सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौंः मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दुई देशसंग जोडिएका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन ।

‘सुदूरपश्चिमको बझाङ, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका सीमा विवाद क्षेत्रमा प्रदेश सरकार गम्भिर छ’ प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने –‘अन्तराष्ट्रिय सीमासंग जोडिएका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बस्तीको विकास, त्यहाका नागरिकको जिवन उकास्न कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विशेष योजना ल्याउने छ ।’ उनले संघीय सरकारले व्याँस गाउँपालिकालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै –‘दार्चुलामात्र नभइ नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा विवाद रहेको छ । ती क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तिर पनि संघीय सरकार गम्भिर होस ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले पश्चिम सेतीलाई अब संघीय सरकारले बजेटमा मात्र उल्लेख गर्न नहुने बताए । उनले भने –‘संघीय सरकारको बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम सुन्दा सुन्दा दाह्री फुलिसकेको छ । अब त्यसलाई आफनै लगानीमा सञ्चालन ल्याउन पहल हुनुपर्छ ।’ उनले संघीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पश्चिम सेती अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए । उनले भने –‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य हो । त्यसपछि कृषि, रोजगारी रहेका छन ।’ उनले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, भवन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रदेश सरकारले जोड दिने बताए ।

उनले प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको र प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले जोड दिइरहेको बताए ।

उनले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेनै मुख्य कुरा रहेको बताए । उनले भने –‘अब नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र होइन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सुझावलाई पालना गरेर अघि बढ्छ ।’

उनले भारत तथा प्रवासबाट फर्केका सुदूरपश्चिमबासीलाई मौसमी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले भने –‘प्रदेश सरकारले अस्थायी रोजगार दिन सक्दैन । तर, जिल्ला तथा स्थानीयमा निर्माण गरिने सडक, नाली, विकास निर्माण लगायत तथा कृषि क्षेत्रमा प्रदेशबासीलाई संलग्न गराई मौसमी रोजगार उपलब्ध गराइने छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति, योजना कार्यान्वयन कर्मचारी र संघीय व्यवस्था बाधक भइरहेको बताए । उनले भने –‘संघीय सरकारलेनै प्रदेशका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्नमा कर्मचारीले ध्यान नदिने जस्ता चुनौति अझै छन ।’ उनले प्रश्न गरे ‘प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई कसले खटाउँछ ?’ उनले संघीय सरकारले निजामति कर्मचारीको ऐन नल्याएसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न नसक्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले अब योजना, कार्यक्रम, प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा रकम विनियोजन गरिने बताए । उनले भने –‘पटक–पटक डल्लो बजेटका नाममा सरकार बदनामीत भयो । अब डल्लो होइन, जति योजना, कार्यक्रम छन त्यही अनुसार रकम विनियोजन हुन्छ ।’ उनले जनप्रतिनिधी, प्रदेशबासी सबैका योजनाहरु सम्बोधन गर्नेमा सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने –‘प्रदेश सरकार असारे बजेट खर्च प्रवृति अन्त गर्न संघीय सरकारसंग पहल गरिरहेको छ ।’