४ असार २०७८, शुक्रबार

“छाउपडी प्रथा मान्नेलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिने”



बाजुरा । बाजुराका सबै स्थानीय तहले रजश्वला भएको वेला महिलालाई छाउगोठमा राख्ने परिवार तथा व्यक्तिलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
जिल्लाका सबै नौ स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूले छाउपडी प्रथालाई मान्ने परिवार तथा व्यक्तिलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरिएको बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले बताए । प्रमेख जिल्ला अधिकारी न्यौपानले सो निर्णय सबै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा लागू गर्न निर्देशन समेत भइसकेको बताए ।
स्थानीय तहले सेवासुविधा रोक्ने निर्णय लागू गरेसंगै छाउगोठ भत्काउने क्रम पनि बढेको छ । बुढिनन्दा नगरपालिकाले एक वर्षदेखि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको जनाएको छ । रजश्वला भएको वेला छाउगोठमा तीन जना महिलाको ज्यान गएपछि बुढिनन्दा नगरपालिकाले छाउगोठमुक्त नगरको अभियान अघि बढाएको हो ।
पछिल्लो पटक धामीझा“क्रीहरु समेत छाउगोठ भत्काउने अभियानमा जुटेका छन् । बुढिनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर ९ पाण्डुसेन किधौली धामीले आफैं छाउगोठ भत्काएको बताइन् । उनका श्रीमान धामी हुन् । त्यस्तै, गौमुल गाउ“पालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले छाउगोठको तथ्यांक संकलन गरिएको बताए ।
बाजुरामा पछिल्ला केही समयदेखि छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि समाजका विभिन्न पक्ष, धार्मिक, सामाजिक अगुवा आदिको सहभागितामा छलफल लगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
यसैबीच, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत संघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी’ आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिनावारी सम्वन्धी भए÷गरेका कामलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न २० देशका अनुसन्धानकर्मी, अभियानकर्मी, सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माताको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठी गर्ने जानकारी दिए ।
दोस्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित गोष्ठीको मूल नारा ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पूरा’ भन्ने रहेको छ ।
गोष्ठीमा महिनावारीका विभिन्न पक्ष भान्सादेखि संसद्सम्म महिनावारी निषेधको अन्त्य यौनिक र प्रजजन स्वास्थ्य अधिकार, धार्मिक मान्यता, सरसफाई र छाउपडीसम्बन्धी ऐन÷कानून र नीतिका बारेमा छलफल गरिनेछ ।
सोही अवसरमा मन्त्री गुरुङले लैगिक समानताका लागि महिनावारीलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले छाउपडी अन्त्यको अभियानलाई तीव्रता दिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्