४ असार २०७८, शुक्रबार

स्थानीय तहमा नराम्रो पक्ष अधिक : जिसस



धनगढी । कैलाली जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका स्थानीय तहमा नराम्रो पक्षमा बृद्धिभइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), कैलालीले स्थानीय तहमा राम्रो पक्ष कमजोर भइरहेको ठहर गरेको छ ।
जिसस कैलालीले २० दिनसम्म गरेको अनुगमनका क्रममा जिल्लाका स्थानीय तहमा १० गुणमध्ये तीन गुण मात्रै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । “कैलालीका स्थानीय तहमा दशमध्ये सात गुण नराम्रो देखिएको छ” जिससले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहमा पहिलो चरणको कार्य अनुगमन र समन्वयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
जिसस कैलालीका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुशासनको अवस्था अनुगमन गरिएको बताए । उनले अनुगमनको क्रममा स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ठूलो योजना अझै कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको बताए । उनले योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको चार महिना मात्रै बाकी रहँदा स्थानीय तहहरूले पालिकामा रहेका ठूला योजनाको ठेक्का आव्हान गर्ने, उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्ने प्रक्रियामै रहेको बताए ।
स्थानीय तहहरूले नगर÷गाउ“ सभाबाट पारित योजनाहरू कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको बेला संसद विकास कोषबाट सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको समन्वय समितिले जनाएको छ । जिसस प्रमुख थापाले समन्वय समितिले संघीय सांसद्हरूको योजना कात्तिक मसान्तभित्रै र प्रदेश सांसद्हरूको योजना मंसिर मसान्तभित्रै छनौट गरेको पठाएको भए पनि अझै कार्यान्वयनमा नगएको अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा आर्थिक भ्रष्टाचारकै लागि कतिपय योजनाहरू बनाइने गरेको पनि खुलेको बताए । उनले राम्रो नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही र राम्रो गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कार दिने अधिकार जिससलाई नभए पनि अनुगमन र समन्वय गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनाले अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्ने अभियान थालेको बताए । “राम्रो गर्नेलाई अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम नै पुरस्कार हुने छ’ उनले भने– राम्रो नगर्नेलाई पनि यही कारबाही हुने छ । त्यही भएर हामीले यो वर्षलाई अनुगमन वर्षको रुपमा अगाडि सारेका छौं ।
उनले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा आर्थिक भ्रष्टाचार तथा अनियमिता गर्नेलाई दण्डित र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अभियानको रुपमा समन्वय समितिले लिएको बताए । उनले हरेक महिना अनुगमनलाई निरन्तरता दिने मासिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा अनुगमनको क्रममा स्थानीय तहहरूले अधिकांश विकासका योजनाहरू पारदर्शी नभएको भेटिएको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले स्थानीय तहहरूले योजना स्थल र कार्यालयमा समेत सूचना पाटी नराखेको भेटिएको बताए ।
उनले समन्वय समितिले योजनाको विवरण माग गर्दा समेत स्थानीय तहले सो विवरण नदिएको बताए । पटक पटक ताकेता गर्दा मात्रै स्थानीय तहहरूले योजनाको विवरण समितिलाई दिएको बताउदै उनले स्थानीय तहमा सूचना प्रणाली निकै कमजोर रहेको बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहमा तथ्यांक राख्ने, योजनाको अध्यावधिक विवरण राख्ने र सूचना अधिकारी समेत तोक्ने काम नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्