८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन



कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरिने भएको छ ।

प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको उपसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आलोपालो संयोजक रहने गरी केन्द्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य सचिव रहने छ भने नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य रहने उल्लेख छ ।

सो केन्द्रले प्रतिकार्य तथा उद्दार, समन्वय तथा सहजीकरण, प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा जाहेरी तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने र कोभिड १९ रोगको नियन्त्रणबारे आगामी रणनीति र कार्य योजना तयार गर्ने कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उत्तरजवाफ तथा कार्य सञ्चालन समुह गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

बैठकले प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सदरमुकाममा तीन सयदेखि पाँच सय वेड र स्थानीय तहमा एक सयदेखि दुई सय बेडको क्वारेन्टीन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लकडाउन पूर्व र लकडाउनपछि विदेशबाट आएका नागरिकको वडागत अभिलेख तयार गरी स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी राख्ने र विवरणहरु प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शाहले र्यापिड डिडेक्सन टेष्ट (आरडिटी)को दायरा बढाउने निर्णय गरिएको बताए ।
कोरोना सहायता कक्षको लागि चार अंकको ‘हंडिङ लाइन’ सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम नवजिवनमा

केन्द्रको बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चलिरहेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम धनगढीस्थित नवजिवन अस्पताल प्रालिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शाहले कोभिड–१९ को उपचार गर्ने बैकल्पिक अस्पताल निर्माण नभएसम्मका लागि नवजिवनलेनै सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अहिले प्रि–फ्यावमार्फत कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण भइरहेको बताए । उनले आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सेतीमा रहेका मेडिकल टिमसहितका कर्मचारीले नवजिवनमै खटाइने बताए ।

यस्तै चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आलोपालो गरी काममा खटाउने व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शाहले यसको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

यस्तै संघिय सरकारबाट खटाइएका जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा कैलाली, कञ्चनपुर र आवश्यकताका आधारमा अन्य जिल्लामा काम काजमा खटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नीजि अस्पतालबाट उपचार तथा सेवा सुचारु गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

जनशक्ति कम प्रयोग हुने विकास निर्माणका काम अघि बढाइने

केन्द्रले प्रदेशमा रहेका विकास निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शाहले भने –‘मानविय जनशक्ति कम प्रयोग हुने विकास निर्माणका कार्यहरु संघीय सरकारसंग समन्वय गरि सञ्चालन गरिने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार