ब्यासमा घोडेटोः कागजमा सिमिति प्रदेश सरकारको निर्णय

धनगढी । २०७६ कात्तिक २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गौरवका साथ सो निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिवेला उनले सो सडक निर्माण गर्न संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै सो घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– दार्चुलाको तुम्लिङदेखि तिंकर हुँदै छाँङरुसम्म घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सो ६० औं बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ– सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लास्थित व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ को तुम्लिङदेखि तिंकर र छाङरुसम्म नेपाली गाउँवस्ती भएर जाने घोडेटो बाटो नेपाल सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने र सोका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका नेपाली नागरिकले आवतजावत गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका र भारतसंग सीमा विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले तत्काल सो क्षेत्रमा घोडेटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको बाटो प्रयोग गर्दा नेपाली नागरिक असुरक्षित हुने भएकाले नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारले सीमाना क्षेत्रमा घोडेटो बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले त्यसका लागि एक/दुई दिनभित्रै बजेट छुट्याएर तत्काल घोडेटो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले ब्यासमा घोटेडो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ महिना बढि भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बा“की छ, तर सरकारको सो निर्णय काजगमै सीमित रहेको छ । सो सडक बनाउन कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । । बरु भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरि तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जाने मोटर बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेको छ । अघिल्लो कात्तिकदेखि लगातार नेपाली सीमा मिच्दै आएको भारतले लकडाउनको मौका छोपेर नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडकको उद्घाटन नै गरिसकेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सो घोडेटो बाटो निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएर निकासा भए/नभएको र घोडेटो बाटो बने/नबनेकोबारे प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै सोध्नु पर्ने टिप्पणी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नो मन्त्रालयले घोडेटो बाटो निर्माण नगर्ने बताए । उनले सोबारे पर्यटन मन्त्रालयसंग जानकारी लिन बताए । मन्त्री बोहराले घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने भनेर एक पटक कुरा उठेको भए पनि त्यसपछि सो विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले पर्यटन मन्त्रालयले घोडेटो बाटो बनाउने गरेको बताउदै संघीय सरकारबाट आएको बजेटबाट घोडेटो बनाउन पर्यटन मन्त्रालयमा प्राविधिक नभएकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिक खटाइदिनुपर्ने कुरा मात्रै भएको बताए ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सो क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माणका लागि ५० लाख रुपैया आएको बताइन् । उनले सो रकमबाट घोडेटो निर्माण गर्न पर्यटन ईकाईबाट अगाडि बढाउने भनिएकोमा सो क्षेत्रमा घोडेटोले नपुग्ने र मोटरबाटो नै बनाउनुपर्ने सो क्षेत्रका सांसद्हरूले कुरा उठाएपछि काम अलमलमा परेको बताइन् ।

मन्त्री भट्टले आफूले पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई स्टिमेट बनाउन प्राविधिक खटाइदिन अनुरोध गरेको भए पनि सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद गेल्बुसिंह बोहराले डिपिआर निर्माण गरेर मोटरबाटो नै बनाउनु पर्ने भनेपछि रोकिएको बताइन् । डिपिआर तयार भएपछि संघीय सरकारबाट आएको ५० लाख रुपैया बाटोको कुन पार्टमा खर्च गर्ने निष्कर्ष नआउदै लकडाउन भएपछि सो विषय त्यही टुंगिएको मन्त्री भट्टले बताइन् ।

दार्चुलाका प्रदेश सांसद् बोहराले सो सडकका लागि आफूहरूले ३२ देखि ३६ करोड रुपैयाको डिपिआर बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाको आग्रहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घोडेटोका लागि प्रदेशमा ५० लाख रुपैया पठाएकोमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । उनले सो क्षेत्रमा सडक बनाउन खर्चिलो र जोखीम हुनुका साथै सडक काट्न विस्फोटक पदार्थ नै आवश्यक पर्ने भएकाले लकडाउनमा काम अगाडि बढाउन सम्भव नभएको बताए ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि संघीय सरकारले अगाडि बढेका योजनाहरू फिर्ता लिएको छ । पर्यटन मन्त्री भट्टले संघीय सरकारले धेरै शिर्षकको बजेट फिर्ता लिएको बताउँदै घोडेटोका लागि आएको बजेट फिर्ता भए नभएको एकीन हुन नसकेको बताइन् ।