१ बैशाख २०८१, शनिबार

आफैंले गरेको निर्णय मिच्दै प्रदेश सरकार



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै उपचारसहित व्वस्थापनका लागि लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा उल्लेखित केही कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि आफैंले उल्लंघन गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लागि केही बजेट शिर्षक रोक्का गर्ने परिपत्र गरेको एक महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले बजेट रोक्का गरिएको बजेट शिर्षकबाटै खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ‘प्रदेश र स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यान्वयन इकाइका लागि विद्युतीय औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने’ भन्दै बुधबार स्थानीय पत्रिकामार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक महिनाअघि गरेको परिपत्रमा ‘पुँजिगततर्फको सवारी साधन, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं बौद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, भैपरी आउने पूँजिगत खर्च रोक्का गरेको’ उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजिगततर्फको ‘कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च’ अन्तर्गत विद्युतीय औजार उपकरण खरिद गर्न लागेको हो । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा आपुर्ति गर्नुपर्ने सेवाको विवरणमा ‘विद्युतीय सामग्रीहरू (ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टेलिभिजन, हार्ड डिस्क)’ उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले के कति थान विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्न लागेको हो भन्नेबारे भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने– दायित्व सिर्जना भई आएकाको हकमा मन्त्रालयले पठाएको बजेट रोक्काको परिपत्रले अप्ठ्यारो गर्दैन । हामीले अहिले खरिद गर्न पाउँछौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले भारतबाट फर्केका नेपालीहरू विभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन । सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको आरडिटी तथा पिसिआर परिक्षण पनि राम्रोसंग हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले सदनमा विकास तथा अन्य शिर्षकका बजेटलाई रोकेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमात्र होइन सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि रोक्का शिर्षककै पुँजिगततर्फको बजेटबाट सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बुधबार स्थानीय पत्रिकामा ‘क्याटलग सपिङ विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी’ सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
निर्देशनालयले जारी गरेको सो सूचनामा एक सय ५५ सीसीको पाँच थान मोटरसाइकल आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सूचनामा ‘कच्ची बाटोमा पनि एक सय २५ किलोभन्दा माथिको तौल थेग्न सक्ने, न्यूनतमा १२ एचपी पावर, न्यूनतम एक सय ६० मिलिमिटर जमिन माथि भएको र एक वर्ष वारेन्टी भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

निर्देशनालयले आह्वान गरेको सूचनामा १० दिनभित्र आधिकारिक विक्रेताले आफनो फर्मको दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अहिले मोटरसाईकल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले सवारी साधन अन्तर्गत मोटरसाइकल नपर्ने दाबी गरे ।

जथाभावी खर्च नगर– प्रदेश सभा सदस्य

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा वैठकमा सरकारलाई जथाभावी खर्च गर्नुभन्दा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोड दिन माग दोहोरारहेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेशका क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नभएकोले अब ‘होम क्वारेन्टाइन’ मै जोड दिनुपर्ने सदनमा बताइन । उनले प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नसकेपछि होम क्वारेन्टिनमा राख्नु उचित हुने धारणा राख्दै आएकी छिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने भन्दा पनि मिल्न सक्ने बजेट खर्च गर्न र अन्य बजेट फ्रिज गर्नतर्फ बढी केन्द्रीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिले अनुदान, भवन मर्मत लगायतका शिर्षकका बजेट खर्च गर्नमा बढी ध्यान दिइरहेको आरोप लगाए ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालू तर्फको सात र पुँजिगततर्फको छ वटा शिर्षकहरूको बजेट रोक्का गरेको छ । सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई ती शिर्षकका बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

हेराैं अर्थ मन्त्रालयकाे पत्र

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कायार्लयले निकालेकाे सूचना

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले अाह्वान गरेकाे सूचना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार