लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध जुरमुराँदै नागरिक अगुवा

काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गर्दै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि नेपाली नागरिक अगुवाहरू विरुद्धमा जुरमुराएका छन् ।

केही महिनाअघि भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक लगायतको भूमि समावेश गरेपछि नेपालमा राजनीतिक तथा जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । अहिले भारतले नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गरेपछि नागरिक अगुवाहरू फेरि जुरमुराएका छन् । यस क्रममा सीमा बचाउ अभियान नेपालले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा घोर आपत्ति जनाएको छ । संस्थाका तर्फबाट बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाले तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

अभियानका संयोजक रिसालले सरकारलाई सुगौली सन्धिले तोकेको भूमि समेटेर आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरे । बरिष्ट पत्रकार रिसाल सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना गराउने एक जिउदा साक्षी पनि हुन् । ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कसले रोक्यो ?’ उनले विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाएका छन्– होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफनो दाबी पेस गर ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलास्थित लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटो शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यप्रति भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई पूर्वजानकारी नभएकोमा पनि अभियानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गर्दैछन् भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन ?’ उनले प्रश्न उठाएका छन् ‘उक्त कुरा थाहा नभएको हो कि थाहा पाएर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइएको हो ।’

सरकारले केही नगरेको हो भन्नेबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग सोधपुछ गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ ।

आफनो भूमिमा विदेशीले ८० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई कसरी थाहा भएन भनेर उक्त समूहले प्रश्न उठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो– नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउनु दुःखद

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको सीमासम्म पुर्याएको सडक उद्घाटनका विषयमा नेपाल सरकारले शनिबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै मन्त्रालयले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद् भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको सीमाभित्र कुनै पनि गतिविधि संचालन नगर्न नेपाल सरकार भारतीय सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्नसमेत माग गरेको छ । सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्याउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कूटनीतिक छलफलको पनि माग गरेको छ ।

सीमा विवादका विषयमा दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले जनाएको छ ।