१ बैशाख २०८२, सोमबार

कानुनमन्त्री शाहका व्यग्यात्मक प्रस्तुती



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह गुनासा र व्यग्यात्मक रुपमा प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको छैठौं बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरेको गतिविधीबारे जानकारी गराएका थिए । विशेष समय लिएर सम्बोधन गरिरहेका सरकारका प्रवक्ता शाह सधै प्रवचन र भाषणमै सिमित हुन्थे तर यस पटक भने गुनासो र व्यांग्यात्मकमा रुपमा प्रस्तुत भए ।
‘यस्तो महामारीमा प्रदेश सरकार हरायो, सुतिरहेको छ, अतालिएको छ, बडारिएको छ लगायतका गुनासो सदनमा सुनिए’ मन्त्री शाहले भने –‘हामीले कोभिड १९ अस्पताल स्थापना गर्यौं, प्रयोगशाला स्थापना गर्यौं, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्यौं, गरिव तथा विपन्न वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्यायो, सुरक्षाकर्मी लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन, स्वास्थ्यकर्मीको लागि भक्ता, सञ्चारकर्मीको लागि विमाको व्यवस्था गर्यौ के हामीले गर्नु थिएन ? के यो हाम्रो गल्ती हो ?’
मन्त्री शाह यतिमै सिमित भएनन । उनले भने –‘भारतमा कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश नगर्नु अघिनै हामीले हाम्रा दाजुभाइलाई ल्याउन आग्रह गरेका थियौ । तपाइलाई त थाहा छ नै प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र के हो भनेर ?’ उनले संघीय सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै भने –‘सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको दिन एकातिर सीमापारी हजारौं प्रदेशबासीहरु अल्पत्र थिए । अर्को तिर सीमा नखोल भनिरहेको थियो ।’ उनले संघिय सरकारले आफनो आग्रह ढिलो गरि सुनेको पनि बताए । उनले भने –‘हाम्रो आग्रहलाई त सुनियो तर, ढिलो भयो । ग्रिन जोन बनाइएको प्रदेश फेरी जोखिममै आउने देखियो ।’
उनले हेलीकोप्टरमार्फत पिसिआर र आरडिटी किट नौ वटै जिल्लामा पुर्याउने, क्वारेन्टाइन स्थापना, आइसोलेसन स्थापना, प्रयोगशाला निर्माण, प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारको उदाहरणीय काम रहेको बताए ।
उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ४० करोडको कोष स्थापना गरेको जानकारी दिए । उनले भने –‘४० करोडको कोषमा विभिन्न संघ÷संस्थाहरुको सहयोग पनि आयो । त्यही कोषलाई विभिन्न गतिविधिमा खर्च गरियो ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले राहत वितरणमा १६ करोड, नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पा“च÷पा“च लाख दरले ४५ लाख, सुरक्षा निकायको आत्मबल बढाउन १५÷१५ लाखका दरले ४५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयलाई १० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि पा“च करोड ७३ लख ८० हजार सहयोग प्रदान गरिएको बताए ।
यस्तै सरकारले धनगढीस्थित दृष्टि फाउण्डेशन र मानव सेवा आश्रममा ७०÷७० हजार गरी एक लाख ४० हजार, गोदावरी नगरपालिकाका लागि तीन लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पा“च÷पा“च लाख र अन्य सात जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तीन÷तीन लाख गरी २१ लाख, शशस्त्र प्रहरी गण कैलालीका लागि १० लाख, डोटीका लागि ६ लाख र अन्य चार जिल्लाका लागि दुई÷दूई लाखका दरले आठ लाख, आरडिटी, भिटिएम खरिदका लागि तीन करोड ४७ लाख, प्रि–फ्याव भवनमा आवश्यक उपकरणका लागि ४० लाख र क्वारेन्टाइनमा खानेपानी तथा खाजा व्यवस्थापनका लागि तीन लाख ५० हजार सहयोग गरिएको सदनलाई जानकारी दिए ।
सरकारको गतिविधिबारे जानकारी गराएपछि मन्त्री शाहले भने –‘हामी कोठे प्रतिवद्धता होइन जनतालाई आपत्त विपत्तमा सहयोग गर्न लागि परेका छौं ।’ उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलेनै पहल गरेर ‘रेड जोन’ बाट ‘ग्रिन जोन’ बनाएको बताउ“दै –‘हामीले फागुन २२ गतेदेखिनै सीमामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्यौं । हरेक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न भन्यौं । सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायकै कारण प्रदेशमा जोखिम कम हुन पुग्यो ।’
मन्त्री शाहले प्रदेश सरकरा सबैलाई विश्वासमा लिएर साझा चुनौतिसंग लड्न तयार रहेको बताए । उनले अबको बजेट सिंगो सदनले विश्वास गर्ने प्रदेशको विकाश हुने गरी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार