प्रदेश सरकारको दुई वर्ष : ठूला घोषणा, फितलो कार्यान्वयन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज (सोमबार) दुई वर्ष पुगेको छ । २०७४ साल फागुन ५ गते प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकदेखि हालसम्म थुपै्र निर्णय भएका छन् । सपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले “प्रदेशका युवाहरूलाई तीन वर्षभित्र रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने“ घोषणा गरेका थिए । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सरकारले तीन वटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकका निर्णय समेत अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले जनतामा विकास, सुशासन कायम हुने आशा पलाए पनि अहिले सरकारप्रति सदन र सडकमा आलोचनाका स्वर बाक्लो हुदै गएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल दु्रतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा रहेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारस“ग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल दु्रतमार्गको काममा प्रदेश सरकार गठन भएयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । खुटिया–दिपायल दु्रतमार्गको काम कहिले संघिय सरकारले बनाउने त कहिले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । पहिलो वर्षमा न त संघिय सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको थियो, न त प्रदेश सरकारले नै काम अघि बढाउन सक्यो ।

दुई वर्षमा दुई मन्त्री बाहिरिए

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेशमा दुई मन्त्रीले पद गुमाउनु प¥यो । सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नौ महिनापछि बाहिरिए । उनी २०७५ कार्तिक २७ गते पदबाट हटाइएका थिए ।
त्यस्तै, २०७५ असोज २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले २०७६ कार्तिक २४ गते पदबाट राजीनामा दिए ।

प्रदेश राजधानी र नामाकरण विवाद

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका तेघरीमा राख्ने निर्णय पारित ग¥यो । त्यस्तै, प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण ग¥यो । प्रदेश सभाभित्र प्रमुृख प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी दल तथा बाहिर समाजका विविध पक्षबाट व्यापक विरोध भए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाई बहुमत रहेकोले ती दुवै प्रस्ताव पारित भएका थिए ।
प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो ।
जैविक मार्ग तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदशनशील रहेको भन्दै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सो निर्णयप्रति तीब्र असहमति र विरोधको अवस्था जारी रहेको छ । त्यस्तै, गोदावरीमा राजधानी अनुपयुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट परेपछि कानूनी जटिलताका कारण स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको देखिएको छ ।

आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ३१ वटा कानुन पारित गरेको भए पनि प्रदेशमा तत्काल आवश्यक रहेको सञ्चार विधेयक, प्रदेश प्रहरी गठन लगायतका ऐन बनाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश लोकसेवा ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको ऐन अहिले पनि विवादमा रहेको छ । त्यस्तै, सुशासन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाले पारित गरे पनि अहिलेसम्म लागू भएको देखिदैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेश लोकसेवा ऐनका केही प्रावधान संविधानको मर्म विपरित भएको व्यापक आलोचना र गुनासो उठेको बताए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

नियमावली नहु“दा ऐन कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेका ३१ वटा कानुनमध्ये अधिकांसको अझैं नियमावली बनेका छैनन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि आवश्यक नियमावली नहु“दा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । मन्त्री बोहराले मन्त्रालयले विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले प्रदेश सभाबाट सहकारी ऐन पारित भए पनि नियमावली बन्न नसकेको बताए । उनले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाइएको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐनको पनि नियमावली बनाएको छैन । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग ऐनको पनि नियमावली निर्माण गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कानुनहरु निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ३१ ऐन, ३७ कार्यविधि, चार वटा गठन आदेश, १५ निर्देशिका तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको जनाएको छ ।

अन्यौलमा प्रादेशिकब बस सेवा सञ्चालन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । सोही आधारमा सरकारले २० करोड रुपैयां विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैया“ मात्र खर्च गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालनका लागि भनेर १३ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने प्रादेशिक बस सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारुप नै तयार गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले भने– यातायात सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधी निर्माण भइरहेको छ । उनले मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत बस सेवा सञ्चालन गर्ने वा निगममार्फत गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेको बताए ।

