सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : हिउदे अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित

धनगढी ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउ“दे अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पछिल्लोे निर्णयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पा“चौं अधिवेशन (हिउदे) फागुन ११ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि स्थगित’ भएको घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सभामा एजेण्डा नहु“दा बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा केही दिन अगाडि दर्ता गराएको थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्को बैठक कहिले बस्ने कुनै निश्चित नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
गत फागुन ११ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो ।
विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सरोकारवालाहरूसंग छलफल भइसकेको र प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका लागि सरोकारवालाहरूसंग छलफलकै क्रममा रहेको छ ।
संसद सचिव धामीका अनुसार एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । उनले भने– समितिले तीन जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरूसंग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिव धामीका अनुसार विधायन समितिले प्रदेशको बैतडी, कञ्चनपुर र कैलालीका सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर विधेयकमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर सचिवालयमा पेश गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले हिउ“दे अधिवेशन शुरु भएको दुई महिनामा पा“च वटा विधेयकमात्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सरकारले दर्ता गराएको दुई वटा विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेका छन् भने तीन विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले थप स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधीहरूलाई प्रदेश सभाले तोकेको सेवासुविधा खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखलाई मासिक ४० हजार पा“च सय रुपैया“, समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई ३५ हजार पा“च सय रुपैया तथा जिसस सदस्यलाई मासिक ११ हजार रुपैया“ पारिश्रमिक तोकेको थियो ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार रुपैया“, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले नौ हजार र वडा सदस्यले छ हजार रुपैया“ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै, गाउ“पालिकाका अध्यक्षले ३० हजार रुपैया“, उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैया“, वडा अध्यक्षले २० हजार रुपैया“ तथा कार्यपालिका सदस्यले आठ हजार रुपैया“ मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने गाउपालिका वडा सदस्यले पा“च हजार रुपैया“ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।