सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अझैं गम्भीर बनेन– प्रतिपक्ष

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकार अझैं पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप दोहाराएका छन् ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारमाथि दबाव बढाउन बाध्य भएर संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए ।

“अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै कोभिड–१९ महामारी र यसबाट सिर्जना भएका समस्या नै हुन् । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यो महामारी र चुनौतिको सामना गर्न पूर्ण रुपमा असफल मात्रै होइन, उदासिन समेत रहेको छ । त्यसैले सदनभित्र र बाहिरबाट जनप्रतिनिधि तथा समाजका सबै पक्षबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सशक्त दबाव निर्माण आवश्यक भइसकेको छ” पत्रकार सम्मेलनमा वितरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो करिब डेढ महिनाको अवधिमा कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण लगातार भयावह रुपमा फैलिरहेको र अहिलेसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार तीन सय नाघिसकेको उल्लेख गरिएको छ । “संघीय तथा प्रदेश सरकारको गलत र गैरजिम्मेवार रवैया, व्यवहार तथा निर्णयका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नेमा रत्तीभर पनि शंका छैन” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र राजपाले संसद अवरोध जारी राखेको बारे विज्ञप्तीमा भनिएको छ– अहिले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्ने वेला प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध किन गर्नुपर्यो ? भन्ने टिप्पणी पनि यदाकदा सुन्नमा आएका छन् । तर, संसद अवरोध हाम्रो लहड वा रहरका भरमा गरिएको “मूभ” होइन, अहिलेको सर्वाधिक गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा सुतेको प्रदेश सरकारलाई जगाउन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबासी आम जनताको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ताको विषयमा जनताको सर्वोच्च थलो संसदलाई अझ बढि जनताका सवालमा जागरुक बनाउन हामीले अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ चालेको पाइला हो ।

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, पिसिआर परीक्षण, कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको व्यापक बेरोजगारी चुनौति, निकै कमजोर बनेको अर्थतन्त्र लगायतका मुलभूत सवालमा प्रदेश सरकार उदासिन बनिरहेको आरोप दोहोराएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले विज्ञप्तीमार्फत भनेका छन्– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरेक दिन कम्तिमा एक सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म भारतका करिब तीन लाख सुदूरपश्चिमबासी घर फर्किएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म करिब ७० हजार मात्र क्वारेन्टिनमा बसेको तथ्यांक छ । कोरोना परीक्षणको दर निकै सुस्त छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन निकै कमजोर र दयनीय छ । क्वोरेन्टिनमा बसेकाहरूलाई विना पिसिआर चेकजाच घर पठाउने गरिएको छ । कैलालीको लम्कीस्थित एक क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत भएकी छिन् । क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषलाई साँपले डसेको छ । लम्कीचुकला नगरपालिकामा क्वारेन्टिमा बसेका ९२ जनामध्ये ५८ जना कोरोना पोजेटिभलाई घर पठाइएको छ । गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ लगायतका वडाहरूमा रहेका १८ जना कोरोना पोजेटिभलाई सिधैं घरमा पठाइएको छ । कञ्चनपुरका १३ र बैतडीका ६५ जना संक्रमितलाई घर पठाइएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले तीन महिना अघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा र डोटीमा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म प्रक्रियासम्म पनि अघि नबढाएकोमा घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

“सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै कोरोना महामारीप्रति अलिकति पनि चिन्तित र गम्भीर हुननसकेको हाम्रो आरोप होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम जनताले महसुस गरेको तितो यथार्थ हो” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ– वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ लाई सामान्य रोग जस्तै ठानेको छ । बरु, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको बहानामा भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने उपक्रममा तल्लीन रहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू काँग्रेस र राजपाले आफूहरूले शुरुदेखि नै कोरोना (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससंगै जोडिएका कोराना परीक्षण, क्वारेन्टिनको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन, भारतबाट फर्किने नेपालीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन बारे बारम्बार सदनभित्र र बाहिर आवाज उठाइरहेको स्मरण गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमार्फत प्रतिपक्षी दलहरूले भनेका छन्– यो महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि हामीले सरकारलाई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै तत्काल आवश्यक पिसिआर परीक्षण उपकरण, आवश्यक जनशक्ति, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका कार्य अघि बढाउन बारम्बार सुझाव र आग्रह गरेका छौं । तर, प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि यसप्रति गम्भीर हुनै चाहेको छैन ।

प्रतिपक्षी दलहरूले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना (कोभिड–१९) अत्यन्त डरलाग्दो ढंगले फैलिरहेको मात्रै होइन, सरकारको अकर्मण्यता र निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र सोच तथा कार्यशैलीका कारण यो प्रदेशमा कोरोना समुदाय संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा प्रदेश सदनभित्र र बाहिर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । उनीहरूले विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टिनहरूको निरीक्षण, अनुगमन तथा त्यहा रहेका व्यक्तिहरूसंग छलफल गर्दै आएका बताएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– हामी प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनु भन्दा अगाडी नै सदनमा पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन, प्रत्येक जिल्लामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाबारे आवाज मात्रे उठाएका थिएनौ, सरकारले यी विषयमा गम्भीरता नदेखाए प्रतिपक्षी दलहरू कठोर पाइला चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइसकेका थियौं । उनीहरूले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया सच्याउन र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न प्रधानमन्त्री र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

विज्ञप्तीमार्फत प्रतिपक्षी दलहरूले भनेका छन्– तर, प्रदेश सरकार अझैं पनि कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गम्भीर बनेको छैन । सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दा कोभिड–१९ महामारीबाट सन्त्रस्त भइरहँदा पनि यो सरकारले जनताको पीडा, दुःखकष्ट र भावनाप्रति अलिकति पनि संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन । त्यसैले हामीले बाध्य भएर संसद अवरुद्ध बनाइरहेका छौं । ता कि यो अकर्मण्य र नालायक सरकार जागोस् । जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व महसुस गरोस् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले कुनै पनि बहानामा जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्न नपाएने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको अर्को चरण अझैं भयानक हुने चेतावनी दिइसकेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यक जनशक्तिसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पिसिआर परीक्षण ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले क्वारेन्टिनहरूमा बसेकाहरूको सुरक्षा, खाना तथा बास, स्वास्थ्य सेवाका साथै मनोसामाजिक परामर्शको उचित प्रबन्ध मिलाउन, कोरोना महामारीका कारण सिर्जना हुने भोकमरी, खाद्य संकट तथा अभावका साथै निकै ठूलो संख्या बेरोजगार बनेको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरि तत्काल यसबारे प्रभावकारी योजना बनाएर लागू गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने दोहोराएका छन् ।

विज्ञप्तीमार्फत प्रतिपक्षी दलहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरेको ९३ करोड रुपैया खर्चको स्वेतपत्र जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यबस्थापन, पिसिआर परीक्षणका साथै यो महामारीका कारण सिर्जित व्यापक बेरोजगारी, खाद्य अभाव र भोकमरीको अवस्थाका साथै थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयमा सम्बोधन गर्न प्रदेश सभामा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले बजेट परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।

नले कोरोनाको असरका कारण समस्यामा परेका जनतालाई रोजगार दिने, व्यवसायीहरूलाई समेत राहत दिने खालका योजना राख्नुपर्ने बताए ।

उनले सुदूरपश्चिममा फैलिदै गएकोले कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नल्याउँदासम्म प्रदेश सभा बैठकको अबरोध जारी रहने बताए ।

राजपा संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरीले आफूहरूले पठाएका योजनाहरू बजेटमा समावेश नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताए । उनले भने– हामीले पठाएका एउटै पनि योजना रातो किताबमा आएनन् । सरकारले हामीलाई हेप्यो ।

उनले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र ब्यबस्थापन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेका कारण बाध्य भएर प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध पारेको बताए । ‘योजना बाँडफाँट, नयाँ बजेट लगायत थुप्रै बिषयमा प्रदेश सरकारले गरेका काम प्रति असहमति छ,’ उनले भने– तर अहिलेको मुख्य बिषय कोरोना भाईरसबाट कसरी जनतालाई बचाउने भन्ने रहेकाले त्यसैमा हामी केन्द्रित छौं ।