हतारमा कार्यक्रम, व्यवस्थापन छैन

डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर २ का करणजङ्ग शाहीले ७ जेठ २०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा फोन गरी धनगढीको ट्राफिक व्यवस्थाबारे गुनासो गरे । प्रदेशका भएका समस्या समाधानका लागि हलो सीएम कार्यक्रम सुरु गरेकै दिन करणजङ्ग पहिलो गुनासोकर्ता थिए ।
गुनासो टिपाएको २० महिना बितिसक्दा पनि धनगढीको ट्राफिक व्यवस्था उस्तै छ । करण पनि आफूले हलो सीएममा टिपाएको गुनासो सम्बोधन नभएको गुनासो गर्छन् । उनले भने– सम्बोधन नहुने भए गुनासो गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ?’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आम नागरिकको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न हेलो सिएम कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, जनताका गुनासो सम्बोधनमा सरकारले ध्यान नदिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सिएम कक्षमा पा“च महिनादेखि एउटै पनि फोन नआएको बताइन्छ ।
हेलो सिएम कक्षमा पहिलो महिनामा ८८ वटा गुनासो आएका थिए । तर, त्यसपछि क्रमश घट्दै गयो । २०७६ साल साउन ९ गतेयता एउटा पनि गुनासो दर्ता भएको छैन ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लापरबाहीविरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई उजुरी गर्ने कार्यक्रम हलो सीएममा फोन नआएको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नागरिकका समस्याहरू सम्बोधन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने– हेलो सीएम कक्षमा आएका गुनासाहरू केही सम्बोधन भइसकेका छन । केही हुने क्रममा छन् । यसले पनि गुनासो कम आएको हुनसक्छ ।
हेलो सिएममात्रै होइन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तामझामका साथ शुरु गरेको अर्को कार्यक्रम हो ‘नागरिक सहायता कक्ष’ । भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन । न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखानै रहेको छ ।
त्यहा“ दुई कोठे भवन छ । न त झयाल छ, न ढोका । दुबै कोठामा एक÷एक वटा टेवल र केही कुर्सी रहेका छन् । त्यहा“ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक जना कार्यालय सहयोगीलाई खटाएको छ । उनीहरुको काम दिनभरी कुर्सीमा बस्ने बाहेक कुनै हुन नसकेको मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै, २०७५ साल असोज महिनामा भारतमा औलोंको जोखिम बढेपछि प्रदेश सरकारले सिमामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्यो । त्यसयता सो डेस्कमा कर्मचारीहरूले औलोंको मात्र परीक्षण गरिरहे । केही दिन यता चीनमा महामारीका रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रदेशमा फैलन नदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनशक्ति र उपकरणसहित पुनः सिमामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो ।
प्रदेश सरकारले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेपनि त्यहा“ कर्मचारीलाई खानेपानी, शौच गर्न लगायतका समस्या यथावत रहेको छ ।

सरकारप्रति प्रदेश सभा सदस्यहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हर्कबहादुर कु“वरले पटक–पटक पहिरो पीडितले राहत नपाएको गुनासो प्रदेश सभामा गरिरहे । उनले प्रदेश सभाका हरेक सून्य समयमा अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिकाका पहिरो पीडितलाई सरकारले राहत दिन नसकेको आवाज उठाउदै आएका छन् । सांसद कुवर भन्छन्– विपद पीडितले प्रदेश सरकार भएको महशुष गर्न सकेका छैनन् ।
सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले सरकारले जनताका पक्षमा र विकासका लोकप्रिय तथा नया“ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्– सरकारले न त नया“ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ, न त भएका राम्रा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयननै गर्न सकेको छ । उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा द्धारिकादेवी ठकुरानी महिला शशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरेपनि मन्त्रालयले त्यस अनुसार कार्यक्रम गर्न नसकेको बताइन् ।
सत्तापक्षका दलहरुले सरकारले विकासका कामहरु गर्नमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य शान्ती नेपालीले भनिन ‘प्रदेश सरकारले केही नगरेको त होईन् । कानून निर्माणमा अघि छ, तर विकास निर्माणमा जुन हाम्रो अपेक्षा थियो । त्यो अनुसार भएको छैन् । जनताहरुमा पनि अपेक्षा बढि रहेको छ ।’
प्रदेश सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गाउ“गाउ“ सम्म भ्रष्टाचार पुगाएको प्रतिपक्षी दल राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले बताईन् ।
‘प्रदेश सरकार विकास निर्माणका काममा एक्दमै सुस्त छ’ सांसद रानाले भनिन, ‘प्रदेशमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ । प्रदेशको सुशासन ऐन पनि छ । तर ऐन कार्यान्वयनमा भएको छैन् ।’