१ बैशाख २०८१, शनिबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको निर्णय : कालापानीबाट भारतिय सेना हट्नुपर्छ




धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्दै सर्वसम्मतरुपमा सङकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बुधबार बसेको छैटौ अधिवेशनको १३ औ बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्णबहादुर मल्ल र दार्चुलाबाटै निर्वाचित ग्याल्वुसिंह बोहराले सङकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सो प्रस्तावको प्रदेश सभामा रहेका तीनवटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले समर्थन गरेका थिए ।


सङकल्प प्रस्ताव बारे प्रदेश सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो क्षेत्रबाट विदेशी सेना हटाउनु पर्ने बताउदै त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रको बारे लिएको अडान साहसिक भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न गरेर कार्यक्रम बजेट ल्याउने योजना नीति तथा कार्यक्रममै आएको बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाली काङग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले कालापानी क्षेत्रको सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले आँट देखाएको बताए ।

त्यो भूमि बैधानिक तरिकाले फिर्ता ल्याउने गरेर परिणामुखी काम गरे प्रधानमन्त्री ऐतिहासिक पुरुष सावित हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले अहिलेको दुई तिहाइ सरकारलाई भूमि फिर्ता ल्याउने ठूलो अवसर रहेको बताउदै यस्तो अवसर फेरि प्राप्त नहुने चर्चा गरे ।

नेपाली काङग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य दार्चुलाबाटै निर्वाचित मानबहादुरधामी, बैतडीका लीलाधर भट्टले सङकल्प प्रस्तावको छलफलमा बोल्दै कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको भन्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्य धामी र भट्टले जननेता मदन भण्डारी र प्रेमसिंह धामीको कारण कालापानी क्षेत्र चर्चामा आएको स्मरण गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य भट्टले आफूहरुले ०५४ सालमा पिथौरागढमा पढदै गर्दा दार्चुला गएर कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन दवाव सृजना गरेको पनि सम्झेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार