प्रदेश संसदभित्र सरकारको आलोचना
संघियतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ– रावल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूद्वारा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति चर्को आलोचना भएको छ ।
छलफलमा भाग लिदै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार यस्तै ढंगले चलिरह्यो भने संघियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए ।
‘विगतका तीन वटा र यो चौथो पटकको बजेटको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता हेर्दा भिन्नता केही देखिदैन’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले भने– यही प्रवृत्तिबाट प्रदेश सरकार अघि बढिरहेने हो भने संघियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने खतरा बढेको छ । उनले सरकारले प्रदेशको प्राथमिकता पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने– मैले सरसर्ती हेर्दा यसमा यति धेरै प्राथमिकता देखे कि म आफै त्रसित भएको छु । उनले सबै योजना आउनुपर्छ भन्ने पनि नरहेको बताउँदै ‘योजना सबै आउनुपर्छ भन्ने होइन जनताले आभाष हुने गरि बन्नुपर्छ ।’
नेता रावलले प्रदेशमा अझै पनि परम्परागत शैलीको कृषि तथा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको चर्चा गरे । भने– प्रदेशमा कृषि, उद्योगहरू अझै पनि परम्परागत ढंगमै सञ्चालन छन । यसलाई व्यवसायीक र आधुनिकिकरण गराउनमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको, आर्थिक सुशासन कायम नभएको आरोप दोहोराए । भने– यो प्रतिवेदनमा आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजलाई जोड दिएको उल्लेख छ, तर चालु आर्थिक वर्षमा यसले ठाउँ पाएको देखिदैन । के कागजमा लेखेर सरकारले यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँछ ?’ उनले सरकार सुशासनबाट भागेको र भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारलाई पुँजिगतभन्दा पनि चालुतर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । उनले भने– अहिले उद्योग, व्यवसाय, यातायात, होटल, बैंकिङ क्षेत्र सबै कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको छ । उनीहरूलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि सरकारले पुँजिगतभन्दा पनि चालुतर्फ बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री सुत्नु भएको छ कि ?– थापा
बैठकमा भाग लिदै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीप्रति खनिए । उनले भने– हाम्रा प्रधानमन्त्री १८ घण्टा जनताको सेवामा खटिएका छन् । अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु पनि आफना जनतालाई आश्वस्त पार्न लागिरहेका छन्, तर हाम्रा मुख्यमन्त्री (त्रिलोचन भट्ट) कहाँ छन् ?’ उनले मुख्यमन्त्री विरामी भएका छन् वा जनताको दुःखकष्टप्रति चासो दिन चाहदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । भने– सायद हाम्रा मुख्यमन्त्रीको इच्छाशक्ति नै छैन ।
उनले कसैले पनि गैरजिम्मेवार हुन नहुने चर्चा गरे । उनले व्यंग्य गरे– तपाई १० किलोमात्र उठाउन सक्नुहुन्छ र कसैले ५० किलोको भारी उठाउ भन्छ भने सक्नु हुँदैन । यदि भारी बोक्न सकिदैन भने किन विना काम लागिरहनु ? छोडदिए भइ हाल्छ नि ।
डल्लो बजेट नल्याऊ– पाठक
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठकले प्रदेश सरकारलाई फेरि पनि डल्लो बजेट नल्याउन चेताएका छन ।
‘तपाई (प्रदेश सरकार) ले पटक–पटक डल्लो बजेट ल्यायो । हामीले शुरुमा त सहर्ष स्वीकार गर्यौं, तर अब स्वीकार हुँदैन’ प्रदेश सभा सदस्य पाठकले भने– अहिलेसम्म डल्लो बजेटका नाममा मन्त्रीहरूले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा र केही आसेपासेमा खर्च गरेको छ । अब पनि त्यही प्रवृति भए सदन रोकिने अवस्था आउँछ ।
उनले ‘कोही पनि प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकारले केही गरेकै छैन भनेर नभनेको, तर सरकारले जुन रुपमा गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको’ बारे चर्चा मात्रै गरेको बताए ।
उनले सरकारले देशका सबै मिचिएका भुमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने– अहिले संघीय सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । त्यसमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको छ, तर देशका तराई क्षेत्रका अधिकाँस जिल्लाको नेपाली भुमि भारतले मिचेको छ । यसलाई फिर्ता गर्न पहल होस् ।’ उनले प्रश्न गरे– के सरकारलाई थाहा छैन, देशको कति भुमि भारतले मिचेको छ ? भनेर ।
समानुपातिक सदस्यको सम्मान होस– चौधरी
सत्तापक्ष नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यको सम्मान हुने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले प्रदेश सरकारले घोषणा गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सदस्यका लागि पनि समान रुपमा बजेट दिनु पर्ने माग गरे ।
उनले भने– प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिन्छ, तर समानुपातिक सदस्यलाई न त रकम दिइन्छ, न उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम नै उपलब्ध गराइन्छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले सुशासन विधेयकको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उनले भने– सुशासन विधेयक कार्यान्वयन गर्ने शासकले हो की प्रशासकले ? त्यो विधेयक कार्यान्वयनमा जोड दिइयोस् ।
उनले प्रदेशमा गठन गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक एक वर्षदेखि बस्न नसकेको प्रति पनि आपत्ती जनाए । उनले भने –‘२०७६ जेठ २३ गते आएको हावाहुरीका समयमा प्रदेश सरकार मातहात गठन गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो त्यस यता बस्न सकेको छैन । के यो महामारी पनि कुनै विपद होइन र ? खै त त्यो समितिको बैठक ? किन बस्न सकेन ?’
