र खारेज गरेको छ ।

कैलालीमा सरकारले अहिलेसम्म आठ हजार सात सय १७ परिवारलाई बसोबास गराएको छ । मञ्चका अनुसार एक सय ९३ जना मुक्त कमैया परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाएर पनि बसोबास गर्न सकेका छैनन् । कैलालीमा परिचयपत्र प्राप्त गरेका एक सय ८७ जना मुक्त कमैया परिवारले जग्गा नपाएका कारण घर निर्माणका लागि काठवापतको रकम र घर निर्माण सहयोग रकम समेत सहज रुपमा पाउन नसकेको मञ्चकी अध्यक्ष कौशिलाले बताइन् ।

उनले अस्थायी शिविरमा गुजारा गरिरहेका मुक्त कमैयाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका आधारभुत मानवीय आवश्यकताहरूसंगै गास र बासको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिन । उनले भनिन्– सरकारले सुविधा दिने नाममा कसैलाई खोलाको बगर तथा कसैलाई बलौटे जग्गा दिएको छ भने कसैलाई सुकुम्बासी तथा किसानहरूको भोगचलन गरेको जग्गामा कित्ताकाट गरिएको छ ।

उनले सरकारले विभिन्न बहानामा मुक्त कमैया बसोबास गरेको जमिनबाट हटाउने गरिरहेको गुनासो गरिन । उनले भनिन्– ‘यस्ता कार्य सरकारले तत्काल बन्द नगरे आन्दोलनमा उत्रने छौं ।’

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेश स्तरमा अधिकारसम्पन्न मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग र स्थानीय स्तरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति गठन गरी पुनस्र्थापना कार्य दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

उनले अहिले कोरोना महामारीले विदेशबाट फर्केका बेरोजगार मुक्त कमैया परिवारहरू बढी मारमा परेको बताए । उनले भने– बेरोजगार मुक्त कमैया सदस्यहरूलाई शैक्षिक योग्यता, सीप र दक्षता अनुसार रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उनले बसोबास तथा भोगचलन गरिरहेकै स्थानमा जग्गाको नाप नक्सा गरी यथाशिघ्र लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरे ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने– मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ ।

उनले भुमिको अधिकार प्रदेश सरकारसंग नरहेकोले संघीय सरकारसंग समन्वय गरिने बताए । उनले मुक्त कमैया घोषणा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि समस्याको समाधान नभएको बताए ।

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याइरहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रममार्फत जग्गाको समस्या समाधान गर्न लागिरहेको बताइन । उनले भनिन– आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न आयमुलक कार्यक्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार