४ असार २०७८, शुक्रबार

योजना छनौटको मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ– मन्त्री बोहरा



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले संघीय सरकारसंग विकास योजना छनौटको मापदण्ड निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वय अन्तरक्रियामा मन्त्री बोहराले संघीय सरकारले मापदण्ड निर्धारण नगरेकाले विकास निर्माण योजना छनोटमा समस्या भइरहेको बताए ।
समितिको आयोजनामा बिहीबार र शुक्रबार धनगढीमा सो कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री बोहराले भने– विकास निर्माण योजना छनोटको मापदण्ड नभएकाले तीनै तहका सरकारले एउटै खालका विकासका योजना सञ्चालन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।
“संघीय सरकारले विकास निर्माण योजनाको छिटो मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहराले भने– यसको अभावमा खुद्रे तथा टुक्रे योजना तर्जुमा भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहले साना, प्रदेश सरकारले मझौला तथा संघीय सरकारले ठूला विकास निर्माण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति रकम सम्मको योजना कसले बनाउने भन्ने स्पष्ट नहुदा जनताको माग अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ ।
मन्त्री बोहराले संघीय सरकारले डेढ सय वटा खानेपानीका योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः संघीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भएको बताए ।
उनले मापदण्ड नभएको कारण ती खानेपानी आयोजना पुनः केन्द्रमा पठाउने कि नपठाउने अन्योल भएको बताए । उनले यो समस्या सिंचाई र सडकका योजनामा पनि रहेको बताए ।
उनले योजना छनोटको मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै समन्वय गर्ने विधि समेत बनाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री बोहराले मन्त्रालयमा रहेका ३५ सय योजनाहरू मध्ये यस वर्ष १२ सय योजनाको निर्माण कार्य पुरा भएको बताए । उनले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका योजनाहरू समेत बनाउनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारसंग बजेट अभाव रहेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले ऐन नबनाएकाले साझा सूचिमा रहेको जलस्रोत ऐन समेत बनाउन नपाएको गुनासो गरे । उनले जलस्रोत सम्बन्धी ऐन नभएकाले मन्त्रालयमा रहेका जलविद्युत विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नपाएको बताए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले साझा सूचिमा रहेको अधिकार सम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउनु भन्दा पहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउन पाउने बताए ।
उनले संघीय सरकारले कानून निर्माण गरेपछि बाझिएका अंश मात्रै खारेज हुने बताउदै बाझिएको विषय हेर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई मात्रै रहेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले पनि योजना छनोटको मापदण्ड निर्धारण गरी योजना डुप्लिकेशन रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले बनाएर संसद्मा पेश गरेको अन्तरतह समन्वय सम्बन्धी विधेयकले पनि यो समस्यालाई केही सम्बोधन गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई संघीय सरकारले “गेम चेन्जर” आयोजना दिन नसकेको बताए ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य भण्डारीले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासका लागि ठूला योजना दिन नसकेको विषयमा ससितिले बोल्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबहादुर विष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना बाहेकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नरहेको गुनासो गरे ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य बिष्टले पश्चिम सेती निर्माण हुन थालेपछि मात्रै सुदूरपश्चिमको विकास शुरुवात भएको मानिने बताए । उनले पूर्वतिर करोडौं रकमको भ्युटावर बन्न लागेको बेला सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोनको टावर समेत बन्न नसकेको गुनासो गरे ।
अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेश सांसद् र संघीय सांसद्हरूले बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा टेलिफोनको टावर नहुदा सञ्चार समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए ।
विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नेपालको पुर्विक्षेत्रमा विकासमाथि विकास थुप्रिदै गएको बताइन् । उनले ती योजनाहरू कटौती गरेर विकट क्षेत्रमा लग्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्ने बताइन् ।
“विकास योजनाहरू सन्तुलित रुपमा बा“डिएको छ’ उनले भनिन्– हामीले सरकारलाई सन्तुलित रुपमा विकास योजना कार्यान्वयन गर्न पहिले पनि निर्देशन दिएका छौं । यहा“बाट फर्केपछि पनि निर्देशन दिन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्