छैन अलग्गै कोष

धनगढी । नेपालका सात वटा प्रदेशले कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय तथा कोषहरु खडा गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कोष खडा गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले पनि अलग्गै कोष स्थापना गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ को मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले १० करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले भने सो कोष खडा गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश विपद राहत कोषमा बढी जोड दिएको छ । मंगलबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश विपद राहत कोष व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पुगोस भनेर सो निर्णय भएको बताए ।