३ श्रावण २०८१, बिहीबार

प्रदेश सरकारको नविन उद्योग कार्यक्रमः सहभागिता सून्यप्रायः



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालन गर्न खोजेको नविन उद्योग कार्यक्रममा उद्यमीको निकै न्युन सहभागिता भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नयाँ उद्योग स्थापनाको उद्देश्यले गत ४ (जेठ) गते उद्यमीहरूसंग प्रस्ताव आह्वान गरे पनि निकै न्युन मात्रामा आवदेन परेको बताइएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनकै बीचमा तथा आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय रहेको वेला सो सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

मन्त्रालयमातहतको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नविन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान’ गरेको थियो । सूचनामा नयाँ उद्योग खोल्नका लागि आवदेन दिने म्याद जेठ १८ गतेसम्म तोकेको थियो । तर, सो समयावधिमा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा निकै न्युन संख्यामा आवेदन दर्ता भएका थिए । निर्देशनालयले जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सूचनामा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुगेको एउटा मात्रै आवदेन परेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाजुराका प्रमुख मानबहादुर छडका अनुसार जिल्लामा सात वटा आवेदन परेकोमा छ वटा पुरानै साना उद्योग भएकाले खारेज गरिएको छ । उनले चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको एउटा उद्योगले मात्र आवेदन दिएकोले त्यसैलाई छनौट गरि कार्यक्रम अघि बढाइने बताए ।

बाजुरा जिल्लामा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि विना प्रतिष्पर्धा कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । कार्यालय प्रमुख छडले थप नयाँ उद्योगीलाई समावेश गराउन प्रस्ताव आह्वान गर्न समय नरहेको बताए ।

प्रदेशका अन्य आठ वटा जिल्ला केही उद्योगीले आवेदन दिए पनि मापदण्ड नपुगेका कारण छनौट प्रक्रियामामा समावेश गरिएको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बैतडीका प्रमुख मायादेवी जोशीले जिल्लामा दुई वटामात्र आवेदन परेको बताइन् । उनले भनिन्– दुई वटामात्र आवेदन परेपछि प्रतिष्पर्धा प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने अवस्था भएन । हामीले निर्देशनालयलाई पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेर पठाएका छौं ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दार्चुलाका प्रमुख गंगा मगरले दार्चुलामा चार वटा आवेदन परेको बताइन । उनले भनिन्– मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर आवेदन दिनेहरू सबै पुरानै भएका उद्योग रहेका छन् । उनले कार्यविधिका आधारमा उनीहरूलाई छनौट प्रक्रियामा समावेश नगरिएको बताइन् ।

त्यस्तै, अछाममा पनि चार वटा आवेदन परेकोमा सबै पुराना भएका कारण खारेज गरिएका छन् ।

डोटी, बझाङ र डडेल्धुरामा भने कुनै पनि उद्योगीले प्रस्ताव नै दर्ता नगरेको जनाइएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डोटीका प्रमुख हेमराज भट्टले आवेदन दिने समय सकिएपछि एउटा आवेदन आएकोमा समयावधि सकिएका कारण सो आवेदन दर्ता नगरिएको बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख केशव भण्डारीले जारी लकडाउन र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि पनि स्पष्ट नहुँदा आवेदन नपरेको हुनसक्ने बताए । उनले भने– कार्यविधिले कलात्मक उद्योगीलाई जोड दिएको जस्तो देखियो । कार्यविधिमा लघू उद्यम उल्लेख गरेको भए सायद केही आवेदन पर्न सक्थे ।

सुदूरपश्चिमकै सुगम मानिएका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि एउटै पनि आवेदन परेका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका नवराज भट्टले जिल्लामा एकमात्र आवेदन परेको भए पनि मापदण्ड नपुगेको पनि खारेज गरिएको बताए । कञ्चनपुरमा भने एउटै पनि आवेदन परेको छैन ।

निर्देशनालय भन्छ– कतै कार्यान्वयन भइरहेको छ, कतै आवेदन परेनन्

उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख विनोद मालीले प्रदेशका केही जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र केही जिल्लामा आवेदन नै नआएको बताए । उनले भने– आवेदन परेका जिल्लामा उद्योगी छनौट गरि सम्झौता गर्ने कार्य अघिबढेको छ ।

उनले आवेदन नपरेका जिल्लामा के गर्ने भन्ने निर्देशनालयले अहिले टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुखहरूले भने पुनः सूचना जारी गरे कार्यान्वयन गर्न समय अभाव हुने गुनासो गरिरहेका छन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख नवराज भट्टले भने –‘पुनः सूचना गरेमा कार्यक्रम अघि बढाउन समय अभाव हुने छ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई अघि नबढाए राम्रो हुने छ ।’

मन्त्रालय भन्छ– आगामी वर्षमा निरन्तरता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक निर्वाचन क्षेत्र दुई नविन उद्योग कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिन बजेटमा गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले स्थानीय उत्पादन, कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न नविन उद्योग कार्यक्रम आवश्यक भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिइन प्रस्ताव गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले लोकप्रिय भनेको सो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने त्यस समय कार्यविधी निर्माण नगर्दा अघि बढ्न सकेको थिए । मन्त्रालयले ०७६/७७ को बजेटमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि २०७७ बैशाख २४ गतेमात्र कार्यविधि पास गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले गर्दा यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन मातहातका कार्यालयहरूलाई समस्या भएको थियो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम प्रदेशको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी हुने बताए ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा रोजगारी दर वृद्धि गर्न, गरिवी दर घटाउन तथा उद्योग क्षेत्र वृद्धि गर्न नविन उद्यमी कार्यक्रम प्रभावकारी रहने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले ‘कोरोनाका कारण अहिले भारतबाट पनि धेरै सुदूरपश्चिमबासी फर्किएको र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्ने’ भएकाले आगामी वर्ष निरन्तरता दिइन लागेको बताए ।

मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन पाँच लाखका दरले ६४ उद्यमीका लागि तीन करोड २० लाख रकम बजेट प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उद्यमशिलता उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, उद्यमी सृजना गरी गरिवी न्यूनिकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने लगायतको उद्देश्य उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार ह्याण्ड लुम, पेडल, परम्परागत कलामा आधारित बस्तु, मुर्तिकला, भाडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान, प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग, हातले छाप्ने इट्ट उद्योग लगायतका १५ वटा क्षेत्र यस कार्यक्रममा समेटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार