सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुरु

• सांसद्हरूको आरोप– सरकार मुल दायित्वबाट बिमुख
• बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैठौं तथा बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि शुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अधिवेशनको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने क्रममा प्रदेश सांसद्हरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, नमुना परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, भारतबाट आएका नेपालीहरुको व्यवस्थापन, लकडाउनका कारण कठिनाईमा परेका जनताको राहत लगायतका कार्यमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाए ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षका सांसदहरुले अहिलेको कठिन अवस्थाबारे सरकार गम्भीर हुननसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसदहरुले प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै राहत तथा बाहिरबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनमा असफल भएको, महामारीको बेला आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको, वार्षिक बजेट तथा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको र आगामी योजनाहरु पनि “सेटिङमा बाँडफाट” गरेको भन्दै आलोचना गरे ।

बैठकमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले कोरोना महामारीका बेला आम जनताले “प्रदेश सरकार कहाँ गयो ?” भन्ने प्रश्न गरिरहेको टिप्पणी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता डाक्टर रावलले कोरोना परीक्षण, रोकथाम लगायतका पक्षमा सरकारको भूमिका सून्य जस्तै देखिएको आरोप लगाए । उनले भने– कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री माग्ने होइन, ‘आफ्नै स्रोतबाट खनाखन गनेर किन्ने हो । प्रदेशमा रहेको त्यत्रो बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्यो नि ।

उनले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सुदूरपश्चिम प्रदे्श सभाले एकमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न आह्वान गरे । प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनमा नै नेपाली काँग्रेसले सदनमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग फिर्ता लिनेबारे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गरे । भने– ढिलो भए पनि नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग रहेको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा धन्यवाद । अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले एकमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सिंगो प्रदेश एकढिक्का रहेको सन्देश दिनुपर्दछ ।

उनले प्रदेश सरकारले सीमा नाका नियन्त्रण गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले प्रश्न गरे– एक जना वडाअध्यक्षले सिमामा तारबार गर्न मिल्ने, तर प्रदेश सरकारले किन नमिल्ने ?

उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रदेशको बजेटमध्ये अझैं ७२ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले प्रदेशमा आगामी दिनमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने खतराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल खाद्यान्न भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

शुभकामना दिने क्रममा नेकपा संसदीय दलका सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई संसद्प्रति जवाफदेही बन्न अनुरोध गरे । उनले मन्त्रीहरुले सांसद्हरुको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रमुख सचेतक लामाले आगामी वर्षको बजेट र योजनाहरु पनि “सेटिङमा बाँडफाँट” भइसकेको चर्चा भइरहेकोप्रति सरकारको जवाफ माग गरे । उनले पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरु मन्त्री र कर्मचारीहरुले जानाजान ढिलो गरी अख्तियारी पठाएको बताए ।

उनले पुर्वाधार विकास कार्यालयबाट सांसद्को योजना नै फिर्ता गरिदिएको बताउँदै त्यस किसिमले काम नहुने बताए । प्रमुख सचेतक लामाले कोरोना महामारी रोक्नका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको चर्चा गरे । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको रहेको भन्दै भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिनु पर्ने बताए ।

बैठकमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद् मालामती रानाले निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रदान गरिने पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौति गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले अहिलेको संकटपूर्ण समयामा जनतालाई एक पटक राहत वितरण गरेर नपुग्ने बताउँदै विपन्न परिवार पहिचान गरी प्रत्येक महिना राहत दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद रानाले प्रदेश सरकारलाई किसानका लागि मल र बीऊ समयमै उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदेश सरकार कसैको रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट चलेको आरोप लगाइन् । उनले रिमोटवालाको इसारामा सरकारले किसानलाई समय सकिएपछि मात्रै मल र बीऊ दिने गरेको बताइन् ।

बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बजेट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेर बजेट प्रस्तुत हुने बताए ।

उनले कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्नका लागि कृषि, रोजगार र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने समेत बताएका छन् । उनले पुर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको बताउँदै सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर कायम हुने गरेर आगामी बजेट आउने समेत प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि चार जना सांसद्लाई मनोनित गरेका छन् । उनले सांसद्हरु दिव्यश्वरी शाह, मालामति राना, शान्ति नेपाली र कुलविर चौधरीलाई सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता ग्रहणका लागि मनोनित गरेका छन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि सभामुख थापाले आव्हान गरेका छन् ।

प्रदेश सभामै असवधानी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभाभित्र अनिवार्य रुपमा ह्याण्ड सेनिटाइजर, मास्क र पञ्जा लगाएर मात्रै प्रदेश सभाभित्र छिर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसद्हरु नै मंगलबारको बैठकमा मास्क, पञ्जा बिना प्रदेश सभाभित्र गएका छन् ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट लगायतले मास्क बिना नै प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएका थिए भने उनीहरुसहित कतिपय सांसद्हरुले पञ्जाको प्रयोग गरेका थिएनन् ।

प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी सांसद्हरुका लागि एक कुर्सी छोडेर बस्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि मुखकै नजिक पुग्ने माइक भने छोपिएको थिएन । सबै दलबाट एक÷एक जना शुभकामना आदानप्रदान गर्न छुट्याइएको समय सकिएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति पाएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले खल्तीको रुमाल निकालेर रोस्टमको माइक छोपेर मास्क खोली बोलेका थिए । उनले सचेतनाका लागि माइक छोपेको भनेका थिए । तर केहीबेरमा मर्यादा पालकले टिस्यु पेपर ल्याएर मन्त्री बोहराको रुमाल हटाएर माइक छोपेका थिए । तर, बोहराको रुमालमा अमेरिकन झण्डा बनाएको हुनाले प्रदेश सभामा अमेरिकन झण्डा प्रवेश गराएको भन्दै विरोध भएको छ ।

रेकर्ड हटाइयो

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति पाएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई “विवादित भूमि” भनेपछि सभामा विरोध भएको छ । सांसदको विरोधपछि मन्त्री बोहराको सो भनाई संसदको रेकर्ड हटाइएको छ ।

मन्त्री बोहराले बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूमिलाई “विवादित” भनेपछि फ्लोरबाट नेकपाका सांसद् दीर्घबहादुर सोडारीले आपत्ति गर्दै सो भूमि नेपालको रहेकोले मन्त्रीले गल्ती बोलेको हुँदा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

सभामुख थापाले सो मन्त्रीले बोलेको सो कुरा रेकर्ड हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि प्रदेश सभाको युट्युव लाइभ सहितको रेकर्ड हटाइएको छ ।