७ जेष्ठ २०८१, सोमबार

प्रतिपक्ष र व्यवसायीको दृष्टिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट



  • प्रदेश सरकारको बजेट असफल– प्रतिपक्ष
  • बजेटले उत्साह थपेन– निजी क्षेत्र

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति संसदमा प्रतिपक्षी दल तथा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल तथा निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल तथा निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकतामा राखिएका भनिएका क्षेत्रमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारी लगायतका महामारीसंग तत्काल लड्न सक्नेगरी अस्पतालहरुको क्षमता विकास र पुर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेको छ । त्यसैगरी, कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिंदै कृषि र उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारको बजेटप्रति अनुमोदन खबरसंग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले “सरकारले कोरोना महामारीलाई हल्का रुपमा लिएको” प्रतिक्रिया दिए । उनले भने– अस्पतालहरुको क्षमता विकास र पूर्वाधार निर्माण, औषधी उपकरण खरिदमा २५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ, यो निकै कम हो । उनको तिखो टिप्पणी छ– ‘प्रदेश सरकारले सायद असार मसान्तभित्रै कोरोना महामारी सकिन्छ भन्ने सोचेर बजेट ल्याएको छ ।’ उनले ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले सामान्य अवस्था जस्तै पुरानै ढर्राको बजेट ल्याएको” टिप्पणी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता डाक्टर रावलले सरकारले हरेक वर्ष निर्बाहमुखी बजेट ल्याउने गरेको र कार्यान्वयन गर्न नसकेर असफल हुने गरेको बताए । ‘असफल सरकारले फेरि पनि असफल बजेट ल्याएको छ’ उनले भने– सरकारले नागरिकलाई उपलब्धी हुने खालको ठोस योजना ल्याउन सकेन । कोरोना सकिँदासम्म प्रदेशमा ८÷९ लाख मानिस बेरोजगार हुनेछन, तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन ।

उनले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषिमा रोजगारी दिन १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि सीपमा आधारित रोजगारीका लागि बजेट व्यवस्था हुन नसकेको बताए । उनले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएकाहरुले कुनै न कुनै सीप सिकेर आएको हुनाले उनीहरुलाई प्रविधिसहित व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको बताए ।

उनले कोरोनाका कारण बन्द रहेका व्यवसायहरुलाई पुनः सञ्चालनका लागि राहत प्याकेज आउन नसकेको बताए । भने– पुनर्कर्जाले मात्रै व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन । उनले सरकारले उद्योगबाट पनि बेरोजगार भएकालाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिन छुट्याएको छ भने कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहतका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बजेटमा स्वरोजगार विकास कोषमा आउँदो वर्ष ४० करोड थप गरी एक अर्ब ५० करोडको पु¥याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वरोजगार कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधि तयार गरी आउँदो वर्ष नै युवाहरुलाई स्वरोजगारको लागि सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले व्यवसायिक सीप विकास तालीम र स्वरोजगार विकास कोष मार्फत् पनि रोजगारी सिर्जना हुने दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनले सात दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवार साधन करका दरमा कटौती गर्दै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि सो क्षेत्रमा लाग्ने आयकर पुर्णरुपमा छुट दिने भएको छ ।

तर निजी क्षेत्रले भने बजेटमा “प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लेखिएको”े भए पनि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोनाको प्रभावका कारण बैंकको व्याज मिनाहा गर्न, नयाँ उद्योगहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट तथा अनुदान, कच्चा पदार्थको खरिद तथा आयातमा लाग्ने कर लगायतका कर छुट दिन लगायतको माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुले यी व्यवस्था हुन नसक्दा प्रदेशमा लगानीको वातावरण बन्नै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष शंकरबहादुर बोगटीले प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले प्रिबेजटमा छलफल गरे अनुसारको बजेट नआएको बताए । उनले कैलालीको हरैया औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले बनाउने छलफलको निष्कर्ष भए पनि बजेटमा समावेश नगरिएको बताए । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम, एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नविन उद्योग जस्ता कार्यक्रम अहिलेको अवस्थामा असम्भव छन्’ महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बोगटीले भने– यो बजेट कनिका छर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने मेलो मात्रै हो । उनले थपे– सबै ठाउँमा एकै पटक औद्योगिक बनाउन नसकिने भएकाले पहिला कैलालीमा बनाउन सुझाव दिएका थियो, तर बजेटमा आएन ।’

अध्यक्ष बोगटीले यो बजेट पनि पुरानै पाराको रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले कोरोना महामरीको बेला कम्तिमा व्यवसायीहरुले राहत प्याकेजको रुपमा व्याज मिनाहा तथा व्याज तिर्न अनुदान पाउने आश गरेकोमा त्यो पनि भएन ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले प्रदेश सरकारले व्यवसायीहको मर्का बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । ‘मध्यम वर्गीय व्यवसायीहरु लकडाउनका कारण एकदमै मर्कामा छन्’ अध्यक्ष कुँवरले टिप्पणी गरे– संघीय सरकारले व्यवसायीलाई कर पनि तिर्न लगाउने, मजदुर पनि पाल्न लगाउने व्यवस्था गर्यो । प्रदेश सरकारले झन हाम्रो समस्या के सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ? प्रदेशको बजेट भागबन्डामै सकियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार