सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक चौथो पटक स्थगित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको बैठक चौथो पटक स्थगित भएको छ । मंगलबार दिउसो ३ बजे आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको बैठक चौथो पटकसम्म स्थगित हुँदा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसंग सहमतिका लागि प्रयास गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा असार १ गते प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमाथिको छलफल कार्यसूचि तय गरिएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल ‘पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्र्ने’ अडान राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत भएको १६ दिन भइसक्दा पनि सदनमा छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसद अवरोधबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रतिपक्षी दलहरूले उठान गरेको विषय सदनसंग सम्बन्धित नरहेको बताए । उनले भने– ‘प्रतिपक्षी दलहरूको यो अवरोध प्रदेश सरकारप्रति लक्षित छ । त्यसैले, प्रदेश सरकारले छलफल गरेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ ।’

सभामुख थापाले सहमतिका लागि छलफलको समय दिए पनि सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको जानकारी आएको बताए ।

उनले सरकारले छलफलका लागि नबोलाएपछि मंगलबार नै कार्य परामर्श समितिको बैठक बोलाएको जानकारी दिए । उनले भने– कार्य परामर्श समितिको बैठकमा थप समय माग भएपछि छलफलका लागि समय उपलब्ध गराइएको हो ।

उनले बिहीबारसम्म पनि दुबै पक्षबीच सहमति नभए वा अहिलेकै अवस्थामा भए सदनलाई अघि बढाउने प्रक्रियाको थालनी गरिने बताए । प्रदेशको बैठक बिहिबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहे पनि सरकार भने बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन तथा प्रतिपक्षी दलहका मागको सुनुवाई गर्नमा गम्भिर देखिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरूले उठान गरेका विषयहरू सरकारसंग सम्बन्धित रहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी योजना र कार्य, अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार आदिमा भएको खर्चको सार्वजनिकीकरण, पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनु पर्ने लगायतका मुद्दाहरू उठान गरेका छन ।

प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको संसद अवरोधबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउदले यस विषयमा सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसंग छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताए । उनले भने– चार चार पटक संसद बैठक स्थगित हुँदा पनि सरकारले पहल किन गरेको छैन ? भन्नेमा हामी पनि अचम्ममा परेका छौं ।

सत्तारुढ नेकपा कै अर्का प्रदेश सभा सदस्यले “आफ्नै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूसंग पनि छलफल गर्न नचाहने प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसंग छलफल गर्छ भन्नेमा विश्वस्त नभएको” प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने– हाम्रो (नेकपा) संसदीय दलको बैठक त दुःख–दुःख वर्षमा एक चोटी मात्र बस्छ । सरकारसंग केही माग गर्नु परे हामीले व्यक्तिगत रुपमा मन्त्रीसंग भेटेर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूसंग छलफल गर्न नचाहने संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रवक्ताहरूले प्रतिपक्षीसंग के छलफल गर्लान ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागहरू सरकारसंग सम्बन्धित भए पनि अहिलेसम्म छलफलका लागि नबोलाइएको बताए । उनले भने– मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयको कार्य परामर्श समितिको बैठक थियो । त्यहाँ छलफलका लागि समय माग गरिएको छ । उनले सरकार प्रतिपक्षी दलको मागमा गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।