अख्तीयारको पत्र पछि धमाधम काँगज सच्चिदै

विपन्नलाई दिएको राहतमा मनपरीः कागजमा ३० किलो, दिइयो ७ किलो मात्रै

बाजुरा । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले कोभिड– कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरीब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत राहत सात केजी दिएर तिस केजीको भर्पाइ बनाई रकम भक्तानी गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट दुई पेज लामो प्रेस बिज्ञप्ति जारी गदै समाचारमा आको कुरा साँचो नभएको र साँचो ठहरीए सामुहीक आत्मादाहा गर्ने धम्की पुर्ण शब्द प्रयोग गरीएको थियो तर त्यो समाचार प्रकाशन पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको कार्यालयले मिति २०७७ असार नौ गतेको च नं ३६७० को पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई कागजात पठाईदिने बारे भन्दै पठाउँदै लेखे पछि उक्त नगरपालिकाले धमाधम पुरानो भर्पाई सच्याएर नयाँ बनाएको छ ।

नयाँ भपाईमा जनताले पाए अनुसारको राहात उल्लेख गरीएको बताईएको छ । बडिमालिका–९ मा पहिलो भपाईमा सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझेको भर्पाइ थियो भने अहिले नयाँ बनेको भर्पाइमा भने सात केजी चमल, एक केजी दाल, एक पोका तेल र एक साबुन उल्लेख भएको छ ।

सोही नगरपालिकाकाको वडा नं ८ मा पनि पुरानो भर्पाइमा सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन थियो भने अहिले सच्याएको भर्पाइमा चामल फरक–फरक परीवारलाई पाँच केजी देखी २५ केजी सम्म, अन्य सामाग्रीहरु एकनासले नून एक केजी, साबुन दुई वटा दिएको बनाईएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामल लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झूटो विवरण तयार पारिएको थियो । यहाँ कसैले पनि यस मापदण्ड अनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।

मापदण्ड अनुसार राहत वितरणको विवरण वडा, नगरपालिका कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जानुपर्छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा एकमा खाद्य आवश्यकताको आधारमा गरीब, असहाय र श्रमिकलाई प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी (प्याकेट) नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन राहतस्वरुप वितरण गरिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवार भएमा यसको आधा र तीन वा त्यसभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा पूरै राहत दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । तर बडिमालिका नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको बैठक संख्या ४४ ले मापदण्डको दफा पाँच संसोधन गरीएको बताईएको छ । तर मापदण्डमा कही कतै यो संसोधनको अधिकार दिएको देखीदैन ।

नगरपालिकाले अहिलेको भर्पाइ हेर्दा हपहिलो भपाई फर्जि रहेको देखीन्छ । अहिले बनाएको भपाई साँचो हो भने पहिलो भपाई नबनाईनु पर्ने थियो । दुई प्रकारको कागज नगरपालिकाले तयार परेको देखीन्छ । यस सम्बन्धि बाजुराको अख्तियार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।

यस घटना बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरे लाई हामीले एकै कामको दुई दुई वटा भपाई बनाएको रहेछ । अख्तियारको पत्र अगाडी तिस केजीको र अहिले जनताले पाए अनुसारको कागज बनाएको भन्छि यसो गर्न पाईन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनेः‘यसरी एकै कामको दोहोरो कागज बनाउँन मिल्दैन, उजुर नपरुन्जेल एक खालको कागज र उजुर परीसके पछि अर्को कागज बनाएको भएमा सार्बजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आक्रशीत हुन्छ ।’